पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों की आर्थिक समृद्धि में सबसे बड़ा योगदान देती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना योजना के तहत देश के किसानों को 2-2 हजार रुपए की तीन किस्तों के माध्यम से एक साल में 6 हजार रुपए की नकद सहायता केंद्र सरकार की ओर से मिलती है। केंद्र सरकार की इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2018 को देशभर में लागू किया था।
हाल ही अपडेट की गई इस योजना में अब बायोमैट्रिक तरीके से किसान ई- केवाईसी करवा सकते हैं। सरकार की नई व्यवस्था के तहत बायोमैट्रिक ई-केवाईसी के लिए किसानों को अपने निकटतम सीएससी सेंटर पर जाना होगा। वहां आपको अपने अंगूठे का निशान देना होगा। आपके अंगूठे के निशान को आपके आधार कार्ड में दिए गए अंगूठे के निशान से मिलान किया जाएगा। केवाईसी का मतलब होता है ग्राहक को पहचानना। यानि बैंक अपने ग्राहक की पहचान करता है जिसे सेवाओं का लाभ मिल रहा है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम उसकी खेती की जमीन होनी चाहिए।
यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं है, तो वह लाभार्थी नहीं होगा। जैसे कि यदि खेत उसके पिता या दादा के नाम है तो भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा नहीं उठा सकते। वहीं अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो तो वे इस योजना का पात्र नहीं माना जाएगा। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति खेत का मालिक है, लेकिन उसे 10 हजार रुपए महीने से अधिक पेंशन मिलती है, वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। इसके अलावा आयकर देने वाले, वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री, पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
