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Animal Husbandry Loan : देश के ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों परिवार कृषि के साथ साथ पशुपालन पर भी निर्भर है। मौजूदा समय में गावों में रहने वाले अधिकांश किसान परिवार गाय-भैंस जैसे दुधारू मवेशियों का पालन कर रहे हैं और उनके दुग्ध उत्पादन से बेहतर कमाई कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बना रहे हैं। इन सब में सरकार भी कई योजनाओं के माध्यम से उनकी हर संभव मदद कर रही है। राजस्थान सरकार द्वारा भी राज्य में किसानों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है। अब राज्य सरकार ने इस योजना के अतंर्गत एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इसके अनुसार, अब राज्य के पशुपालकों को नए पशु खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पावधि ऋण मिलेगा। इसके लिए सरकार राज्य में पशुपालकों का गोपाल क्रेडिट कार्ड बनाने जा रही है। यह जानकारी राजस्थान के पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने सोमवार के दिन गोगामेड़ी मेले के अवसर पर दी है। उन्होंने राज्य में पशुपालन के लिए चलाई जा रही राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी।
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि ऊंटनी के पहले बच्चे के पालन-पोषण के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 20,000 रुपए के अनुदान राशि देने की घोषणा की है। राज्य में रोजगार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा कारोबार पशुपालन है। राज्य सरकार ने दुधारू पशुओं के लिए बीमा की भी शुरुआत की है। राजस्थान में पशुपालक नए पशु खरीद सके, इसके लिए भजनलान सरकार ने गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है, जिसके तहत पशुपालकों का गोपालक कार्ड बनाया जाएगा। इस कार्ड के माध्यम से पशुपालक एक लाख रुपए तक का बिना ब्याज के लोन ले सकेंगे। यह लोन किसानों को अल्पावधि (शॉर्ट टर्म) के लिए मिलेगा।
गोगामेड़ी मेले के शुभारंभ अवसर पर मंत्री ने कहा, मोबाइल यूनिट के जरिए पशुपालकों के घर जाकर उनके पशुओं का इलाज किया जाएगा। इसलिए पूरे राज्य में 536 मोबाइल यूनिट शुरू की गई है। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने हर पंचायत में गौशाला तथा प्रत्येक पंचायत समिति में नंदी शाला खोलने ऐलान किया है। नई गौशाला के लिए गौशाला संस्था द्वारा 10 लाख रुपए राशि खर्च करने पर 90 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जा रही है। गायों के लिए अनुदान में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। सरकार पशुपालकों को नए पशुओं की खरीद पर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट बीमा और पशुओं का बीमा सहित अन्य मदों के लिए अनुदान सुविधा दे रही है।
पशुपालकों को पशुओं के पालन के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें पशु के बीमार पड़ जाने पर उसकी चिकित्सा का खर्च, रहने के लिए उपयुक्त शेड घर का न होना, अच्छे चारे का बंदोबस्त न होना शामिल है। इन्ही सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भजन लाल सरकार द्वारा गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा की गई। इस योजना को केंद्र सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी) की तर्ज पर शुरू की जा रही है। "गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना" के तहत राज्य में पांच लाख गोपालकों को गोपालन के लिए एक लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पावधि ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने 150 रुपए का बजट रखा है। बता दें कि उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 8 फरवरी को विधान सभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए इस गोपाल कार्ड योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत 5 लाख किसान परिवारों को ऋण दिया जाएगा।
राजस्थान सरकार का गोपालन निदेशालय इस गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का नोडल विभाग है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के गोपालकों को गोपालन (डेयरी) से संबंधित गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। "राजस्थान गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम" के तहत गोपालक अपने गोवंश हेतु शेड के निर्माण के लिए, चारे हेतु खेली के निर्माण के लिए, दुग्ध संबंधी उपकरण खरीदने हेतु, चारा कटान संबंधी उपकरण खरीदने हेतु और बांटा संबंधी उपकरण खरीदने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए ऋण प्राप्त कर सकेंगे। यह ऋण पूर्ण रूप से ब्याज मुक्त होंगे जिन पर लाभार्थी पशुपालक को कोई ब्याज नहीं देना होगा। यह शार्ट टर्म ऋण केवल राजस्थान के निवासी गोपालकों को प्रदान किया जाएगा। निर्धारित पात्रताओं के तहत गोपालक के पास उचित संख्या में गोवंश/ पशु होने चाहिए।
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