Kisan Credit Card : सरकार 90 हजार किसानों को देगी केसीसी कर्ज योजना के तहत लोन

Kisan Credit Card : सरकार 90 हजार किसानों केसीसी कर्ज योजना  तहतको बांटेगी लोन, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

KCC loan scheme : किसानों को खेती-किसानी के लिए प्रोत्साहित और आर्थिक रूप से मदद हेतु केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कई योजनाएं चलाती है। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन योजना भी शामिल है। इस लोन योजना (Loan Scheme) का क्रियान्वयन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। केसीसी लोन योजना (KCC Loan Yojana) का उद्देश्य देश के किसानों को कृषि के लिए खाद, बीज एवं कृषि यंत्रों की खरीद हेतु सस्ते ब्याज दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत किसान अपनी जरूरतों के अनुसार, खेती में निवेश करने हेतु पैसो का इंतजाम आसानी से कर सकते हैं। कई राज्य सरकारें किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit Card Scheme) के तहत किसानों को ऋण सुविधा दे रही है। इसमें बिहार भी शामिल है। केसीसी कर्ज योजना के तहत बिहार सरकार ने इस साल 90 हजार किसानों को कृषि लोन देने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत किसानों को विभिन्न कार्यों के लिए लोन बांटे जाएंगे। आइए, जानते हैं कि किसानों को इस योजना का फायदा कैसे मिलेगा?

किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलता है इतने रुपए का लोन (Loan of this much amount is available on Kisan Credit Card)

केंद्र सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC Scheme) के तहत किसान अपनी जमीन को गिरवी रखकर बहुत कम ब्याज दर पर खेती- किसानी के लिए ऋण  ले सकते हैं। भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए लाई गई इस लोन योजना को किसान क्रेडिट कार्ड या ग्रीन कार्ड नाम से जाना जाता है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड के साथ मिलकर की। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सरकार किसानों को केवल 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर तीन लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराती है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्ते होती हैं जिसका पालन करना होता है। साथ ही किसानों के पास केसीसी कार्ड का होना भी अनिवार्य है।

किस तरह ले सकते हैं केसीसी कर्ज? (How can you take KCC loan?)

भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित इस योजना के अंतर्गत किसान अपने नजदीकी बैंक या सहकारी संस्थानों में जाकर अपने जमीन के कागजात जमा कर और लोन लेने की सामान्य कागजी औपचारिकताएं पूरी कर केसीसी कर्ज ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का फायदा देश का कोई भी किसान ले सकता है। केंद्र सरकार की इस केसीसी कर्ज स्कीम का उद्देश्य किसानों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना में किसान 3 लाख रुपए तक का ऋण महज चार प्रतिशत ब्याज पर प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, किसान इससे अधिक राशि का ऋण लेते हैं, तो उस पर ब्याज दर बढ़ जाती है।

कर्ज पर कितना देना होता है ब्याज? (How much interest has to be paid on the loan?)

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के प्रावधान के मुताबिक, केसीसी कर्ज पर कुल 9 प्रतिशत की ब्याज दर देय है। इसमें किसानों को योजना के तहत 2 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। वहीं, एक साल पूरा होने से पहले ही किसान अपने द्वारा लिए गए लोन का चुकारा कर देते हैं, तो सरकार की ओर से 3 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। इस तरह यह कर्ज केवल 4 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से किसानों को मिलता है। केसीसी लोन को देश का सबसे सस्ता ऋण कहा जाता है, यह भारत के छोटे-बड़े सभी किसानों को मिलता है।

किसानों को केसीसी लोन देने का लक्ष्य (Target to give KCC loan to farmers)

बिहार के सहकारी बैंकों की ओर से 2024-25 में राज्य के 90 हजार किसानों को केसीसी के तहत कृषि लोन (Agricultural Loan) देने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल से 10 हजार अधिक किसानों में केसीसी ऋण (KCC Loan) वितरण करने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है। सरकार द्वारा इन किसानों को करीब 270 करोड़ रुपए केसीसी लोन के रूप में बांटे जाएंगे। इस केसीसी कर्ज योजना के तहत पिछले साल 80 हजार किसानों को ऋण देने का लक्ष्य रखा गया था।

किसानों का ब्याज माफ करेगी सरकार (Government will waive the interest of farmers)

इसके साथ ही सरकार ने अगले तीन सालों तक लोन के लिए हर साल 10 हजार किसानों की संख्या बढ़ाने की योजना तैयार की है। इस योजना में वर्ष 2027-28 तक पांच लाख किसानों को केसीसी ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं,  2025-26 में एक लाख किसानों को तीन सौ करोड़ रुपए लोन के तौर पर वितरण करने का लक्ष्य रखा है। इन सबसे पहले बिहार सरकार ने पिछले साल के अंत में 2 लाख किसानों के सहकारी लोन पर 90 प्रतिशत ब्याज माफ करने की घोषणा की थी। जिसके तहत सरकार किसानों के सहकारी ऋण पर लगने वाले ब्याज को माफ करेंगी। यानी  किसानों को केवल 10 प्रतिशत ब्याज ही चुकना होगा।

पान की खेती के लिए 05 करोड़ रुपए की स्वीकृति (Approval of Rs 05 crore for betel cultivation)

राज्य के कृषि मंत्री के मुताबिक, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 तक पान विकास योजना लागू की गई है, जिसके तहत राज्य में पान की खेती का क्षेत्र विस्तार करने के लिए 05 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत राज्य के 15 जिलों के 42.50 हेक्टेयर के क्षेत्र में पान की खेती का विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 तक यह विस्तार किया जाएगा।

इन किसानों के भी बनाएं जाएंगे केसीसी (KCC will be made for these farmers too)

बिहार के औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, वैशाली, सारण, मुंगेर, पूर्वी चम्पारण, खगड़िया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा एवं समस्तीपुर में पान की खेती की जाती है। इन 15 जिलों में खेती के लिए किसानों को सहायतानुदान का प्रावधान देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए किसानों को केसीसी कार्ड उपलब्ध करवाएं जाएंगे। सरकार ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। राज्य के सहकारी बैंकों एव अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ तालमेल कर पान उत्पादकों के “किसान क्रेडिट कार्ड” बनाने की योजना भी तैयार की है, जिसके तहत केसीसी कार्ड बनाए जाएंगे। किसान इससे खेती के लिए कम ब्याज दर से केसीसी ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

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