भारत सरकार देश में मछली पालन अर्थात जलीय कृषि करने वाले किसानों को बढ़ावा देने के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन योजना का संचालन कर रही है। इस योजना को भारत सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन का व्यवसाय प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को बैंक ऋण, सब्सिडी और बीमा आदि अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। यही वजह है कि आज के समय भारत में मछली पालन सिर्फ मछुआरों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि मछली पालन किसानों की आजीविका का एक मुख्य जरिया भी बन चुका है। अब जलीय कृषि करने वालें किसानों ने मछली पालन को और भी ज्यादा फायदेमंद बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों से मछली पालन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में हरियाण राज्य के मछली पालकों के हित में अच्छी खबर आयी है। हरियाणा सरकार ने मछली पालन पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे आर्थिक अनुदान को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया हैं। तो चलिए ट्रैक्टरगुरु के इस लेख के माध्यम से जानते है कि जलीय कृषि करने वाले किसानों के लिए हरियाण सरकार द्वारा क्या फैसला लिया गया है और किसानों को इन फैसलों से क्या लाभ होगा।
हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों में खेती-किसानी काफी बड़े पैमाने पर होती है। यहां किसानों के बीच मछली पालन का व्यवसाय काफी लोकप्रिय है। क्योंकि किसानों को इस व्यवसाय से कम समय में अच्छा मुनाफा हो जाता है। साथ केंद्र और राज्य सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालन के लिए अच्छी खासी आर्थिक अनुदान भी देती है। मछली पालन के लिए दिया जाने वाला अनुदान कभी-कभी किसानों के पास समय नहीं पहुंच पाता, जिसके चलते किसानों मछली पालन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस अनुदान के लिए किसानों को कई-कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। मछली पालक किसानों को इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालकों को मिलने वाली सब्सिडी को एडवांस यानि अग्रिम अनुदान मुहैया करवाने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय के अंतर्गत यदि राज्य में मछली पालकों को समय पर सब्सिडी नहीं मिल पाती है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की तरफ से मछली पालकों को एडवांस में सब्सिडी यानी अग्रिम अनुदान मुहैया करवाया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने मछली पालकों के लिए कई अहम बड़ी घोषणा की है, जिनमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत यदि मछली पालकों को समय पर सब्सिडी नहीं मिल पाती है, तो उन्हें राज्य सरकार की तरफ से एडवांस में सब्सिडी यानी अग्रिम अनुदान मुहैया करवाया जाएगा। साथ ही मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाली तमाम सुविधा समय पर मुहैया करवाई जाएगी। हरियाणा के झज्जर या गुरूग्राम जिले में से किसी एक में मछलियों की खरीद-बिक्री के लिए एक बड़ा बाजार बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालक किसानों को बैंक ऋण, सब्सिडी और बीमा आदि समय पर मिल पाए इसके लिए राज्य सरकार बैंक और बीमा कंपनियों से संपर्क करके इसके लिए योजना बानने पर काम कर रही है। हरियाणा सरकार छोटे और लघु सीमांत किसानों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्हें इस योजना के तहत मछली पालन व्यवसाय के लिए लोन के साथ-साथ निःशुल्क ट्रेनिंग भी देने की तैयारी कर रही है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मोनहर लाल खट्टर ने मछली पालकों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में मछली पालन सिर्फ मछुआरों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि मछली पालन का दायरा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा राज्य में किसान आधुनिक तकनीक से मछली पालन कर रहे है। आधुनिक तकनीक से मछली पालन में बिजली का खर्च काफी आता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मछली पालन में बिजली खपत एक बड़ा विषय है। सरकार जिन किसानों की खपत 20 किलोवाट है, उन्हें 4.75 प्रति यूनिट दर पर बिजली उपलब्ध करवा रही है। मछली पालक अपने प्लॉट पर सोलर सिस्टम भी लगा सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रति हार्स पावर 20 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, जो अधिकतम 2 लाख रुपये तक हो सकती है। उन्होंने कहा सोलर प्लांट की मदद से देशभर में बिजली की खपत को नियंत्रित करना आसान हो गया है। अब किसान भी सोलर प्लांट के जरिए बिजली की बचत कर पा रहे हैं, जिससे खेती की लागत भी कम हो रही है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मत्स्य पालक किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि भिवानी के गरवा गांव में 30 करोड़ रुपये की लागत से 25 एड़क में एक्वापार्क बनाया जाएगा। इसमें मछली पालन से जुड़े शोध, मछली पालन की नई किस्म, बीज पर शोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मिलने वाला लाभ अगले तीन वर्ष तक मिलेगा। झींगा बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। इससे विदेशी मुद्रा देश में आती है, जो देश की आर्थिक तरक्की के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच ट्रिलियन इकनॉमी के सपने को पूरा करने में अपना योगदान देगा।
ट्रैक्टरगुरु आपको अपडेट रखने के लिए हर माह पॉवरट्रैक ट्रैक्टर व वीएसटी ट्रैक्टर कंपनियों सहित अन्य ट्रैक्टर कंपनियों की मासिक सेल्स रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ट्रैक्टर्स सेल्स रिपोर्ट में ट्रैक्टर की थोक व खुदरा बिक्री की राज्यवार, जिलेवार, एचपी के अनुसार जानकारी दी जाती है। साथ ही ट्रैक्टरगुरु आपको सेल्स रिपोर्ट की मासिक सदस्यता भी प्रदान करता है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।
Website - TractorGuru.in
Instagram - https://bit.ly/3wcqzqM
FaceBook - https://bit.ly/3KUyG0y
