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सिंचाई सब्सिडी : किसानों को डिग्गी निर्माण पर 3.40 लाख रुपए, खत्म होगी सिंचाई की समस्या

सिंचाई सब्सिडी : किसानों को डिग्गी निर्माण पर 3.40 लाख रुपए, खत्म होगी सिंचाई की समस्या
पोस्ट - November 18, 2022 शेयर पोस्ट

नहर का पानी इकट्ठा करने के लिए डिग्गी निर्माण पर सरकार दे रही है अनुदान 

पिछले कुछ दशकों से देश के कई राज्य में भूमिगत जल के लगातार दोहन के कारण जल स्तर नीचे चला गया है। लगातार गिरते भूजल स्तर के संकट का सामना  मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य करते नजर आ रहे है। जिनमें से राजस्थान राज्य का तो वर्तमान समय में ऐसे हाल है कि खेती के लिए पर्याप्त जल भी नहीं मिल रहा है। जिससे किसानों की फसल उत्पादन पर असर पड़ रहा है। राज्य में फसल उत्पादन औसत में हर साल गिरवाट आ रही है। कृषि के क्षेत्र में लगातार आ रही सिंचाई की नई पेरशानीयों को देखते हुए किसान खेती छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे है। परिणाम स्वरूप राजस्थान की ज्यादातर जमीन बंजर और रेगिस्तान के अधीन हो चुकी है। राज्य की इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने किसानों से खेती की पद्धति में बदलाव करने की अपील की है। और कृषि में भूमिगत जल के दोहन को कम करने एवं कम पानी से ज्यादा उत्पादन हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना चला रही हैं। किसान इस योजना के तहत सिंचाई के लिए नहर का पानी इकट्ठा करने के लिए डिग्गी निर्माण करा सकते है। इसके लिए राज्य सरकार किसानों को योजना के अंतर्गत तय प्रावधान के अनुसार 85 प्रतिशत तक सब्सिडी या अधिकतम 3.40 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। इससे किसानों की फसलों को पानी उपलब्ध होगा और जल का संचय से भू-जल स्तर को सुधारने में भी बढ़ावा मिल सकता है। ट्रैक्टगुरु के इस लेख के माध्यम से योजना का लाभ उठाने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। 

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डिग्गी निर्माण पर मिलेगी अधिकतम 85 प्रतिशत तक सब्सिडी

बता दें कि राज्य में रबी सीजन फसलों की बुवाई चालू हो चुकी हैं। रबी फसलों में सिंचाई को लेकर किसानों  के सामने किसी प्रकार की कोई जलसंकट समस्या न आए और किसानों को फसल की सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिले। इसके लिए राज्य सरकार किसानों को डिग्गी बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत डिग्गी निर्माण लागत की अधिकतम 85 फीसदी राशि किसानों को सब्सिडी के रूप में देगी। निर्धारित नियमों के अनुसार लघु व सीमांत किसानों को लागत का 85 फीसदी या 3.40 लाख रुपये (जो भी राशि कम हो ) दी जाएगी। वहीं अन्य किसानों को लागत का 75 फीसदी या 3 लाख रुपये (जो भी राशि कम हो ) दी जाएगी। राजस्थान सरकार अपनी इस योजना में 40 प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसानों को शामिल करेगी और उन्हें 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान भी दे सकती है। 

किसान के पास न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर सिंचित भूमि होना जरूरी

बता दें कि फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय पर फसलों की सिंचाई से फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। ऐसे में किसान इस योजना के तहत नहरी इलाके में डिग्गी निर्माण के बाद नहर का पानी इकट्ठा कर सकते है। इकट्ठा किए हुए पानी से फसलों की सिंचाई कर सकते है। राज्य सरकार ने इसके लिए कुछ पात्रता निर्धारित की है। इस योजना के निर्धारित पात्रता के अनुसार योजना का लाभ केवल वहीं किसान ले सकता है, जिनके पास न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर सिंचित हो। इसके अतिरिक्त किसानों को डिग्गी बनाने के बाद उसमें सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर, ड्रिप, माइक्रो स्प्रिंकलर सयंत्र स्थापित करना होगा। जिसके बाद ही सरकार की तरफ से किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए निर्धारित सब्सिडी का लाभ मिल पाएंगा।

किसान ऐसे जुड़ सकते हैं मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से 

राजस्थान के किसान डिग्गी निर्माण के पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसान को पहले योजना से जुड़ना होगा। योजना में जुड़ने यानि आवेदन करने के बाद ही सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते है। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से जुड़ने के लिए ​किसान अपने नजदीकी जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इच्छुक किसान राजस्थान सरकार की आधिकारिक बेवसाइट राजकिसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय किसान को आवश्यक रूप से अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। इसके अलावा फोटो के साथ ही राजस्व अभिलेखों की स्कैन कॉपी देनी होगी। वहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति के किसानों को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ स्वयं का आधार कार्ड की स्कैन कॉपी भी देनी होगी। वहीं इस योजना की विस्तृत जानकारी किसान अपने नजदीकी कृषि कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

इन जिलों के किसानों के लिए ही कार्यक्रम

राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंर्तगत डिग्री निर्माण के लिए सब्सिडी देने की योजना पूरे प्रदेश के लिए लागू नहीं किया हैं। पत्रकारों की जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने इस योजना को केवल नहरी इलाके वाले जिलों में लागू किया है। जिनमें फिलहाल श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमैर और बीकानेर जैसे जिलों को शामिल किया गया हैं। इन जिलों के किसान योजना में आवेदन कर डिग्गी का निर्माण करवा सकते हैं, ताकि जब नहर से पानी छोड़ा जाए तो अतिरिक्त पानी को इकट्ठा करके सिंचाई के काम में लिया जा सके। सरकार की इस योजना से इन जिलों के किसानों को अकसर परेशान करने वाली जल की समस्या खड़ी नहीं होगी। वहीं, समय पर फसल की सिंचाई करके किसान भी आसानी से बेहतर उत्पादन ले पाएंगे। 

डिग्गी निर्माण पर 387 करोड़ रुपए का किया जा चुका है भुगतान

पत्रकारों द्वारा जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान की इस योजना के तहत निर्धारित जिलों में से अब तक 9, 596 किसान लाभ उठा चुके है। इन किसानों को मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना के तहत सिंचाई का पानी इकट्ठा करने के लिए डिग्गी निर्माण पर 387 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है। वहीं राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई उपकरणों पर आने वाले 3 सालों में 15 हजार किसानों को 450 करोड़ रुपये का अनुदान देने की योजना सरकार बना रही है। वहीं, मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान सरकार की इस योजना का सर्वाधिक लाभ बीकानेर जिला के किसानों ने उठाया है। यहां कई किसानों ने मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत आवेदन कर डिग्गी निर्माण के लिए 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी राशि प्राप्त कर चुके है। जिनमें ग्राम खेरा निवासी किसान ओमाराम प्रजापत भी शामिल है। 

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