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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan Samman Nidhi) योजना के लाभ से वंचित किसानों के लिए एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने राज्य में राजस्व 3.0 महा-अभियान की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत किसानों को खेती से जुड़ी और केंद्रीय एवं राजकीय सरकारी योजनाओं संबंधी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। प्रदेश सरकार मुख्य रूप से राजस्व विभाग से संबंधी समस्याएं जैसे- खेती के दस्तावेज, नक्शे में बटांकन, पीएम किसान सम्मान (PM-Kisan) निधि योजना की समस्याओं को हल करेगी। पीएम किसान सम्मान निधि (PM-Kisan Samman Nidhi) का लाभ लेने से छूटे पात्र किसानों का नाम योजना से जोड़ा जाएगा, जबकि, सत्यापन में गलत पाए जाने वाले लाभार्थियों के नाम सम्मान निधि योजना से हटाए जाएंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे लाभार्थी किसान के पास अपने दस्तावेज और पीएम खातों को दुरूस्त करने का सुनहरा मौका है। आइए, इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों की समस्याओं को हल करने एवं राजस्व संबंधी राज्य के पेंडिंग मामलों के निपटान हेतु एक महीने का राजस्व महा-अभियान शुरू किया है। राज्य में इससे पहले दो बार ये अभियान चलाया जा चुका है। इसलिए इस अभियान को 'राजस्व महा-अभियान 3.0' नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में यह राजस्व महाअभियान 15 नवंबर से शुरू हो चुका है और 15 दिसंबर 2024 तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादन ने कहा, राजस्व के खसरे में नामांतरण जैसे जो प्रकरण अटके हुए हैं, उनके निराकरण के लिए एक प्रदेशव्यापी महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से हमने पहले भी लगभग 80 लाख से अधिक अलग-अलग प्रकार के राजस्व प्रकरणों का निराकरण कराया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस प्रकार से जितने मसले अटके हैं उनका हल भी जल्द से जल्द होगा।'
राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने इस अभियान के बारे में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि राजस्व महाअभियान 3.0 में राजस्व विभाग की सेवाओं से जुड़े प्रकरणों का त्वरित निराकरण होगा। इसमें नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरूस्ती, सीमांकन जैसे लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। नए राजस्व प्रकरणों को भी दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा, नक्शे में बटांकन की कार्रवाई, ग्राम नक्शा में मौजूद खसरा बटांकन सूची के मुताबिक भू-लेख पोर्टल पर नक्शा बटांकन मॉड्यूल के माध्यम से पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा नक्शे में तरमीम अमल का काम, सभी शामिल खसरों को बंदोबस्त के रिकॉर्ड एवं वर्तमान खसरा नक्शे के आधार पर रिकॉर्ड दुरुस्त, भू-अभिलेख पोर्टल पर जाकर आवेदक अपने खसरे को आधार से जोड़ सकता है। इसका सत्यापन पटवारी के माध्यम से कराया जाएगा, पीएम किसान सम्मान निधि का प्रतिशत कवरेज इस अभियान के तहत किया जाएगा।
इसके लिए राजस्व विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। महा-अभियान की प्रगति पर नजर रखने के लिए एक 'डैशबोर्ड' भी बनाया गया है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि समय सीमा पार कर चुके मामलों के साथ-साथ नए मामलों का निपटारा भी समय पर सुनिश्चित किया जाएगा। महा-अभियान 3.0 की प्रगति पर संभागीय आयुक्त निगरानी रखेंगे और जिलों का दौरा कर नियमित समीक्षा करेंगे। राज्य स्तर पर समन्वय के लिए अपर संचालक, मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन, भोपाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
महा-अभियान 3.0 के तहत पीएम किसान योजना के तहत छूटे हुए पात्र किसानों को जोड़ा जाएगा। पीएम किसान (PM-Kisan) योजना में सेच्युरेशन के लिए की जाने वाली कार्यवाही में छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को जोड़ा जा रहा है। सत्यापन में गलत पाए जाने वाले नामांकनों को लाभार्थी सूची से हटाया जाएगा। इस महाभियान के दौरान पीएम किसान योजना में लंबित खाते की ई-केवाईसी मामलों का निपटारा किया जाएगा। पीएम किसान ऐप/ पोर्टल पर ओटीपी के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी होगी। सीएसी केंद्र से बायोमेट्रिक या पीएम किसान ऐप पर फेस रिकग्निशन के जरिए पीएम किसान खाते की लंबित 𝐞𝐊𝐘𝐂 प्रक्रिया पूरी होगी।
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