हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। यहां की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। खाद्यान्न उत्पादन के मामले में हरियाणा एक आत्मनिर्भर राज्य है। और देश के खाद्यान्न केंद्रीय पूल में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। हरियाणा में कुल 22 जिले और 7356 गांव है।
हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में 220 से ज्यादा सरकारी योजनाएं चल रही है। खट्टर ने पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अक्टूबर 2014 से राज्य में कई सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। ये योजनाएं मुख्य रूप से गरीब, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, किसान और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण पर केंद्रित हैं। हरियाणा की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए किसान कल्याण के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं में 48 से ज्यादा केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और 175 से ज्यादा योजनाएं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
हरियाणा में किसान कल्याण की प्रमुख सरकारी योजनाएं
हरियाणा में किसान कल्याण की योजनाओं का संचालन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा सरकार, पशुपालन एवं डेयरी विभाग हरियाणा सरकार एवं बागवानी विभाग हरियाणा सरकार द्वारा किया जाता है।
मेरा पानी मेरी विरासत योजना
मेरी फसल मेरा ब्यौरा
किसान मासिक पेंशन योजना
मुख्मंत्री किसान खेत सड़क मार्ग योजना
नलकूपों के बिजली बिलों पर सरचार्ज माफी योजना
5 स्टार रेटेड पंप योजना
जल शक्ति अभियान
पौधगिरी अभियान
पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना
पशू संजीवनी योजना
सौर आधारित ट्यूबवेल योजना
मनोहर ज्योति
पौधागिरी योजना
7 स्टार ग्राम योजना
फसल अवशिष्ट प्रबंधन योजना
नील क्रांति योजना
ई-भूमि वेब पोर्टल
बागवानी ग्राम योजना
