Muft Bijli Yojana : कृषि पंपों के लिए 44 लाख किसानों को मुफ्त बिजली

Muft Bijli Yojana : कृषि पंपों के लिए 44 लाख किसानों को मुफ्त बिजली
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मुफ्त बिजली योजना 2024 : सिंचाई के लिए 7.5 एचपी तक की क्षमता वाले कृषि पंपों को मिलेगी मुफ्त बिजली

Mukhyamantri Muft Bijli Yojana 2024 : किसानों द्वारा धान समेत अन्य खरीफ फसलों की बुवाई का काम लगभग पूरा किया जा चुका है। वहीं, किसान फसलों की सिंचाई के लिए अपने कृषि पंपों का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए कई राज्य सरकारें अपने स्तर पर योजनाएं लागू कर सिंचाई के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति (uninterrupted power supply) भी कर रही है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। अनियमित मानसून और बारिश में हो रही देरी के कारण किसानों को फसलों की सिंचाई में बिजली संबंधित दिक्कतों का सामना न करना पडे़, इसके लिए राज्य सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली (Free electricity for agricultural pumps) दी जाएगी। राज्य सरकार ने “मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त बिजली योजना 2024” (Mukhyamantri Baliraja Muft Bijli Yojana 2024) के तहत राज्य में 7.5 एचपी (Hp) तक की क्षमता वाले कृषि पंपों का उपयोग करने वाले सभी किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इससे राज्य के किसानों को कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी। इस बिजली से किसान अपने कृषि पंपो को चलाकर अपनी फसलों की सिंचाई (crop irrigation) समय पर बिना किसी समस्या के कर सकेंगे।

लगभग 44 लाख से अधिक किसानों को होगा फायदा (More than 44 lakh farmers will benefit)

राज्य सरकार की ओर से इस योजना का वर्ष 2029 तक के लिए क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों तक राज्य के किसानों को मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। “मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त बिजली योजना 2024” (Mukhyamantri Baliraja Muft Bijli Yojana) से राज्य के लगभग 44 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। माना जा रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य के किसानों की नाराजगी सत्ता पक्ष के खिलाफ देखी गई थी, जिसे दूर करने के लिए राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ़्त बिजली योजना 2024' की शुरुआत की है। इस योजना से संबंधित पूरी जानकारी महाराष्ट्र सरकार की अधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

बिजली दरों में कुल 14,760 करोड़ रुपए की छूट (Total discount of Rs 14,760 crore in electricity rates)

सिंचाई करने में किसानों कोई परेशानी न हो, इसे देखते हुए महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त बिजली योजना 2024 लागू की गई है, जिसकी घोषणा 28 जून 2024 को बजट में की गई थी। योजना के कुशल क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार ने कुल 6985 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, जबकि बिजली दरों (Electricity Tariffs) में छूट के लिए अतिरिक्त 7775 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस प्रकार, इस योजना के तहत पूरे राज्य के किसानों को बिजली दरों में कुल 14,760 करोड़ रुपए की छूट दी जाएगी। आने वाले समय में इस योजना के प्रभाव एवं किसी भी तरह के बदलाव की समीक्षा तीन साल बाद की जाएगी।

फायदा उठाने के लिए पात्रता (Eligibility to avail benefit)

महाराष्ट्र सरकार के आदेश में दी गई जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र में कुल 47.41 लाख किसान ऐसे है, जो सिंचाई के लिए कृषि पंप का उपयोग करते हैं। इसमें 96 प्रतिशत किसान बिजली से चलने वाले कृषि पंपों का उपयोग करते हैं। महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (एमईआरसी) के अनुसार पूरे राज्य में किसानों को कृषि पंप के लिए रात में 10 घंटे या दिन में आठ घंटे बिजली की आपूर्ति की जाती है। वहीं, अब महाराष्ट्र सरकार की इस योजना के तहत किसान अपने 7.5 एचपी तक के पंप के लिए फ्री बिजली ले सकेंगे। योजना का फायदा उठाने वाला किसान मूल से महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए। योजना के अनुसार यदि किसान के पास  7.5 एचपी से अधिक का कृषि पंप है, तो इस स्थिति में किसान को बिजली बिल चुकाना होगा।

फ्री बिजली योजना के लिए जरूरी दस्तावेज क्या होंगे? (What will be the documents required for the free electricity scheme?)

महाराष्ट्र सरकार की फ्री बिजली योजना में लाभ के लिए आवेदन करने वाले किसान भाई के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, किसान कार्ड, बिजली बिल, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो आदि जरूरी दस्तावेज का होना अनिवार्य है।

किस तरह से कर पाएंगे आवेदन? (How can you apply?)

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस योजना को लागू करने के लिए अभी घोषणा की गई। इसलिए मुख्यमंत्री बलिराजा मुक्त बिजली योजना 2024 का लाभ लेने के लिए किसानों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। राज्य सरकार द्वारा जल्द ही इस योजना से संबंधित आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से शुरू कर दी जाएगी।

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