ई-श्रम कार्ड : केंद्र सरकार ने संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिक मजदूरों को सामजिक एवं आर्थिक सुरक्षा मुहैया करवाने के उद्देश्य से ई-श्रम कार्ड (E-Labour Card) योजना लेकर आई। देशभार में असंगठित सेक्टर से जुड़े श्रमिक और मजदूरों को योजना के तहत आर्थिक प्रदान की जाती है। ताकि छोटे श्रमिक और मजदूर सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सके। हाल ही में श्रम कल्याण विभाग द्वारा जारी रिपोर्टस के मुताबिक इस योजना से देश भर से लगभग 28 से अधिक कामगार और मजदूर जुड़ चुके है। और ई-श्रम कार्ड के अंतर्गत आने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। ई-श्रम पोर्टल पर अभी पंजीकरण प्रक्रिया चालू है। अगर आप भी पात्र उम्मीदवार है, तो इस पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते है। और श्रम कल्याण विभाग द्वारा संचालित इन 5 सरकारी योजनाओं सहित अन्य योजनाओं का लाभ उठा सकते है। ट्रैक्टर गुरु के इस लेख की मदद से हम आपकों ई-श्रम कार्ड योजना से जुड़े सरकारी की योजनाओं, ई-श्रम कार्ड और इसे बनावाने के लिए पात्रता संबंधित जानकारी देने जा रहै। सभी जानकारी के लिए इस लेख को ध्यानपूर्वक अंत तक जरुर देखें।
श्रम कल्याण विभाग ने देशभर में असंगठित क्षेत्र से जुड़े पात्र श्रमिकों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए साल 2021 में ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। श्रम कल्याण विभाग इस पोर्टल की सहायता से देशभर में पात्र उम्मीदवारों का एक डेटाबेस तैयार करता है। ताकि उन्हें श्रम कल्याण विभाग की ओर से संचालित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सके। इस पोर्टल पर अभी तक करीब 28 करोड से अधिक उम्मीदवार पंजीकरण करवा चुके है। इन पंजीकृत उम्मीदवारों को सरकार की विभिन्न सरकारी स्कीमों का लाभ मिल रहा है। ई-श्रम कार्ड के लिए इस पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। कोई भी 16 से 59 वर्ष की आयु तक का पात्र उम्मीदवार इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से कर सकते है और स्वयं भी ऑनलाइन कर सकते है। इस पोर्टल पर कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लगता है। इस पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड,मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक पासबुक जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
केंद्र सरकार ने देश के प्रत्येक आर्थिक रुप से कमजोर नागरिक को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से साल 2015 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को शुरु किया था। इस योजना के तहत कम दरों पर सुरक्षा बीमा पॉलिसी का उपलब्ध करवाई जाती है। और दुर्घटना होने की स्थिति में 2 लाख का बीमा कवर दिया जाता है। केंद्र की इस बीमा योजना का लाभ देश में सभी ई-श्रम कार्ड (E- Sharm Card) धारकों को भी दिया जाता है। जिसमें उन्हें सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमित व्यक्ति या उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर दुर्घटना होने पर दिया जाता है। अगर दुर्घटना के बाद पंजीकृत श्रमिक आंशिक रुप से विकलांगता होने पर 1 लाख रुप का दुर्घटना बीमा कवर आर्थिक मदद के रुप में दिया जाता है।
केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को 1 जून, 2020 को लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत रेहड़ी -पटरी पर सामना बेचने वाले, अन्य छोटा-मोटा रोजगार करने वाले छोटे व्यवसायी एवं सभी प्रकार के छोटे-मोटे खुदरा दुकान वाले करोबारी, नाई, जूता पोलिश, पान बेचने वाला, सड़क के किनारे या रेहड़ी पर फल बेचने वाले कपडे धोने वाले, छोटे कारीगर, ब्रेड पकोड़ा, चाऊमीन और अंडे बेचने वाले व्यवसायी को कार्यशील पूंजी लोन की सुविधा देने के लिए शुरु गिया गया था। इस योजना के तहत उन्हें अपने व्यवसायों को शुरू करने के लिए गारंटी फ्री लोन देने दिया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से रेहड़ी-पटरी चलाने वाले लोग रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये का गारंटी फ्री लोन देने की उठा सकते है। यह राशि तीन बार में आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती हैं। अगर आपने इस लोन को निर्धातिर समय में लौटा दिया, तो अगली बार 20 से 50 हजार रुपए तक का लोन मिल सकता है। समय पर लोन चुकाने पर 7 प्रतिशत के सालाना ब्याज में सब्सिडी के रुप में 1200 रुपए का कैशबैक भी मिल जाता है। इस योजना में अधिकत 50,000 रुपये का लोन राशि मिल सकता है।
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमीकों को केंद्र सरकार की संचालित पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन का लाभ दिया जाता है। ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को पेंशन के रूप में हर महीने 1000 से लेकर 3000 रुपए तक पेंशन राशि हर महीने उसके बैंक खाते में देने का प्रावधान है। इस पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक एवं मजदूर 60 वर्ष की आयु के पश्चात प्रति माह लगभग 3,000 रुपए तक की राशि यानि 36 हजार रुपए सालाना पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते है। पंजीकृत श्रमिकों को योजना के तहत प्रत्येक महीने करीब 50-100 रुपए का इनवेस्ट करना होता है। इस योजना में ई-श्रम कार्ड (E-Labour Card) धारकों को ईपीएफ खाते की तरह 12 अंकों यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) दिया जाता है, जिसकी मदद से हर तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना साल 2015 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के माध्यम से देश में रह रहे पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को नौकरी के साथ-साथ देश में जितने भी पढ़े-लिखे बेरोजगार युवा है उन्हें सरकार की तरफ से निशुल्क में औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हर राज्य सरकार अपने शहर एवं गांव में प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध करवाती है। इस योजना का लाभ उन युवाओं एवं बेरोजगारों को दिया जाता है, जिन्होंने दशवीं और बारहवीं तक पढ़ा हो यो फिर बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिया हो। इस योजना के तहत प्रशिक्षको को 5 साल तक परीक्षण दिया जाता है। योजना के अंतर्गत अभी तक 10 लाख से अधिक लोगों को योजना का लाभ मिल चुका है। योजना के तहत प्रशिक्षण पूरा होने पर उम्मीदवरों को 8 हजार रूपए भी दिए जाते है। कर्मचारियों की तादात बढ़ाने के लिए ट्रेन और उद्योगों के हिसाब से युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। योजना के तहत युवा जिस क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण लेना चाहते है, तो पहले युवा की योग्यता मापी जाती और फिर योग्यता के अनुसार ही प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना में उम्मीदवार उसी क्षेत्र को चुनकर प्रशिक्षण ले सकता है और प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकता है।
देश में लोगों को अनाज एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना को लॉन्च किया था। इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा समवर्ती सूची के अंतर्गत सामूहिक रूप से लागू किया जाता है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा इस वितरण प्रणाली को एक देश, एक राशन कार्ड का रुप दिया गया है। इस योजना के तहत किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से राशन ले सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के इस नए आयम की मदद से आधार कार्ड की तर्ज पर प्रत्येक राशन कार्ड को एक विशिष्ट (यूनिक) पहचान नंबर दिया जाएगा, जिससे फर्जी राशन कार्ड बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा। अगर देश में कहीं भी कोई फर्जी राशन कार्ड बनवाने की कोशिश करेगा, तो इस प्रणाली के माध्यम से पता चल जाएगा।
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