PM-Kisan Yojana : लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मंगलवार को विधानसभा सत्र के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुजुर्गों और विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी और किसानों को गेहूं की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी खरीद पर बोनस देने और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाये जाने की घोषणा कर दी है। राजस्थान में बनी नई सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत 6 हजार रुपए की राशि को बढ़ाकर 8 हजार रुपए कर दिया है और गेहूं की फसल पर प्रति क्विंटल 125 रुपए का अतिरिक्त् बोनस देने का ऐलान किया है। वहीं, सामाजिक सुरक्षा के तहत लाभार्थियों को दिए जाने वाले मासिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा (बीजेपी) सरकार अपने सभी चुनावी वादे पूरे करेगी और राज्य में कानून का राज स्थापित करेगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा करते हुए कहा कि पीएम किसान सम्मन निधि योजना के तहत पहले चरण में राशि को 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 8 हजार रुपए सालाना कर दिया गया है। इससे राज्य सरकार पर लगभग 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को विधानसभा चुनाव से पहले पीएम किसान (PM-KISAN) निधि में मिलने वाली 6000 रुपए की राशि को 12000 रुपए सालाना करने की घोषणा पीएम मोदी द्वारा की गई थी। राजस्थान में सरकार बनते ही पीएम मोदी की इस गारंटी को पूरा किया जा रहा है। वर्तमान में योजना के तहत पहले चरण के लिए 2 हजार रुपए बढ़ाया जा रहा है , जिससे अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) में किसानों को 6000 की बजाय 8000 रुपए सालाना मिलेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान बीजेपी ने राज्य के किसानों को गेहूं की सरकारी खरीद पर अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा की थी। किसानों को यह बोनस गेहूं के समर्थन मूल्य यानी एमएसपी खरीद पर दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने अपने इस वादे को पूरा करते हुए राज्य में ’राजस्थान कृषक समर्थन योजना’ शुरू की है, जिसके तहत पहले चरण में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य से की जाने वाली सरकारी खरीद पर किसानों को प्रति क्विंटल 125 रुपए का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। इससे राज्य सरकार पर 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि इस वर्ष के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा केंद्र सरकार पहले ही कर चुकी है। इस विपणन सीजन किसानों से 2275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की सरकारी खरीद की जाएगी, जिस पर राजस्थान सरकार किसानों को 125 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देगी। इससे किसानों को इस साल गेहूं का प्रति क्विंटल 2400 रुपए का भाव मिलेगा। इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिये गये है, जिससे इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जा सकें ।
प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रबी विपणन सीजन 2024-25 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं की खरीद का कार्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित खरीद केन्द्रों के माध्मय से ही किया जाएगा। इसके लिए किसानों को भारतीय खाद्य निगम डिपो ऑनलाइन सिस्टम के ई-प्रोक्योरमेंट मोडयुल के माध्यम से अपना ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों का पंजीयन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। ई-मित्र केंद्र, अटल सेवा केंद्र तथा अन्य माध्यम से गेहूं बेचने के लिए किसान अपना पंजीयन करा सकते हैं। खरीद केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीदी की प्रक्रिया 10 मार्च 2024 से शुरू की जाएगी।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि, राज्य में जरूरतमंद व्यक्तियों को उचित सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मासिक सुरक्षा पेंशन को 1 हजार रुपए से बढ़ाकर 1,150 रुपए प्रति माह करने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य सरकार पर लगभग 1800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में रहने वाले पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को एक विशेष योजना के तहत आवास तथा अन्य सुविधाएं दी जाएंगी।
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