Sugarcane Price : अक्टूबर माह से देश में नए शक्कर सत्र की शुरूआत हो चुकी है। केंद्र की ओर से पहले ही गन्ना सत्र 2023-24 के लिए गन्ना के एफआरपी में बढ़ोतरी की जा चुकी है। इस बीच गन्ना उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर है। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार गन्ने का भाव बढ़ाने का फैसला ले सकती है। बताया जा रहा है कि उत्तरप्रदेश में हाल ही में शुरू हुए नए पेराई सत्र के लिए गन्ना के भाव में बढ़ोतरी प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। इसे लेकर प्रशासन की ओर सभी कार्यवाही लगभग पूरी की जा चुकी है। किसानों को त्योहार से पहले बड़ी राहत देते हुए योगी सरकार नए पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ना मूल्य में 25 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी कर सकती है। उत्तर प्रदेश में इस समय गन्ने का भाव 340-350 रुपए प्रति क्विंटल है। इससे पहले प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना फसल के लिए समर्थन मूल्य (Sugarcane Support Price) 25 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाया था।
कैबिनेट की बैठक में गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी
उत्तर प्रदेश में 31 अक्टूबर यानी मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में योगी सरकार गन्ना एवं चीनी उद्योग, आवास विभाग, नगर विकास विभाग व औद्योगिक विकास विभाग सहित कई अन्य विभागों के प्रस्तावों पर मंजूरी की मुहर लगा सकती है। यूपी की योगी सरकार मंगलवार को होने जा रही कैबिनेट की बैठक में गन्ना उत्पादक किसानों को बड़ी राहत देने के लिए गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर सकती है। बताते चलें कि प्रदेश सरकार ने गन्ना पेराई वर्ष 2022-23 के लिए गन्ना मूल्य में किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। ऐसे में गन्ना किसानों को आस है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार गन्ने के मूल्य में जरूर बढ़ोतरी करेगी।
25 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाया जा सकता है गन्ने का मूल्य
बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले पेराई सत्र के दौरान गन्ने के समर्थन मूल्य में सरकार की ओर से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। जिससे नाराज गन्ना उत्पादक किसानों ने राज्य सरकार से गन्ना मूल्य को बढ़ाने की मांग करते हुए महा पंचायत की थी। इसे लेकर बीते महीने भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक गुट) के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की थी। इस दौरान सीएम योगी ने किसान नेता धर्मेंद्र मलिक को आश्वस्त किया कि राज्य में इस बार पेराई सत्र शुरू होते ही गन्ना मूल्य तय कर दिया जाएगा। ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों को गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी कर तोहफा दे सकती है। बताया जा रहा है कि योगी कैबिनेट में किसानों को खुश करने के लिए इस बार 25 प्रति क्विंटल तक गन्ने का मूल्य बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश में अभी गन्ना किसानों को अगेती प्रजाति के लिए 350 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य प्रजाति के लिए 340 रुपए प्रति क्विटंल व अन्य रिजेक्ट प्रजाति के 335 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य का भुगतान सरकार द्वारा किया जा रहा है।
45 लाख गन्ना उत्पादक किसानों को होगा सीधा लाभ
लखनऊ में होने जा रही कैबिनेट की बैठक में यूपी की योगी सरकार इस साल गन्ना के मूल्य (sugarcane price) में 25 रुपए की बढ़ोतरी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर सकती है। इससे 45 लाख किसान परिवारों को सीधा लाभ होगा और उनके जीवन में गन्ने के तहत मिठास आएगी। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। यहां लगभग 45 लाख किसान परिवार गन्ना की खेती से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी मिलती है, तो किसानों को 375 प्रति क्विंटल तक गन्ना का मूल्य मिल सकता है। यह भी बताया जा रहा है कि इस कैबिनेट की बैठक में प्रदेश सरकार नई शीरा नीति भी ला सकती है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में देसी शराब बनाने वाली डिस्टलरियों को दिए जाने वाले सस्ते आरक्षित शीरे का कोटा बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि प्रदेश में सरकार द्वारा बायो एनर्जी पॉलिसी के तहत चीनी मिलों व किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। जिसके कारण प्रदेश में गन्ना का रकबा बढ़ा है और प्रदेश एथेनॉल उत्पादन में अन्य राज्यों से आगे निकल गया है।
गन्ना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास
दरअसल, उत्तर प्रदेश में गन्ना की खेती सबसे ज्यादा होती है। खेती से किसानों को बेहतर लाभ मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार अपने स्तर पर हर मुमकिन प्रयास कर रही है। किसानों और चीनी मिलों की आय बढ़ाने के लिए इथेनॉल प्लांट लगाए जाने की बायो एनर्जी पॉलिसी की मदद से राज्य में इथेनॉल प्लांट लगाए जा रहे हैं। चीनी मिलों की क्षमता और उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किया जा रहा है। किसानों को गन्ने के भुगतान की राशि समय से मिले, इसके लिए राज्य सरकार पुख्ता प्रबंध कर रही है। बकाया राशि का भुगतान किसानों को समय से करने के लिए सहकारी चीनी मिलों को निर्देशित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी सरकार ने पिछले छह सालों में लगभग 2 लाख 11 हजार 350 करोड़ का भुगतान किसानों को किया है। सरकार का दावा है कि गन्ना उत्पादक किसानों का भुगतान करने में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से अव्वल है। पिछले पेराई सत्र 2022-23 के बकाया भुगतान करने के लिए प्रदेश सरकार ने 450 करोड़ रुपए की राशि सहकारी चीनी मिलों को जारी की थी। सरकार द्वारा गन्ना अधिकारियों पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। हाल ही में गन्ना भुगतान में पौने पांच करोड़ रूपए के गबन पर सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए अमरोहा में जिला गन्ना अधिकारी समेत 11 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि वर्ष 2022 में गन्ना विभाग अमरोहा में पौने पांच करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया था।
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