Crop Loss Compensation : खराब मौसम (Weather) के कारण कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। इससे किसानों की फसलों को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। ऐसे में कई राज्य की सरकारों द्वारा अधिकारियों को सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं, तो कई राज्यों में अधिकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त फसलों के नुकसान का आकलन कर संबंधित विभाग को डिटेल उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे जल्द से जल्द पीड़ित किसानों को फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति (Crop Compensation) के रूप में मुआवजा राशि का भुगतान किया जा सके। इस कड़ी में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने पिछले दो वर्षों में फसल नुकसान के मुआवजे से वंचित किसानों को बड़ी राहत दी है। योगी सरकार की ओर से प्रदेश में ऐसे 52 जनपदों के किसानों को राहत देने के लिए 83 करोड़ रुपए से अधिक की मुआवजा राशि जारी की गई है। वहीं, बीते दिनों प्रदेश में हुई अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से प्रभावित जनपदों के लिए यूपी सरकार ने फसल (Crop) नुकसान मुआवजे के लिए 23 करोड़ रुपए एडवांस में मंजूर किए हैं। ऐसे में क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे से छूटे किसानों के खाते में मुआवजा राशि हस्तातंरित की जा रही है। वहीं बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे का काम किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक आपदाओं (Natural Disaster) जैसे अतिवृष्टि, बाढ़ और ओलावृष्टि से फसलों में 33 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंचने पर यूपी सरकार, केंद्र सरकार की गाइड लाइंस के आधार पर किसानों को क्षतिग्रस्त फसलों (Crop Damage) के नुकसान भरपाई के लिए मुआवजा देती है। हालांकि ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान कुछ जिलों में तकनीकी कारणों से कई किसान वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 में फसल नुकसान के मुआवजे से छूट गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के निर्देश पर अब ऐसे सभी किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है। राहत (राजस्व) विभाग के प्रमुख सचिव पी गुरू प्रसाद ने बताया कि आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे से छूटे किसानों को मुआवजा राशि देने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में दोबारा सर्वे कराया गया। इसके आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 में फसल (Crop) नुकसान के मुआवजे से छूटे किसानों को अब तक कुल 83 करोड़ 13 लाख 46 हजार 875 रुपए जारी किए गए हैं। ऐसे में अब राहत विभाग की ओर से मुआवजे से छूटे जिलों के किसानों के खाते में राशि का भुगतान करने का काम जारी है।
राजस्व (राहत) विभाग में कार्यरत राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि किसानों के डाटा फिडिंग के वक्त आधार, खाता संख्या में गलती तथा डुप्लीकेसी के चलते मुआवजे का भुगतान नहीं हो पाता है। इस स्थिति में, दोबारा सर्वेक्षण कराकर सत्यापन कराया जाता है। हालांकि, जिलास्तर पर पिछले दो वर्षों में इसमें लापरवाही की गई, जिससे प्रभावित किसानों को मुआवजा जारी नहीं किया जा सका। लेकिन अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर दोबारा सर्वे कराकर मुआवजे से वंचित किसानों को धनराशि हस्तातंरित की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में वंचित किसानों को तत्काल मुआवजा प्रदान करने के लिए डिमांड के अनुसार राशि उपलब्ध कराई जा रही है।
राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि अभी तक पिछले दोनों वित्तीय वर्ष के वंचित किसानों को 83 करोड़ से अधिक की मुआवजा धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। वहीं, राहत विभाग द्वारा जनवरी और फरवरी 2024 में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए 38 करोड़ से ज्यादा की मुआवजा राशि बुधवार को जारी कर दी है। इसके तहत प्रदेश के 6 जिलों के किसानों को मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। राहत आयुक्त जीएस नवीन बताया कि प्रदेश के हमीरपुर, सहारनपुर, कानपुर देहात, बांदा, चंदौली व प्रयागराज समेत कुल 6 जिलों में जनवरी और फरवरी के दौरान ओलावृष्टि से सर्वाधिक फसलों को नुकसान हुआ था।
जिलाधिकारियों के फसल (Crop) नुकसान सर्वे डिटेल के आधार पर सहारनपुर के लिए 10 लाख रुपए, हमीरपुर के लिए 23 करोड़ 29 लाख 10 हजार 370 रुपए, कानपुर देहात के लिए 4 करोड़ रुपए, बांदा के लिए 9 करोड़ 72 लाख 30 हजार 244 रुपए, चंदौली के लिए 26,708 रुपए और प्रयागराज के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए का फसल नुकसान मुआवजा जारी किया गया है। किसानों को जल्द मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।
राहत आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश की प्राथमिकता के आधार पर सर्वेक्षण कर प्रभावित किसानों के खातों में तत्काल पैसा भेजा जा रहा है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वेक्षण का कार्य लगभग पूरा हो गया है। सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह कृषि, बागवानी और राजस्व विभाग के अधिकारियों की टीम बनाकर प्रदेश के प्रभावित जिलों में दोबारा सर्वे कराए, ताकि क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित सभी किसानों को मुआवजे का भुगतान किया जा सके।
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