कृषि यंत्र अनुदान योजना : 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर मिलेगा 40 से 80 प्रतिशत तक अनुदान, यहाँ करें आवेदन

कृषि यांत्रिकीकरण योजना: 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर मिलेगा 40-80 प्रतिशत तक अनुदान, लॉटरी प्रक्रिया शुरू

Agricultural Mechanization Scheme Bihar : कृषि कार्यों में मानव श्रम लागत और समय अवधि कम करने के उद्देश्य से खेती में कृषि यंत्रों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाता है। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजनाएं लागू कर यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है, जिससे किसान इन कृषि यंत्रों को सस्ती दरों पर आसानी से खरीद कर खेती में इनका उपयोग कर सकें। ऐसे में राज्य सरकार कृषि कार्यों में इस्तेमाल किए जाने वाले हैरो-कल्टीवेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, पावर टीलर और रोटावेटर समेत कई प्रकार के कृषि यंत्रों को अनुदानित कीमतों पर किसानों को दे रही है। 

कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि राज्य सरकार इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर छोटे व सीमांत किसानों को प्राथमिकता से यंत्रों का लाभ दे रही है। राज्य और केंद्र सरकार की ओर से इन महंगे कृषि यंत्रों एवं मशीनों पर 40 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। विभाग ने “कृषि यांत्रिकरण योजना” के तहत लाभार्थियों को अनुदानित कीमत पर यंत्र उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी है, जबकि विभाग की ओर से किसानों की खेती में मदद करने के लिए 26 जून से 05 जुलाई 2024 तक राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में कृषि यांत्रिकरण मेला भी लगाया जाएगा।

कृषि यंत्रों पर कितनी सब्सिडी देने का किया गया है प्रावधान? (How much subsidy has been provided on agricultural equipment?)

बिहार सरकार के कृषि मंत्री ने मंगल पांडेय ने बताया कि बिहार कृषि यांत्रिकीरण योजना के तहत सरकार किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र दे रही है। इस योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन के आवश्यक कृषि यंत्र जैसे- स्ट्रॉ रीपर, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, रीपर कम बाइंडर, स्ट्रा बेलर, ब्रस कटर पर किसानों को सब्सिडी लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मैन्युअल कृषि उपकरण जैसे खुरपी, दांतेदार हंसिया, कुदाल, मेज सेलर और विडर किट छूट के साथ दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत बिहार के किसानों को कुल 75 प्रकार के अलग-अलग कृषि यंत्रों एवं सहायक उपकरणों पर 40 से लेकर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने का प्रावधान कृषि विभाग द्वारा किया गया है। बता दें कि केंद्र की एस.एम.ए.एम. योजना (SMAM) के माध्यम से राज्य सरकारें अलग-अलग कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लक्ष्य आवंटित कर किसानों को कृषि यंत्रों और मशीनों पर अनुदान का लाभ देती है।

किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं ये कृषि यंत्र (These agricultural equipment are being made available to farmers)

कृषि मंत्री ने बताया कि चौथे कृषि रोड मैप तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि यांत्रिकरण योजना के माध्यम से कुल 82.25 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई, जबकि केंद्र सरकार की ओर से सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) के अंतर्गत कुल 104.16 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि बिहार कृषि यांत्रिकरण योजना के जरिए फसल बुआई से पहले और कटाई के बाद तक इस्तेमाल होने वाले 75 प्रकार के कृषि यंत्रों को किसानों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इनमें हैरो, कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, पोटैटो प्लांटर, पैडी ट्रांसप्लांटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, टी प्लकर, पोटैटो डिगर, राईस मिल, फ्लोर मिल, चौफ कटर, पावर टिलर, रोटावेटर एवं मखाना पॉपिंग मशीन शामिल हैं, जिस पर योजना के तहत किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। 

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अधीन दी जा रहे हैं परमिट (Permits are being given under physical and financial targets)

कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि कृषि विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के किसानों को महंगे कृषि यंत्र /उपकरण सब्सिडी पर देने के लिए कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत आवेदन मांगे। विभाग द्वारा अप्रैल माह से योजना में आवेदन प्रोसेस शुरू किया गया। है। उन्होंने कहा कि कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत सस्ती कीमत वाले निर्धारित कृषि यंत्र के लिए इच्छुक प्रगतिशील किसान, जीविका समूह, ग्राम संगठन और कलस्टर फेडरेशन बिहार कृषि यांत्रिकरण सॉफ्टवेयर OFMAS पर ऑनलाइन आवेदन किया। वेबसाइट पर 31 मई 2024 तक प्राप्त कुल 77867 आवेदनों में से लॉटरी संपादित कर विभिन्न यंत्रों के जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अधीन परमिट दिए जा रहे हैं। इसकी वैद्यता 21 दिनों की होगी। उन्होंने कहा कि कृषि यांत्रिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को अनुदानित दर पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराना है, जिससे किसान उचित समय पर कृषि कार्यों को पूरा कर सकें और ज्यादा फसल उत्पादन हासिल कर सकें।

कृषि यांत्रिकरण मेला किया जाएगा आयोजित (Agricultural mechanization fair will be organized)

सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में कृषि यंत्र बैंक (Agricultural Equipment Bank) / कस्टम हायरिंग सेंटरों (Custom Hiring Center) की स्थापना भी की जा रही है।  उन्नत तरीके से किसानों को खेती करने में मदद के लिए सरकार तेजी से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर OFMAS पर ऑनलाइन आवेदन या लाभार्थी सूची केवल वहीं किसान देख सकते है, जिनका पहले से ही कृषि विभाग, बिहार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल (DBT Portal) पर रजिस्ट्रेशन होगा। कृषि विभाग के सचिव ने कहा कि 26 जून से 05 जुलाई 2024 तक सभी जिला मुख्यालयों में प्रथम जिलास्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला का आयोजन किया जाएगा। कृषि यांत्रिकीकरण योजना के सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए किसान यंत्र कीमत से अनुदान की राशि घटाकर शेष राशि का भुगतान करके बिहार कृषि यंत्र योजना के तहत संबंधित विक्रेता से यंत्र क्रय कर सकेंगे। अनुदान की राशि संबंधित कृषि यंत्र निर्माण के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

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