भारत में अधिकांश किसान खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनकी आय नहीं बढ़ पाती। उनकी खेती से होने वाली यह सीमित कमाई सिर्फ अपने परिवार के भरण-पोषण या अन्य छोटी-मोटी जरूरतों की पूर्ति में ही पूरी हो जाती है। ऐसे किसान कोई तरक्की नहीं कर पाते। जब तक ये किसान कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के बारे में नहीं जानेंगे तब तक इनका आर्थिक उद्धार संभव नही है। वर्तमान युग में किसानों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से किसानों के हित में अनेक योजनाओं को संचालन किया जा रहा है। इनमें ज्यादातर योजनाएं ऐसी हैं जो अनुदान से जुड़ी हैं। इनमें सब्सिडी के अच्छे प्रावधान हैं। यहां ट्रैक्टर गुरू पर इस आर्टिकल में हमारे किसान भाइयों के लिए सात महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसे जरूर पढें और शेयर करें।
भारत सरकार और कई राज्य सरकारों की ओर से किसानों की आय बढ़ाने और इनको आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए योजनाएं लागू की गई हैं। इनमें सात योजनाएं ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा लाभदायक मानी गई हैं। इन योजनाओं के नाम इस प्रकार हैं-:
इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्ष 2023 में भी इस योजना में किसान भाई आवेदन कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए सब्सिडी के आधार पर ट्रैक्टर मुहैया कराना है। ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के अंतर्गत आवेदक किसानों को ट्रैक्टर की खरीदी पर 20 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके लिए सबसे पहले किसानों को अपने निकटतम जन सेवा केंद्र पर जाना होगा। यहां वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन भी आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।
योजना में आवेदन करने के लिए किसान को उसका अपना आधारकार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, मतदाता कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र, कृषि भूमि के दस्तावेज आदि जरूरी हैं।
किसान भाइयों को बता दें कि किसान मित्र योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की है। इसमें कुछ शर्तें लागू की गई हैं। इस योजना का लाभ कम भूमि वाले छोटे किसान ही उठा सकेंगे। जमीन की सीमा दो एकड़ या इससे कम होनी चाहिए। आवेदन के लिए किसान https://kisanmitrafpo.com/carrer-detail.aspx वेबसाइट के इस लिंक पर क्लिक करें।
भारत में कृषि संबंधी सात प्रमुख योजनाओं में प्रधानमंत्री कृषि उडान योजना भी शामिल है। किसानों को अपनी फसल को एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए ले जाने के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई बार बारिश या अन्य कारणों से फसल खराब हो जाए तो किसानों को काफी नुकसान होता है। उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। भारत सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए प्रधानमंत्री कृषि उडान योजना शुरू की है। इसमें फसल को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। किसान भाई इस योजना में आवेदन करने के लिए कृषि मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://agricoop.nic.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।
पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरूआत उन किसानों के लिए की गई जो कम जमीन होने के कारण अपनी आजीविका खेती से पर्याप्त नहीं कमा सकते। इनके लिए गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि पशुओं के पालन से अच्छी आय हो सकती है। इसके लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना चल रही है। इससे देश के लाखों किसान लाभांवित हो रहे हैं, जो किसान अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं वे जल्द से जल्द योजना से जुड़ें। आवेदन के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://dahd.nic.in/kcc पर जाएं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश की सबसे चर्चित योजना है। इसमें साल में तीन बार किसानों को 2-2 हजार रुपये यानि 6 हजार रुपये सालाना आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब इसकी 13 किस्तें जारी हो चुकी है। होली से पहले तोहफे के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त के तहत 8 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 16 हजार करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई थी। इस योजना में आवेदन करने के लिए योजना की आफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स आधार कार्ड, बैंक एकाउंट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, जमीन का खसरा/ खतौनी, मनरेगा जॉब कार्ड आदि जरूरी हैं।
इस योजना में देश के किसानों को प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, बारिश, ओलावृष्टि, सूखा आदि से होने वाले फसल खराबे की भरपाई के लिए बीमा कराया जाता है। बीमा के तौर पर सरकार मुआवजा प्रदान करती है। इसके लिए योजना में किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in है। इस पर किसान भाई अपना नामांकन करवा सकते हैं।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य भूमि को उर्वरा बनाए रखने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देना है। परंपरागत कृषि विकास योजना में किसानों को क्लस्टर बनाने की सलाह दी जाती है। 20 हेक्टेयर तक किसान इस योजना से एक क्लस्टर तैयार कर सकते हैं। इसमें कृषि इनपुट की खरीद पर अन्य जरूरी संसाधन पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। योजना के तहत पहले साल 12,000 रुपये और दूसरे साल 10,000 एवं तीसरे साल 9,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। इसमें क्लस्टर एप्रोच और पीजीएस सर्टिफिकेशन का प्रावधान है। योजना से जुड़ने के लिए किसान के पास कम से कम दो और अधिकतम 4 हेक्टेयर जमीन होना जरूरी है।
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