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Maharashtra budget 2024 : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री, वित्तमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने राज्य विधानसभा में चालू वित्त वर्ष के लिए अंतरिम बजट पेश किया है। इस बजट में महिलाओं, किसानों, मजदूरों, छात्रों, युवाओं तथा पिछड़े वर्गों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। विधानसभा में वित्त मंत्री अजित पवार ने महायुति सरकार के लिए 6 लाख 12 हजार 293 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। प्रस्तुत बजट में राज्य में वारकरी संप्रदाय के लिए मुफ्त चिकित्सा जांच और इलाज के साथ ही समुदाय के विकास के लिए वारकरी विकास निगम का गठन करने की घोषणा की है। पंढरपुर डिंडी के लिए 36 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक डिंडी (तीर्थयात्रियों का समूह) को 20,000 रुपये मिलेंगे। 'मुख्यमंत्री बलिराजा रियायत योजना' के तहत राज्य के 44 लाख किसानों को मुफ्त बिजली आपूर्ति करने का ऐलान किया गया है। दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी मिलेगी। 'मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना' से 52 लाख परिवारों को प्रति वर्ष तीन गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। राज्य में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना (सीएम मेरी प्यारी बहन) लागू किया जाएगा, जिसके तहत सभी महिलाओं को 1500 रुपए का मासिक भत्ता दिया जाएगा।
विधानसभा में पेश 2024-25 के लिए राज्य बजट में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा, हम मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन (सीएम मेरी प्यारी बहन) की घोषणा कर रहे हैं। इसके तहत, राज्य में 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की सभी पात्र महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना" अक्टूबर में होने वाले राज्य चुनावों से चार महीने पहले जुलाई से लागू की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के लिए 46,000 करोड़ रुपये का वार्षिक बजटीय आवंटन किया जाएगा। अजित पवार ने कहा, “मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन” योजना मध्य प्रदेश की सफल “लाडली बहना” योजना से प्रेरित है। मध्य प्रदेश सरकार अपनी इस योजना के तहत महिलाओं के खातों में 1250 रुपए प्रति माह जमा करती है।
वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा रिक्शा व्यवसाय के लिए महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने 'पिंक ई-रिक्शा' योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्यभर में 10,000 महिलाओं को गुलाबी ई-रिक्शा देने की घोषणा की गई है। बजट में ई-रिक्शा योजना के लिए 80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसके तहत राज्य के 17 शहरों में ई-रिक्शा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। छोटी महिला उद्यमियों के लिए 'पुण्यश्लोक अहिल्या देवी स्टार्टअप योजना' शुरू की गई। छोटी महिला उद्यमियों के लिए 15 लाख रुपये तक का ऋण एवं ब्याज पुनर्भुगतान योजना शुरू की गई।
2024-25 के बजट में नई एम्बुलेंस और हर घर नल पहल के लिए भी प्रावधान शामिल हैं, जिसका उद्देश्य 21 लाख घरों को नल का पानी उपलब्ध कराना है। 'मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना' (Chief Minister's Annapurna Scheme) के तहत 52 लाख से अधिक परिवारों को हर साल तीन रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित वस्तुओं के "उम्मेद मार्ट" और "ई-कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म" के माध्यम से अब तक 15 लाख महिलाएं "लखपति दीदी" बनी हैं। सरकार ने इस वर्ष 25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है।
बजट पेश करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने कहा, महाराष्ट्र सरकार राज्य को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है। सरकार ने बजट में घोषणा की है कि सरकार 46 लाख से अधिक किसानों के कृषि पंप का बिजली बिल माफ करेगी। 'मुख्यमंत्री बलिराजा रियायत योजना' (Chief Minister Baliraja Concession Scheme) के तहत 44 लाख किसानों को मुफ्त बिजली आपूर्ति की जाएगी। दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपये प्रति लीटर बोनस दिया जाएगा। खरीफ सीजन 2023-24 के दौरान कपास और सोयाबीन किसानों को दो हेक्टेयर की सीमा में 5000 रुपए प्रति हेक्टेयर वित्तीय सहायता मिलेगी। प्याज किसानों के बीच बोनस के रूप में 2023-24 सीजन के लिए 350 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 851.66 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। "मैगेल टायला सोलर पावर पंप" (Magel Tyla Solar Power Pump) - किसानों को दिन के समय निर्बाध बिजली प्रदान करेगी। इसकी लागत 15 हजार करोड़ रुपये आएगी। इससे कुल 8.50 लाख लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।
वित्त मंत्री ने कहा, बजट में बालिकाओं के लिए नि:शुल्क उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान वर्ष से ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को इंजीनियरिंग, मैटेरियल साइंस, फार्मेसी, चिकित्सा और कृषि में सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक और परीक्षा शुल्क की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति (रीइंबर्समेंट) किया जाएगा। बेरोजगार युवाओं के लिए, सीएम युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के तहत 10,000 से 10 लाख प्रशिक्षुओं को मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने लड़कियों और महिलाओं का समर्थन देने के उद्देश्य से कई पहल शुरू की है। 2023 में राज्य के बजट में “लेक लड़की योजना" (Lek Ladki Yojana) शामिल थी। इस योजना में पीले और नारंगी राशन कार्ड धारक परिवारों को अपनी बेटियों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया था।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का कहना है, स्वास्थ्य बीमा का कवर भी बढ़ाया जाएगा। इसे 1.50 लाख रुपए प्रति परिवार से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति परिवार किया जाएगा। 1900 अस्पतालों में 1356 प्रकार के उपचार उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, सरकार ने पंढरपुर आषाढ़ी एकादशी वारी में भाग लेने वाले प्रत्येक दिंडी को 20,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा की। "1 जुलाई 2024 के बाद सरकार ने जानवरों के हमले से होने वाली मौतों पर आर्थिक मदद बढ़ा दी है, इसमें अब परिजनों को 20 लाख की जगह 25 लाख रुपये मिलेंगे। मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में ईंधन की कीमतें कम होंगी, पेट्रोल की कीमतों में 65 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 2.07 रुपये प्रति लीटर की कटौती की जाएगी। पूरे राज्य में पेट्रोल और डीजल पर एक समान वैट लागू करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है।
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