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यूपी बजट 2024 : किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाओं का ऐलान

यूपी बजट 2024 : किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाओं का ऐलान
पोस्ट -06 फ़रवरी 2024 शेयर पोस्ट

यूपी बजट : सरकार ने पेश किया 7.60 लाख करोड़ रुपए का बजट, किसानों के लिए शुरू की जाएगी ये नई योजनाएं

UP Budget 2024 : विधानसभा में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया गया है। इस बजट में सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों पर विशेष फोकस किया है। विधानसभा सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए बजट का आकार 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपए है। इसमें 24 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान भी सरकार की ओर से किया गया है। आइए जानते है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए बजट में किसानों को क्या विशेष लाभ मिला है।

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प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट

सोमवार यानी 5 फरवरी के दिन यूपी विधानसभा में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यूपी सरकार का बजट पेश किया। इस बजट का आकार 7.60 लाख करोड रुपए का है, जबकि पिछले साल 6.90 लाख करोड़ रुपए का बजट सरकार की ओर से पेश किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बजट को उन्होंने राम राज्य बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में सरकार द्वारा हर वर्ग पर विशेष फोकस किया गया है। खास कर राज्य के कृषि क्षेत्र पर। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बजट में किसानों के लिए कई नई योजनाएं शुय करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें खेत सुरक्षा योजना से लेकर कई अन्य किसान कल्याण योजनाएं भी शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीते कई सालों से किसान जंगली जानवरों, आवारा और छुट्टा पशुओं से खेती को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए इस योजना की मांग कर रहे थे। इस लिए सरकार ने इस पर विशेष ध्यान देते हुए इस योजना को आरंभ करने जा रही है। सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है, जिसके तहत खेत में बाड़ाबंदी, फेंसिंग के लिए किसानों को अनुदान दिया जाएगा।

कृषि प्रोत्साहन के लिए प्रारंभ की जा रही है ये नई योजनाएं

यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में कहा कि बजट में किसानों के लिए कई नई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से तीन नई योजनायें प्रारम्भ की जा रही है, जिसमें राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज योजना तथा प्रदेश के विकास खण्डों एवं ग्राम पंचायतों में ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन- ऑटोमैटिक रेन गेज की स्थापना करने की योजना है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्रमशः 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रूपए एवं 60 करोड़ रुपए के साथ कुल 460 करोड़ रुपए राशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1 प्रतिशत करने का लक्ष्य

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं अपितु सरप्लस राज्य के रूप में देश में अपना स्थान बनाये हुए है। राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 241.70 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 160.95 लाख हेक्टेयर में कृषि की जाती है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1 प्रतिशत प्राप्त करने का सरकार ने लक्ष्य रखा। बजट में किसानों  के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति के लिए 2400 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन हेतु 449 करोड़ 45 लाख रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग दो गुने से अधिक है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। साथ ही सरकार ने डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। इससे प्रदेश में लगभग एक लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि बजट में उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2022 के तहत पात्र इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने हेतु 300 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में तीन गुनी है। प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2017 के अन्तर्गत 50 करोड़ रुपए बजट रखा गया है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है। दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना हेतु 106 करोड़ 95 लाख रुपए, नन्द बाबा दुग्ध मिशन योजना हेतु 74 करोड़ 21 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है। यूपी दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग की इकाईयों को प्रोत्साहन स्वीकृत किये जाने हेतु 25 करोड़ रुपए, मथुरा जनपद में 30 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता (विस्तारीकरण एक लाख लीटर प्रतिदिन) के नवीन डेयरी इकाई के निर्माण हेतु 23 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पशुपालन क्षेत्र पर फोकस

गो संरक्षण एवं निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में 303 वृहद गो-संरक्षण केन्द्र संचालित है और प्रदेश में लगभग 7,239 गोवंश आश्रय स्थल संचालित है। इन आश्रय स्थलों में शहरी तथा ग्रामीण अंचलों में कुल 14 लाख 38 हजार गोवंशीय पशु संरक्षित किये गये हैं। पशुरोग नियंत्रण योजना हेतु 195 करोड़ 94 लाख रुपए जनपद गोरखपुर और भदोही में पशुचिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना हेतु 78 करोड़ 55 लाख रूपये प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग तीन गुना है। उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाये जाने के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक संचालित है। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत एक्वा पार्क के निर्माण की नई योजना के लिए 190 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।  प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत पुरूष एवं महिला लाभार्थियों को आच्छादित किये जाने हेतु कुल 310 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधन

उन्होंने कहा कि प्रारम्भिक सहकारी ऋण समितियों (PACS) के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु 525 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। भण्डारण योजना के अन्तर्गत पैक्स के गोदामों के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत हेतु 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 2441 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु 1140 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। विधान मण्डल क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विकास कार्यों हेतु 2520 करोड़ रूपये (जी0एस0टी0सहित) की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु 5060 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु लगभग 3695 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय के भुगतान हेतु लगभग 971 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। निःशुल्क खाद्यान्न एवं उज्जवला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क एल0पी0जी0 सिलिन्डर रीफिंल उपलब्ध कराये जाने हेतु 2200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

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