भारत एक ऐसा देश है, जहां मध्यवर्गीय और गरीब लोग अधिक संख्या में निवास करते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होती। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से किसानों और महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जाता है। इन योजनाओं से मिलने वाली सहायता से ये लोग स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं, या फिर अपने व्यवसाय में विस्तार कर अच्छी आमदनी बढ़ा सकते हैं। कुछ योजनाएं बालिकाओं के विकास और इनकी शिक्षा को बढ़ावा देने से जुड़ी होती है। यहां ट्रैक्टर गुरू की इस वेबसाइट पर आपको टॉप 5 सरकारी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। इन योजनाओं के नाम लाड़ली बहना योजना, छात्रा प्रोत्साहन योजना, पशुपालन योजना, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना और ग्रीन हाउस निर्माण सब्सिडी योजना है। इसे पूरा पढ़ें और शेयर करें।
लाड़ली बहना योजना मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान सरकार की ओर से शुरू की गई है। इसमें गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये सालाना की आर्थिक सहायता राशि सरकार देगी। इससे गरीब किसान परिवारों की छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं या अन्य काम शुरू कर सकती हैं। यह योजना 5 सालों तक रहेगी जिससे हर लाभार्थी महिला के खाते में 60 हजार रुपये की राशि आएगी। इस योजना में जो पात्रता रखी गई है उसके अनुसार आवेदनकर्ता महिला आयकरदाता नहीं हो, वह मध्यप्रदेश की ही निवासी हो, अविवाहित या विवाहित दोनों महिलाओं को यह लाभ मिलेगा। इस योजना से राज्य की करीब 1 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा।
इस योजना के बारे में बता दें कि यह राजस्थान सरकार की बहुत शानदार स्कीम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन बेटियों के लिए सहायता का ऐलान किया है जो एग्रीकल्चर संकाय में पढ़ाई कर रही हैं। 11वीं और 12वीं की छात्राओं को 1,5000 रुपये, ग्रेज्युएशन करने वाली छात्राओं को 25,000 रुपये एवं पीएचडी करने वाली छात्राओं को 40,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है।
छात्रा प्रोत्साहन राशि का लाभ कैसे मिले? राजस्थान सरकार की ओर से संचालित की जा रही छात्रा प्रोत्साहन राशि का लाभ लेने के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले संबंधित छात्रा को राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को समान लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा आवेदनकर्ता छात्रा का स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, गत कक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका, संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र और नियमित विद्यार्थी होने का प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इस योजना में नजदीकी सीएससी सेंटर या ई मित्र कियोस्क पर योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें। इसके बाद आवेदन मंजूर होने पर योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
अगर आप प्रमुख दुधारू पशु गाय या भैंस पालना चाहते हैं तो इसके लिए मध्यप्रदेश की सरकार ने पशुपालन योजना शुरू की है। इसमें गाय या भैंस पालने पर केवल 10 प्रतिशत रकम ही खर्च करनी होती है। शेष 90 प्रतिशत राशि का भुगतान सरकार अनुदान के आधार पर करती है। सरकार का प्रयास है कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की हालत सुधरेगी। गाय या भैंस के दूध बेचने से आय बढेगी। वहीं इनके गोबर को खाद के रूप में खेतों में डाला जाएगा तो पैदावार में वृद्धि होगी। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के किसान और गरीब लोग अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा सरकार की राष्ट्रीय पशुधन मिशन बीमा योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना आदि भी चलाई जा रही हैं।
यही नहीं सरकार ने इस योजना के लिए एक ट्वीट भी जारी किया है। इसमें लिखा है कि विशेषतया हमारे बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों के लिए यह योजना शुरू की जा रही है। इसके अलावा गाय, भैंस एवं बकरी बेचने या खरीदने वाला ऐप भी बनाया है। इसका नाम एनिमल ऐप है।
यह महत्वपूर्ण योजना उत्तरप्रदेश सरकार की है। इसमें प्रदेश की निर्धन कामगार गर्भवती महिलाओं को 25 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। यदि महिला पुत्र को जन्म देती है तो उसे 20 हजार एवं पुत्री के जन्म पर 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा योजना में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी गर्भवती कामगार महिला का गर्भपात हो जाता है तो उसे सहायता बतौर 2 महीने का वेतन जारी किया जाएगा। इसके अलावा महिला का पहली या दूसरी संतान बालिग या महिला ने बच्चे को गोद लिया है तो सरकार उसे 25,000 रुपये तक सहायता प्रदान करती है। वहीं महिला चाहें तो इस राशि की एफडी भी करवा सकती है।
अगर आप उत्तरप्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें। इसके लिए जरूरी कागजात जैसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, श्रमिक कार्ड, आय प्रमाण पत्र या चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि आवश्यक है।
ग्रीन हाउस एक ऐसी तकनीक है जिससे पूरे साल किसी भी मौसम में खेती की जा सकती है। इससे फसलों में किसी प्रकार की बीमारी या कीट नहीं लगते। राजस्थान सरकार ग्रीन हाउस फॉर्मिंग पर 50 से 70 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान कर रही है। यह सहायता राशि लघु एवं सीमांत किसानों को दी जाती है। इसका लाभ किसान भाइयों को उठाना चाहिए। इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया सरल है। किसान भाई नजदीकी ई मित्र पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन करें। इसमें जमाबंदी नकल, आधार कार्ड, मिट्टी की जांच आदि जरूरी है। ग्रीन हाउस बनाने के लिए आवेदन करने के बाद जब आपका आवेदन मंजूर होगा तो एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके बाद सही रिपोर्ट प्राप्त होने पर आपके खाते में सब्सिडी राशि का भुगतान आ जाएगा।
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