Animal Husbandry : देसी गायों की डेयरी खोलने पर सरकार दे रही 50 प्रतिशत की सब्सिडी

Animal Husbandry : पशुपालकों को देसी गायों की खरीद पर सरकार से मिलेगी आधी राशि, जानें डिटेल

National Livestock Mission : किसानों की आजीविका बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कृषि के साथ-साथ पशुपालन क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कई योजनाओं लागू किया गया। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार करोड़ों रुपए की धन राशि भी आवंटित कर रही है। आवंटित राशि का निवेश पशुपालन व उत्पादकता को बढ़ावा देने, पशुपालन के तौर-तरीकों को प्रोत्साहित करने तथा बुनियादी ढांचे और मूल्य संवर्धन में किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बेहतर रोजगार विकल्प प्रदान किया जा सके। इस कड़ी में हरियाणा सरकार भी पशुपालन पर काफी जोर दे रही है। इसके लिए राज्य सरकार किसानों को देसी गायों के पालन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। क्योंकि देसी गाय से न केवल दूध मिलता है, बल्कि प्राकृतिक खेती के लिए खाद भी मिलता है। हर‍ियाणा सरकार देसी गायों को बढ़ावा देने के लिए  3 या 5 देसी नस्ल की गायों की डेयरी खोलने वाले पशुपालकों को गायों के खरीद मूल्य पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है। यानी पशु की खरीद लागत की आधी कीमत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

हाइटैक व मिनी डेयरी योजना का उद्देश्य (Objective of Hi-tech and Mini Dairy Scheme)

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने निवास संत कबीर कुटीर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई घोषणाएं की। साथ ही प्रदेश में पशुपालन (animal farming) को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Chief Minister Nayab Singh Saini) ने कहा कि छोटे किसानों तथा ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए हाइटैक व मिनी डेयरी योजना (Hi-tech and Mini Dairy Scheme) चलाई जा रही है। इस स्कीम का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के साथ-साथ दूध का उत्पादन बढ़ाना है।

मिनी डेयरी खोलने के लिए मिलेगी सब्सिडी (Subsidy will be available for opening a mini dairy)

मुख्यमंत्री ने कहा इस स्कीम के तहत युवाओं को 10 दुधारू पशुओं तक की मिनी डेयरी खोलने के लिए पशु की लागत पर 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की स्कीम के तहत 2 या 3 पशुओं की डेयरी स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा, देसी नस्ल की 3 व 5 गायों की डेयरी इकाई खोलने वाले पशुपालकों को गायों की खरीद कीमत पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। साथ ही सरकार ने राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय रखने वाले किसान को प्रति गाय 30 हजार रुपए वार्षिक सहायतानुदान देने का प्रावधान भी किया है। इसके अतिरिक्त, 20 या इससे अधिक दुधारू पशुओं की हाइटैक डेयरी ईकाई स्थापित करने के लिए ब्याज में छूट दी जाती है। इस योजना के तहत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 13,480 हाईटेक और मिनी डेयरियां स्थापित हुई हैं।

पशुपालकों को दिए जा रहे हैं एलकेसीसी कार्ड (LKCC cards are being given to livestock farmers)

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, पशुपालन के लिए पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Livestock Kisan Credit Card Scheme) चलाई जा रही है, जिसके तहत पशुपालकों को पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड (Livestock Kisan Credit Card) दिए जा रहे हैं। इस कार्ड पर किसी भी पशुपालक को 1.60 लाख रुपए का लोन बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी (बिना गारंटी) के मिल जाता है। बता दें कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड पर अधिकतम तीन लाख रुपए तक लोन 4 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर लिया जा सकता है। हालांकि, पशुपालक को इस अल्पावधि ऋण के लिए बैंक को भूमि संबंधित दस्तावेज गारंटी के तौर पर प्रदान करना होता है।

पशुपालकों का मुफ्त बीमा (free insurance for livestock owners) 

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार गाय की देसी नस्लों के संरक्षण एवं विकास के लिए काम कर रही है। देसी गायों की नस्ल सुधार के ल‍िए राज्य में करीब 37 करोड़ रुपए की लागत से 4 गोवंश संवर्धन एवं अनुसंधान केन्द्र (Cattle Breeding and Research Center) स्थापित किए जा रहे हैं। ये केंद्र प्रदेश के क्योड़क जिला कैथल, लकड़िया जिला झज्जर, उचानी जिला करनाल और महेंद्रगढ़ में स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, पशुपालन को जोखिम मुक्त करने के लिए राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना लागू की गई है। इस स्कीम के तहत कोई भी पशुपालक अपने बड़े पशु का दुग्ध उत्पादन क्षमता अनुसार 100 से 300 रुपए और छोटे पशु का 25 रुपये प्रीमियम देकर बीमा करवा सकता है। अनुसूचित जातियों के पशुपालकों के पशुओं का बीमा इस योजना में मुफ्त किया जाता है।

दुग्ध उत्पादकों का दुर्घटना बीमा (Accident insurance for dairy farmers)

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत दूध सप्लाई करने वालों का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन करने की बात कही। दुर्घटना बीमा योजना के तहत सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों काे 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति दुर्घटना बीमा लाभ दिया जा रहा है। अब इसकी कवर राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। सहकारी दुग्ध समितियों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्त‍ि योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत  कक्षा 10वीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को 2100 रुपए, 12वीं में 5100 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी।

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