Government Schemes : भारत सरकार देश में महिलाओं की समृद्धि के लिए अनेकों सरकारी योजनाएं संचालित कर रही है, जिसका लाभ लाखों महिलाओं को मिल रहा है। इसमें किसी को महिला कॉयर (एमसीवाई) योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण का लाभ मिल रहा है, तो किसी को महिला समृद्धि योजना के तहत ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत देश की बीपीएल कार्डधारी ग्रामीण परिवार की महिला मुखिया को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन का लाभ मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY Scheme) के माध्यम से बेटियों के भविष्य को उज्जवल और सुरक्षित बनाया जा रहा है।
केंद्र सरकार द्वारा संचालित इन सभी योजनाओं का लाभ देशभर की पात्र महिलाओं और बालिकाओं को समान रूप से मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न जागरूक कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाना है। ऐसे में देश की सभी महिलाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की जानकारी होना भी आवश्यक है। इस पोस्ट में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की जा रही है।
कौशल उन्नयन एवं महिला कोइर योजना (MCY) कौशल विकास को बढ़ावा देने वाली प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिससे पहले महिला कोइर योजना (Women's Choir Scheme) के रूप में जाना जाता है। यह योजना घरेलू और निर्यात बाजारों का विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण, महिलाओं का सशक्तिकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार एक विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है, जिसका उद्देश्य कॉयर उद्योग में शामिल महिला कारीगरों के कौशल विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना में नारियल उद्योग से जुड़ी महिलाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से कॉयर स्पिनिंग में दो महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण से गुजरने वाली उम्मीदवार महिलाओं को प्रतिमाह 3,000 रुपये का स्टाइपेंड (मासिक भत्ता) दिया जाता है।
महिला कोइर योजना (Women's Choir Scheme) के तहत प्रशिक्षित कारीगरों को कॉयर यूनिट स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण योजना (Pradhan Mantri Rojgar Nirman Yojana) के माध्यम से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगर प्रशिक्षित महिला नारियल प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करना चाहती है, तो उन्हें इस योजना के जरिए सरकार द्वारा 75 फीसदी तक ऋण भी आसानी से मिल जाता है। उद्यमियों के रूप में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति के चलते देश में महत्वपूर्ण व्यवसाय और आर्थिक विकास हुआ है। रोजगार/उद्यमिता सृजन और विकास, कच्चे माल का उन्नत उपयोग, व्यापार संबंधी सेवाएं, कोइर श्रमिकों के लिए कल्याणकारी गतिविधियां आदि शामिल हैं। महिला कोइर योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विशेष रूप से, उपयुक्त कौशल विकास प्रशिक्षण के बाद रियायती दरों पर कताई उपकरण के प्रावधान के माध्यम से महिला सशक्तीकरण का लक्ष्य रखती है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) को संचालित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य देश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की बीपीएल परिवारों की महिलाओं को खाना पकाने के लिए एलपीजी जैसे स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। क्योंकि खाना पकाने लिए इस्तेमाल किए जा रहे पारंपरिक ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि से महिलाओं के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (pradhan ujjwala yojana) की शुरूआत 1 मई 2016 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार गरीब परिवारों की महिलाओं व गृहणियों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन देती है, जिसमें लाभार्थियों को एक (14.2 किलोग्राम ) एलपीजी सिलेंडर और गैस चूल्हा निशुल्क मिलता है। साथ ही इस कनेक्शन पर भारत सरकार की ओर से प्रति एलपीजी सिलेंडर अनुदान भी लाभार्थी महिला को प्रदान किया जाता है।
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2.0 (PMUY 2.0 Apply Online) के अंतर्गत नए उज्जवला एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप इस योजना के लिए पात्र है, तो मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए पीएमयूवाई 2.0 की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर फ्री गैस सिलेंडर कनेक्शन प्राप्त कर सकती हैं। उज्जवला योजना 2.0 में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, भारत सरकार द्वारा महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सफाईकार्य के लिए अनुबंधित अथवा नियुक्त महिलाओं और उसके आश्रित जन को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि सफाई कर्मचारियों अथवा स्वच्छताकर्मी के आश्रितों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जा सके। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 90 प्रतिशत तक लोन उपलब्ध कराया जाता है और शेष 10 प्रतिशत एससीए द्वारा लघु और छुटकर व्यापार/व्यवसाय तथा विविध आय जनन गतिविधियों के लिए 1,00,000 रुपए तक की लागत परियोजनाओं हेतु सफाई कर्मचारी और स्वच्छ्कारों महिलाओं एवं उनकी आश्रित पुत्रियों को उपलब्ध कराया जाता है। इस ऋण पर लाभार्थी को ब्याज दर में छूट भी प्रदान की जाती है। सरकार की इस योजना में सफाई कर्मचारी / सफाई कर्मियों और उनके आश्रित बेटियां जिसकी आयु 18 वर्ष अथवा इससे अधिक है तथा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष तक है, वे इस योजना में लाभ उठा सकती है।
केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से 22 जनवरी 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना (sukanya samriddhi yojana) को लागू किया। सुकन्या समृद्धि योजना का संचालन डाक विभाग संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। यह पोस्ट ऑफिस एक निवेश अकाउंट योजना है, जिसमें 10 साल से कम उम्र की लड़कियों/बच्चियों की उच्च शिक्षा और शादी के लिए सेविंग खाता खुलवाकर निवेश किया जा सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा पर ब्याज दर मौजूदा 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.2 प्रतिशत कर दिया है। इस योजना के तहत किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में 10 साल से कम उम्र की बेटियों का अकांउट खुलवाया जा सकता है। योजना अवधि पूरी हो जाने के बाद जमा राशि उसे मिलती है, जिसके नाम पर सेविंग खाता खुलवाया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपए के मिनिमम बैलेंस के साथ सुकन्या सेविंग खाता खोला जा सकता है। बता दें कि इससे पहले इसमें 1000 रुपये जमा करने पड़ते थे। इसके अतिरिक्त, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इस खाते में 1.5 लाख रुपए की अधिकतम राशि जमा करा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाते से बेटी की उच्च शिक्षा के लिए 18 वर्ष की आयु के पश्चात 50 प्रतिशत तक की रकम की निकासी की जा सकती है।
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