Rajasthan Budget 2024-25 : भजनलाल सरकार ने वर्ष 2024 के लिए अपना बजट (लेखानुदान) पेश कर दिया है। राजस्थान में नवगठित मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार का यह पहला बजट है। विधानसभा में 8 फरवरी को सरकार की ओर से यह बजट राजस्थान की उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया है। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार की ओर से अभी लेखानुदान (अंतरिम बजट) पेश किया जा रहा है, पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा। सरकार ने अपने इस बजट को किसानों, महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया है। सरकार ने अपने इस अंतरिम बजट में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है, जिनमें पीएम सम्मान निधि योजना में अब 6000 के स्थान पर 8000 रुपए की राशि प्रदान करने, गोपालकों एवं डेयरी किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने सहित कई नई योजनाओं का ऐलान किया है।
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अंतरिम बजट में विधानसभा क्षेत्रों में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों की स्थापना, उन्नयन के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। आगामी एक साल में 70000 हजार पदों पर भर्तियां करने का ऐलान किया। 300 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1150 रुपए करने का ऐलान भी वित्त मंत्री ने बजट में किया है।
राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने बजट में किसानों को मुफ्त बीज, गोपालकों एवं डेयरी किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड, गेहूं खरीद पर बोनस के साथ ही किसानों को दी जाने वाली किसान सम्मान निधि योजना में वृद्धि करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के कृषि क्षेत्र के लिए 2000 करोड़ का राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनेगा। राज्य में पशुपालकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना (GCC योजना) शुरू करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार ने इस वित्त वर्ष में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना के पहले फेज में 5 लाख गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। प्रत्येक गोपालक को पशुपालन संबंधित गतिविधियों जैसे पशु शेड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध / चारा / बाँटा संबंधी उपकरण खरीदने के लिए एक लाख तक का कर्ज मिलेगा।
डिप्टी सीएम ने विधानसभा में वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि 30 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) के तहत किसानों के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को प्रति परिवार 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 8 हजार रुपए सालाना करने की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत सरकार ने इस वर्ष अपने अंतरिम बजट में 1400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है, जिससे राज्य के पीएम किसान (PM-Kisan) योजना के लाभार्थी किसानों को हर साल 6 हजार के स्थान पर 8 हजार रुपए मिलेंगे। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा देशभर में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक वित्त वर्ष में 6 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जाती है।
वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि अगले 4 वर्षों में 20 हजार गांवों में पांच लाख जल संचयन संरचनाएं बनाने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के लिए 11,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने ने बताया कि पिछली सरकार ने लाडपुरा, नसीराबाद, सिवाना, आहोर, डग, मालपुरा जैसे कई क्षेत्रों के लिए किसी भी योजना को मंजूरी नहीं दी थी। अब विकास के क्षेत्रीय संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल, प्रशासनिक भवन, अतिरिक्त कॉलेजों, स्कूलों की स्थापना और उन्नयन के लिए 1,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।
बजट के दौरान वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के तहत 13 जिलों के बजाय अब राज्य के 21 जिलों को पानी मिलेगा। इस परियोजना को वृहद रूप देते हुए उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए सरकार ने आवश्यक राशि 37250 करोड़ रुपए को बढ़ाकर लगभग 45000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। जल जीवन मिशन के तहत अगले वर्ष 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए 15000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 5 लाख परिवारों की आय को एक लाख से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इस योजना के तहत गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर एक लाख रुपए सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा।
बजट में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने मजदूरों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की घोषणा की। साथ राज्य में 5 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली देने का भी ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सोलर पैनल के माध्यम से राजस्थान में 5 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए ऐलान के तहत राजस्थान में पांच लाख घरों की छत पर सोलर पैनल लगाया जाएगा, जिससे इन परिवारों को प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। सरकार ने गरीब परिवारों की बच्चियों को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है।
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