Subsidy: सोयाबीन-कपास किसानों को 5000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी

सोयाबीन और कपास उत्पादक किसानों के खाते में जमा किए 2399 करोड रुपए की सब्सिडी 

maharashtra news : केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा किसान हित में कई विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत अन्नदाताओं को सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे वे अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हो सकें। इस कड़ी में महाराष्ट्र के किसानों को बड़ी राहत देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सब्सिडी योजना के तहत 2399 करोड़ रुपए धनराशि जारी की हैं। राज्य के करीब 50 लाख किसानों के खाते में यह राशि पहुंची है।  महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सोयाबीन और कपास उत्पादक किसानों को सहायता देने के लिए सब्सिडी योजना की लागू की है, जिसके अंतगर्त राज्य के प्रत्येक किसान को 5 हजार रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार की ओर से मुहैया करवाई जा रही है। फिलहाल, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते राज्य सरकार के इस फैसले को चुनाव के लिए गेम चेंजर बताया जा रहा है। 

योजना के पहले चरण की शुरूआत (Launch of the first phase of the scheme)

बीते सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने सब्सिडी वितरण योजना की शुरुआत की है। सब्सिडी वितरण के पहले चरण में सरकार ने करीब 49.5 लाख पंजीकृत किसानों को 2,399 करोड़ रुपये वितरित किए। 2023 खरीफ मौसम में कपास और सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा किए है। 

किसानों को 5 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर (5 thousand rupees per hectare to farmers)

नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले इस सब्सिडी योजना की लॉन्चिंग को चुनाव से जोडकर देखा जा रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्याज किसानों की नाराजगी के चलते सत्तारूढ़ दलों को इसका राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ा था। वहीं, अब विधानसभा चुनाव में ऐसी स्थिति न बने, जिसके लिए सरकार कपास और  सोयाबीन उत्पादक किसानों को नाराज नहीं करना चाहती। पिछले खरीफ सीजन में सोयाबीन और कपास की फसल को काफी नुकसान हुआ था, जिसके बाद सरकार ने प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की थी। इसके तहत प्रत्येक किसान को सिर्फ दो हेक्टेयर तक ही सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार ने राशि जारी कर दी है। खेती में बढ़ती इनपुट लागत और अप्रत्याशित मौसम के कारण जूझ रहे काश्तकारों और किसानों को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।  

96 लाख किसान योजना के लाभ हेतु पात्र (96 lakh farmers eligible for benefits of the scheme)

महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार,  सरकार ने कपास और सोयाबीन किसानों के लिए सब्सिडी जारी कर दी है। पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के खातों में यह राशि सीधे ट्रांसफर कर दी गई। इसके लिए सरकार ने कुल 2,398.93 करोड़ रुपए खर्च किए है। उन्होंने कहा, राज्य में 96 लाख किसान इस योजना के लाभ के लिए पात्र हैं। आधार वेरिफिकेशन और अन्य प्रक्रियाएं पूर्ण होने के पश्चात चरणबद्ध तरीके से शेष उत्पादक किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। 

सरकारी पोर्टल पर अपलोड की जानकारी (Information uploaded on government portal)

कृषि विभाग मुताबिक, राज्य में सोयाबीन और कपास की खेती करने वाले 96 लाख किसान हैं, जिनमें से 68,06,923 किसान सब्सिडी पाने के लिए सरकारी पोर्टल पर जानकारी अपलोड की है। सब्सिडी वितरण के पहले  चरण में जिन उत्पादक किसानों के खातों में राशि जमा की गई है वे सरकार के पोर्टल पर अपलोड बेनिफिशयरी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। 

सोयाबीन और कपास की खेती बड़े पैमाने पर (Soybean and cotton cultivation on a large scale)

बता दें कि महाराष्ट्र में प्याज के अलावा सोयाबीन और कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती है। इन फसलों की कम कीमतों के कारण किसान इन दिनों काफी परेशान हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र दौरे के दौरान कहा था कि इस सीजन में कपास और सोयाबीन की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जाएगी। केंद्र सरकार ने खाद्य तेल पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जिससे सोयाबीन की कीमतों में तेजी आने की उम्मीद है। फिलहाल, कीमतें एमएसपी के बराबर या उससे नीचे हैं।