हरियाणा सरकार ने राज्य में किसानों के लिए एक अहम फैसला लिया है। जिसमें सरकार द्वारा अब राज्य में हरा चारा-बिजाई योजना को शुरू किया है। योजना के तहत यदि कोई किसान 10 एकड़ भूमि तक हरा चारा उगाकर उसे आपसी सहमति से गौशालाओं को देता है, तो सरकार उसे 10 हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से अधिकतम एक लाख रूपए तक का अनुदान देगी। दरअसल देशभर में पशुधन की आबादी बढ़ती जा रही है और जलवायु परिर्वतन के कारण कृषि से सूखे और हरे चारे की आपूर्ति नही हो पा रही हैं। चारे की आपूर्ति करना इन दिनों चिंता का विषय बना हुआ है। देश के कई राज्यों को अपने पशुओं के चारे की आपूर्ति के लिये अन्य दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी ही स्थिति हरियाणा में भी है। हरियाणा में चारे की बढ़़ती किल्लत ने सरकार की परेशानी को बढ़ा दिया है। राज्य में चारे की बढ़ती किल्लत को देखते हुए एवं चारे की किल्लत संकट से जुझ रहे किसान एवं गौशाला संचालकों को राहत प्रदान करने के लिए के लिए सरकार ने यह नया दांव चला है। इस योजना के शुरू होने से चारा की खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से पैसा मिलेगा, पशुओं को हरा चारा मिलेगा। इससे पशुपालन में मदद मिलेगी। ट्रैक्टर गुरू के लेख में हरियाणा सरकार की ओर से चारा उगाने वाले किसानों के लिए शुरू हरा चारा-बिजाई योजना के बारे में जानते हैं।
हरे चारे की आपूर्ति के लिए किसानों को दूसरे राज्यों पर निर्भर ना रहना पड़े, ऐसी स्थिति में किसानों को राहत प्रदान करते हुये हरियाणा सरकार ने राज्य में हरा चार बिजाई योजना चलाई है। इस योजना के तहत पशुओं के लिये हरे चारे की व्यवस्था करना या उसकी खेती करने के लिये किसानों को अधिकतम 1 लाख तक का अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान सिर्फ उन्हीं किसानों के लिये मान्य होगी, जो हरा चार उगाकर गौशाला को बेचेंगे। इतना ही नहीं इस योजना के तहत मिलने वाला यह सरकारी पैसा चारा उगाने वाले किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जायेगा।
राज्य सरकार द्वारा शुरू हरा चारा-बिजाई योजना के तहत किसानों को हरा चारा की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा हैं। यदि किसान इस योजना तहत आवेदन करने के बाद अपने खेत में हरे चारे और सूखे चारे की खेती कर उस चारे को आपसी सहमति से गौशालाओं को देता या बेचता है, तो सरकार द्वारा उसे सब्सिडी दी जाएगी। हरा चारा-बिजाई योजना के आने से किसानों को भी लाभ होगा और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा भी मिलेगा। साथ-साथ गौशालाओं को भी सुविधा होगी। हाल ही में राज्य सरकार ने चारा आर्थात तूड़े की आपूर्ति के लिए राज्य की 569 गौशालाओं को अप्रैल महीने में 13.44 करोड़ रूपये दिए थे। सरकार द्वारा शुरू इस योजना से गौशालाओं को हरा चारा मुहैया होगा तथा सूखे चारे का संकट भी दूर होगा।
बता दें कि पिछले हरियाणा में पिछले सालों की तुलना में इस बार गेहूं की बिजाई बेहद कम की गई थी। क्योंकि सरसों का भाव तेज था इसलिए किसानों ने मुनाफे के लिए सरसों ज्यादा बोई। इसके अलावा इस साल सूबे में हाथ से कटाई के बजाए कंबाइन मशीनों से 90 प्रतिशत गेहंू की कटाई की गई। जानकारी के लिए बता दें कि मैनुअल कटाई और कंबाइन से कटाई की तुलना में तूड़ी 30 प्रतिशत तक कम निकलती है। इसके अलावा समय से पहले शुरू हुई गर्मी की वजह से भी गेहूं उत्पादन कम हुआ है। भारी गर्मी की वजह से गेहूं की फसल हल्की हो गई। और इस साल राज्य में इन कारणों की वजह से सूखे चारे का संकट हो गया हैं।
हरा चारा-बिजाई योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
किसान का आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
बैंक खाता पासबुक की कॉपी
आधार से लिंक मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाण सरकार ने हरा चारा-बिजाई योजना के तहत हरे या सूखे चारे की खेती पर सब्सिडी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। राज्य के इच्छुक किसान हरे चारे या सूखे चारे की खेती के जरिये आर्थिक अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं, तो हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट ’मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ https://fasal.haryana.gov.in/farmer/farmerhome पर अपना ऑनलाइन आवेदन दे सकते है। इसके बाद ही निर्धारित सीमा में खेती करके हरा चारा या सूखा चारा उगाना और गौशालाओं को आपूर्ति करने पर अनुदान की राशि किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जायेगी।
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