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छोटे और भूमिहीन किसानों को सरकार से मिले 900 करोड़ रुपए, जानें कैसे करें आवेदन

छोटे और भूमिहीन किसानों को सरकार से मिले 900 करोड़ रुपए, जानें कैसे करें आवेदन
पोस्ट -22 सितम्बर 2023 शेयर पोस्ट

कालिया योजना : 45 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 900 करोड़ रुपए

Kaliya Yojana New List 2023 : देश के छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों के लिए कालिया योजना बहुत फायदेमंद स्कीम है। इस स्कीम का लाभ 45 लाख किसानों को मिला है। सरकार ने इन 45 किसानों के खातों में 900 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इससे प्रत्येक किसान को 2-2 हजार रुपए का सीधा फायदा पहुंचा है।  

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मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की ओडिशा सरकार द्वारा ओडिशा के छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों के लिए कालिया योजना का संचालन किया जा रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही कालिया योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के छोटे और भूमिहीन किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसी बीच नुआखाई जुहार के अवसर पर ओडिशा सरकार ने किसानों एवं भूमिहीन किसानों को बड़ा गिफ्ट दिया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा कालिया योजना के तहत छोट, सीमांत और भूमिहीन किसानों के खाते में 900 करोड़ रुपए की धनराशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से ट्रांसफर की है। इससे राज्य के 45 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। ऑडिशा सरकार की Kaliya Yojana New List 2023 के अंतर्गत लाभार्थी सूची योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://kalia.odisha.gov.in/index1.html पर उपलब्ध है। सभी पात्र लाभार्थी किसान वेबसाइट पर जाकर योजना की नई सूची की जांच कर सकते हैं। आईए, इस पोस्ट की मदद से जानें कि ओडिशा कालिया योजना नई सूची में अपने किस्त विवरण की जांच कैसे करें। साथ ही योजना के तहत सरकार द्वारा पात्र लाभार्थी नागरिक को कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?  

क्या है कालिया योजना?

ओडिशा सरकार द्वारा राज्य के किसानों की आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता अथवा कालिया योजना संचालित की जा रही है। कालिया योजना के माध्यम से, राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों को सर्व समावेशी और लचीली सहायता प्रणाली के साथ ऋण देना है, जिससे त्वरित कृषि समृद्धि सुनिश्चित हो सके। कालिया योजना राज्य के कमजोर कृषि परिवारों, भूमिहीन मजदूरों के साथ-साथ सीमांत कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा कर्ज में डूबे हुए किसानों को कर्ज के जाल से मुक्त करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत ओडिशा सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित, कालिया योजना के अंतर्गत राज्य के 92 प्रतिशत कृषकों और लगभग सभी जरूरतमंद भूमिहीन कृषकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कालिया योजना का मूल उद्देश्य राज्य के किसानों को वित्त विकल्पों के साथ सशक्त बनाना है। यह योजना ओडिशा में कृषि क्षेत्र की वृद्धि और विकास को सशक्त बनाएगी। योजना के तहत कृषि उत्पादकता सुनिश्चित होगी, जिससे किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि होगी।

लाभार्थियों के खाते में जमा की गई 2 हजार रुपए की राशि

ओडिशा में नई फसल कटने के बाद उसे पहली बार खाने का त्योहार नुआखाई जुहार के अवसर पर कृषक सहायता फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑग्मेंटेशन (Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation ) के तहत राज्य के लगभग 45 लाख कृषकों के बैंक खाते में 900 करोड़ रुपए की सहायता राशि वितरित की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कालिया योजना के तहत ओडिशा में 44.56 लाख पात्र लाभार्थियों के खाते में दो-दो हजार रुपये की राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम जमा की गई है। राज्य के सीएम नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के तहत एक समारोह के माध्यम से पात्र किसानों को धनराशि वितरित की। इसके तहत राज्य के 43.88 लाख छोटे और सीमांत भूमि धारकों के अलावा 68,750 भूमिहीन किसानों के बैंक खाते में यह धनराशि ट्रांसफर की गई।

किसानों के कल्याण के लिए लागू की कई योजनाएं 

इस मौके पर मुख्यमंत्री पटनायक ने कहा कि वह चाहते हैं कि ओडिशा का हर किसान राज्य के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें तथा सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ अपना जीवन यापन करें। द न्यू इंडिया एक्सप्रेस के मुताबिक, कालिया योजना के माध्यम से अब तक राज्य सरकार द्वारा किसानों के खाते में 12,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि जमा की गई है। वहीं, राज्य सरकार कालिया के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले पात्र लाथार्थियों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का लाभ भी प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि किसानों के बच्चे भी अच्छी तरह से शिक्षित हों और सिर्फ किसान ही नहीं डॉक्टर और इंजीनियर के रूप में कार्य करके राज्य और देश के विकास में अपनी भागीदारी दें। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की है। सरकार फसल बीमा के लिए प्रीमियम का भुगतान भी कर रही है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिल रही है। इस साल 22 लाख से अधिक किसान फसल बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 

छोटे और सीमांत किसानों को खेती के लिए वित्तीय सहायता

राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि किसानों को राहत देने के मकसद से राज्य सरकार किसानों, भूमिहीन मजदूरों के साथ-साथ सीमांत और छोटे किसानों को खेती के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है। राज्य सरकार छोटे और भूमिहीन किसानों को खेती के लिए बीज, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि उपकरण जैसे इनपुट खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दे रही है। वहीं, भूमिहीन किसान परिवारों को प्रति घर 12500 रुपए की वित्तीय सहायता छोटी बकरी पालन इकाई, मिनी-परत इकाई, डकरी इकाइयां, मछुआरे के लिए मत्स्य किट, मशरूम की खेती और मधुमक्खी पालन, आदि कृषि संबद्ध गतिविधियों के लिए प्रदान की जा रही है। कमजोर खेती करने वाले /भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को उनकी जीविका की देखभाल करने में सक्षम बनाने के लिए प्रति वर्ष प्रति कृषि परिवार को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। मौके पर मौजूद ओडिशा के कृषि मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वैन ने कहा कि कालिया योजना के कारण कृषकों को अब साहूकारों और सूदखोरों से महंगे ब्याज दर पर ऋण नहीं उठाना पड़ता है। 

कृषक सहायता (कालिया) योजना के लिए आवश्यक पात्रता

ओडिशा के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) राशन कार्ड धारक भूमिहीन किसान परिवार और छोटे और सीमांत भूमि धारक किसान कालिया योजना के पात्र है। योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र लाभार्थी को निवास प्रमाण पत्र, सबूत की पहचान, कृषि भूमि के कागजात, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र आदि जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। 

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