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Agriculture Loan : किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक किसानों को सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। राज्य में केसीसी के तहत कृषि ऋण (Agriculture Loan) लेकर खेती करने वाले किसानों को एक प्रतिशत ब्याज का भुगतान कृषि विभाग की ओर से किया जाएगा। इसके लिए राज्य कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया है। बिहार सरकार की कृषि ऋण पर एक प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना मद के तहत 10 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए है। राज्य कृषि विभाग की ओर से कृषि निदेशक मुकेश कुमार लाल, संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) सुशील कुमार और नाबार्ड की ओर से उप महाप्रबंधक प्रकाश कुमार मिश्रा, सहायक महाप्रबंधक जुबेर परिहार और सात्विक सत्यकाम देवता ने ब्याज अनुदान योजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू का मकसद राज्य के किसानों को सस्ते ब्याज दर से ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश कर सके।
बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडेय व सचिव संजय कुमार अग्रवाल की मौजूदगी में चालू वर्ष 2024-25 के लिए कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन साइन किया गया है। इस समझौता ज्ञापन के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों द्वारा लिए गए कृषि लोन पर लगने वाले ब्याज में एक प्रतिशत ब्याज अनुदान कृषि विभाग देगा। कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार ने कृषि ऋण पर एक प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नाबार्ड को राज्य एजेंसी नामित किया है।
राज्य के कृषि मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत किसानों को 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर कृषि ऋण दिया जाता है। अगर किसान समय पर अपने द्वारा लिए गए ऋण काे चुकाते हैं, तो उन्हें केंद्र सरकार की ओर से 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है, जबकि एक प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार दे रही है। जिससे किसानों को यह ऋण 3 प्रतिशत की ब्याज दर मिलेगा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार और नाबार्ड के बीच एक प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान राज्य योजना पर हुए समझौता ज्ञापन में इस साल 1 अप्रैल से लिए गए लोन पर ही एक फीसदी ब्याज सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले लिए गए कृषि लोन पर किसानों को योजना में अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत कंपनियों और पार्टनरशिप कंपनियों को भी लाभ नहीं दिया जाएगा ।
कषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से किसानों को खेती के लिए कृषि ऋण दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan credit card) के माध्यम से यह ऋण किसानों को राज्य ग्रामीण और सहकारी बैंकों एवं वाणिज्यिक संस्थानों से दिया जाता है। इस कार्ड पर किसान 3 लाख रुपए तक का कृषि लोन प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यह है कि इन लोन पर केंद्र सरकार ब्याज अनुदान देती है, जबकि राज्य सरकार ने एक प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान राज्य योजना मद से देने का प्रावधान किया है। राज्य सरकार की ओर से फसल ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड और अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण पर कृषि विभाग एक प्रतिशत ब्याज देगा।
कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि इस योजना का उदेश्य किसानों को कृषि ऋण पर लगने वाले ब्याज के बोझ को कम करना है, जिससे राज्य के किसान उत्साहित होकर अधिक-से-अधिक संस्थागत कृषि ऋण प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि इससे किसान आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाने के लिए बीज, उर्वरक, कीटनाशी, सिंचाई आदि में निवेश करने में सफल होंगे और राज्य के कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इससे किसानों के लाभ के साथ-साथ राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
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