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Kharif Crops : सरकार खरीफ फसलों की खेती पर देगी 2 हजार रुपए प्रति एकड़ का बोनस

Kharif Crops : सरकार खरीफ फसलों की खेती पर देगी 2 हजार रुपए प्रति एकड़ का बोनस
पोस्ट -16 अगस्त 2024 शेयर पोस्ट

Paddy Procurement : सरकार इन फसलों की खेती पर 2 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से देगी बोनस, जानें कहां करें रजिस्ट्रेशन

Bonus on Kharif and Horticulture crops : देश के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी ने अगले 5-6 दिनों के बीच पश्चिमी हिमालय, उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत में भारी बारिश का दौर देखे जाने की भविष्यवाणी की है। वहीं, मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के अलग-अलग स्थानों में भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना अपने मौसम पूर्वानुमान में बताया है। हालांकि, इस वर्ष मजबूत मानसून होने के बावजूद भी देश के कई राज्यों में अभी तक सामान्य से कम बारिश हुई है, जिसके चलते अधिकांश किसानों को अपने कृषि पंपों का उपयोग कर खरीफ फसलों की सिंचाई करनी पड़ रही है। इस प्रक्रिया में किसानों का काफी पैसा खर्च हो रहा है और फसलों की लागत में वृद्धि हो रही है। इन समस्याओं को देखते हुए हरियाणा राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। राज्य के किसानों को राहत पहुंचाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने खरीफ फसलों सहित बागवानी फसलों पर प्रति एकड़ 2 रुपए की दर से बोनस राशि देने का फैसला लिया है। इससे राज्य सरकार पर करीब 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

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राज्य में कम बारिश (Less rainfall in the state)

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, पिछले साल भी राज्य में मई के दौरान 48.6 मिलीमीटर, जून में 86.6 और जुलाई में 265 मिलीलीटर बारिश हुई थी। इस साल राज्य में उससे कम बारिश देखी जा रही है। 4 जून से 29 जुलाई तक हरियाणा में 87 मिलीमीटर ही बारिश हुई है, जिससे किसानों को अपने ट्यूबवेल व अन्य संसाधनों से फसलों की सिंचाई पर खर्च अधिक करना पड़ रहा है। इस अतिरिक्त खर्च के कारण फसलों की लागत भी बढ़ी है। इसलिए सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए खरीफ फसलों सहित अन्य फसलों की खेती पर बोनस देने का बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि किसान के हित में कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से बोनस देने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले भी हुई कैबिनेट की बैठक में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाना (नहरी पानी पर शुल्क) को खत्म कर आबियाना की 140 करोड़ रुपए की बकाया राशि को माफ किया गया था।

किसानों को इन फसलों पर दिया जाएगा बोनस (Farmers will be given bonus on these crops) 

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि वे एक गरीब किसान के बेटे हैं और किसान की पीड़ा को भली भांति समझते हैं। राज्य में औसत से कम बारिश होने की वजह से खरीफ फसल सीजन में अन्नदाता को कई तहर की परेशानियों से जूझना पड़ा है। ऐसे में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी खरीफ फसलों के साथ-साथ फल, फूल व अन्य बागवानी फसलों पर भी 2 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से किसानों को बोनस दिया जाएगा। साथ राज्य के वे छोटे किसान, जिनके पास एकड़ से कम भूमि है, उन्हें भी 2 हजार रुपए बोनस राशि प्रदान की जाएगी।

बोनस के रूप में 525 करोड़ रुपए की रकम जारी (An amount of Rs 525 crore released as bonus)

हर‍ियाणा के सीएम नायब स‍िंह सैनी ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि उनकी सरकार क‍िसानों के ह‍ित में लगातार काम कर करती है। हमारी सरकार ने प‍िछले 10 वर्षों में 50,65, 264 मीट्र‍िकट टन बाजरा, 33,52,000 मीट्र‍िक टन सरसों और 96,232 मीट्र‍िक टन सूरजमुखी एमएसपी पर खरीदी है और भावांतर भी द‍िया है। हमने सुन‍िश्च‍ित क‍िया है क‍ि बागवानी क‍िसानों को बाजार भाव में ग‍िरावट की मार न झेलनी पड़े, जिसके लिए हमने बागवानी फसलों को भी भावांतर भरपाई योजना के तहत कवर क‍िया है और 16 हजार से अध‍िक क‍िसानों को 64 करोड़ रुपए की रकम दी है, जबकि खरीफ फसलों के बोनस के तौर पर हमने 5 लाख 20 हजार क‍िसानों के खाते में 525 करोड़ रुपये की रकम जारी की है। सैनी ने बताया क‍ि प‍िछले वर्षों की तुलना में हर‍ियाणा में बार‍िश कम हुई है, इससे होने वाले नुकसान की भरपाई के ल‍िए 2 हजार रुपये प्रत‍ि एकड़ के ह‍िसाब से क‍िसानों को बोनस देने का हमने एलान क‍िया था। 

किसान यहां करें रजिस्ट्रेशन (Farmers should register here)

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पहली क‍िस्त जारी की गई है। आने वाले दिन में यह सारा पैसा क‍िसानों को म‍िल जाएगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर ज‍ितने भी क‍िसानों के रज‍िस्ट्रेशन होंगे उन सभी को बोनस द‍िया जाएगा। उन्होंने  किसानों से अपील की है कि जो किसान अभी तक “मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल” पर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं, वे सभी अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवा लें।

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