Crop Loan : 5 लाख नए किसानों इस वर्ष सरकार देगी फसली ऋण

Crop Loan : इस वर्ष 5 लाख नए किसानों को फसली ऋण देने का लक्ष्य, अधिकारियों को दिए निर्देश

Crop Loan : कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में निवेश करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती है। सरकार इन योजनाओं के तहत हर फसल सीजन में लक्ष्य जारी कर किसानों को ऋण वितरित करती है। यह लोन छोटी अवधि के लिए होता है। ऐसे में राजस्थान के सहकारिता राज्यमंत्री गौतम कुमार ने सोमवार को विधानसभा प्रश्नकाल के दौरान कहा कि राज्य के जरूरतमंद किसानों को साख सीमा के अनुरूप अधिकतम ऋण उपलब्ध करवाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे।

राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 2024 के दौरान 5 लाख नए किसानों को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि मंगलवार को श्रीगंगानगर जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में हुई कृषि विपणन और सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में जिला कलक्टर ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि नए सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा फसली ऋण उपलब्ध कराया जाए। बजट घोषणा के अनुसार ऋण वितरण का लक्ष्य पूर्ण किया जाए। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएं जिससे नए सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा ऋण मिले।

उपलब्ध कराए जाएंगे मध्यकालीन ऋण (Medium term loans will be made available)

प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए सहकारिता राज्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023-24 में केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 10 हजार 162 किसानों को 5704.72 लाख रुपए और चूरू जिले में 86 हजार 853 कृषकों को 4639.66 लाख रुपए का अल्पकालीन ऋण वितरण किया गया है। उन्होंने कहा, इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में गत 4 वर्षों से मध्यकालीन ऋण के लिए कोई आवेदन नहीं किए गए हैं। सहकारिता राज्य मंत्री ने आश्वस्त किया कि चूरू और रतनगढ़ से मध्यकालीन ऋण के आवेदन प्राप्त होने पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। वहीं, श्रीगंगानगर जिला कलक्टर लोक बंधु ने बैठक में गोपालकों के लिए ऋण वितरण के लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने कहा कि अधिक से अधिक गोपालकों को योजना का लाभ दिलवाया जाए।

किसानों को 10 लाख रुपए तक का लोन (Loan up to Rs 10 lakh to farmers)

प्रश्नकाल में इससे पहले विधायक पूसाराम गोदारा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सहकारिता राज्यमंत्री ने बताया कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को 1 लाख 50 हजार रूपए तक अल्पकालीन ऋण की साख सीमा एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों से सीधे किसानों को कृषक मित्र योजना (Krishak Mitra Yojana) के तहत 3 लाख रूपये तक अल्पकालीन साख सीमा दिए जाने का प्रावधान है। सहकारिता राज्यमंत्री ने कहा मध्यकालीन ऋण अंतर्गत केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को 10 लाख रूपए तक की साख सीमा पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बताया कि सहकारी बैंकों के पास सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत उक्त साख सीमा को वर्तमान में बढ़ाया दिया जाना विचाराधीन नहीं है।

अधिकारियों को निर्देश (Instructions to officers)

समीक्षा बैठक में जिला कलक्टर लोक बंधु ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए प्रेरित करने के निर्देश देते हुए कहा कि बजट घोषणा के अनुसार समितियों में गोदाम निर्माण के लिए प्रस्ताव मुख्यालय भिजवाएं। पैक्स कंप्यूटराइजेशन कार्य को महत्वपूर्ण बताते हुए जिला कलक्टर बंधु ने कहा कि निर्धारित अवधि में उक्त कार्य पूर्ण करवाया जाए। किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जन औषधि केंद्र आरंभ करने के संबंध में जिला कलक्टर ने अधिकारियों को विभाग से समन्वय कर उक्त कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

योजनाओं से किसानों को जोड़ने के लिए कहा (Asked to connect farmers with schemes)

कृषि विपणन और सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने के बाद जिला कलक्टर लोक बंधु ने कहा कि विभाग की योजनाओं का अधिक से अधिक किसानों और ग्रामीणों को लाभ दिलवाया जाए। पात्र किसानों को संबंधित योजनाओं से जोड़ा जाए और नियमानुसार इन योजनाओं का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाया जाए। समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा योजनाओं की प्रगति से जिला कलक्टर को अवगत करवाया गया।

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