किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार आए दिन कल्याणकारी योजनाएं बना रही है। इन योजनाओं के तहत किसानों को खाद-बीज से लेकर आधुनिक तकनीकों और कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है। ऐसे में हम आपकाे केंद्र सरकार द्वारा संचालित सरकारी योजनाओं में से टॉप 5 ऐसी योजनाओं की जानकारी देने जा रहे हैं, जिनमें आप आवेदन कर 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। खास बात यह है देश की सभी राज्य सरकारें इन योजनाओं के तहत समय-समय पर अपने-अपने राज्यों में आवेदन आमंत्रित करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा इन योजनाओं को चलाने का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि से जोड़कर खेती में मेहनत, पैसा, समय और संसाधनों का सही उपयोग करना है। ताकि किसान कम लागत में बढ़िया उत्पादन लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। आईये कृषि क्षेत्र में चलाई जा रही इन टॉप 5 सरकारी योजनाओं के बारे में जानते हैं।
देखा जाए, तो भारत सरकार कृषि क्षेत्र में कई सरकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें से हमने आपके लिए टॉप 5 योजनाओं को चुना है। इन योजनाओं में कोल्ड स्टोरेज योजना, एग्रो टूरिज्म योजना, नाबार्ड डेयरी उद्यमिता विकास योजना, ट्रैक्टर सब्सिडी योजना और हार्वेस्टर मशीन सब्सिडी योजना शामिल है। इन सरकारी योजनाओं में आप आवेदन कर 15 लाख रुपये तक का अनुदान ले सकते हैं।
ट्रैक्टर कृषि सेक्टर में उपयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण कृषि उपकरण है। बिना इसके खेती करना संभव नहीं है। खेती से संबंधित लगभग सभी मशीनों को इससे अटैच कर उपयोग किया जाता है। ऐसे में खेती में इसकी बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत ट्रैक्टर पर तय प्रावधानों के अनुरूप किसानों को कैटेगरी के अनुसार 20 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी सीधे किसानो के बैंक खाते दी जाती है। अगर कोई इच्छुक किसान सब्सिडी पर ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, तो उन्हें अपने राज्य के कृषि एवं कृषि अभियांत्रिकी विभाग पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। बता दें कि सभी राज्य सरकार अपने-अपने स्तर पर 20 से लेकर 35 एचपी से अधिक के ट्रैक्टरों पर सब्सिडी का लाभ किसानों को देने का प्रावधान करती है।
कृषि सेक्टर को आधुनिकरण से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन (एसएमएएम) योजना चला रही है, जिसके तहत सभी राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में किसानों को आधुनिक कृषि मशीनों पर 50 से 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। इस सब्सिडी का लाभ व्यक्तिगत किसान/ किसान समूह/ ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं विभिन्न किसान संगठन व उत्पादक समूहों को दिया जाता है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत फसलों की बुवाई से लेकर सिंचाई, कटाई और अवशेष प्रबंधन आधुनिक मशीनों पर तय प्रावधानों के अनुसार सरकार किसानों को अनुदान देती है। ऐसे में अगर आप गेहूं, धान, सरसों, मक्का सहित अन्य फसलों की कटाई के लिए लगभग 40 लाख रुपए कीमत का हार्वेस्टर खरीदते हैं, तो तय प्रावधानों के अनुसार आपको 15 से 20 लाख रुपए तक की भारी सब्सिडी प्राप्त हो सकती है। इसके लिए आपको अपने कृषि विभाग एवं कृषि अभियांत्रिकी विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
देश में बागवानी क्षेत्र का विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना चला रही है। इस योजना के तहत बागवानी फसलों की खेती से लेकर फसलों की सिंचाई में माइक्रो इरिगेशन (सूक्ष्म सिंचाई) तकनीक और उत्पादन के भंडारण एवं ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेफ्रिजरेटेड वाहन और कोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी का लाभ तय प्रावधानों के तहत समस्त श्रेणी के किसान वर्ग को दिया जाता है। इसके अलावा, आर्थिक रूप से कमजोर किसान एवं किसान समूहों को सरकार काफी कम ब्याज दर पर बैंक एवं सहकारी संस्थाओं से लोन की भी सुविधा उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत आप अपने गांव में कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी पर तैयार कर कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें आपकी लागत लगभग 5 से 10 लाख तक खर्च होती है, जिसपर आपको तय प्रावधानों के अनुसार सब्सिडी मिल जाती है। सरकार से कोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए सभी राज्य सरकारें अपने अपने कृषि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती है।
एग्रो टूरिज्म योजना किसानों के लिए बहुत खास योजना है, जिसमें किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अपनी खेती की जमीन को एग्रो टूरिज्म में बदल सकते हैं। बता दें कि देश के कौने-कौने से लोग छुट्टियों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में खेती-बाड़ी कैसे और किस प्रकार की जाती है, उसे देखने एवं रिसर्च करने के उद्देश्य से आते हैं। ऐसे में किसान अपनी जमीनों में एक से बढ़कर एक सजावटी पौधे या अन्य फल, सब्जियों की बागवानी कर सकते हैं। इनके लिए संबंधित राज्य पर्यटन विभाग एवं केंद्र सरकार पर्यटन विभाग 25 प्रतिशत तक अनुदान देता है।
चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार दोनों ही आपसी सहयोग से किसानों की इनकम को बढ़ाने एवं रोजगार के नए अवसर विकसित करने के लिए खेती के साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दे रही है। इसके लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन चला रही है। इस मिशन के तहत चारा और चारा विकास योजना, डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस ) सहित कई महत्वपूर्ण योजना नाबार्ड के सहयोग से चलाई जा रही है। डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत वह व्यक्ति जो डेयरी खोलना चाहते हैं, या पुरानी डेयरी का विकास करना चाहते हैं, उन्हें नाबार्ड द्वारा 25 प्रतिशत तक सब्सिडी पर लोन दिया जाता है। इसके अलावा, एसटी/एससी और महिला किसानों को 33.33 प्रतिशत तक सरकारी सब्सिडी पर लोन दिया जाता है। नाबार्ड की इस योजना के तहत किसान, व्यक्तिगत उद्यमी, गैर सरकारी संगठन, कंपनियां ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
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