Rooftop Solar System : लोकसभा में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया गया है, जिसमें गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए कई घोषणाएं की गईं। इस दौरान केंद्रीय वित्तमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 के लिए पेश किया गया है यह एक बजट अंतरिम बजट है। इसे अगले कुछ महीनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। क्योंकि अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। वित्त मंत्री ने इस बजट में सभी को प्रभामिकता दी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, जो टैक्स स्लैब 2023-24 के लिए लागू की गई थी वही पूर्ण बजट पेश होने तक भी लागू रहेंगी। मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए अपना घर खरीदने या निर्माण कराने के लिए 'हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास' योजना लॉन्च की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का बजट और दायरा बढ़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाले समय में केंद सरकार 1 करोड़ घरों को छत पर सोलर रूफटॉप पैनल लगाने में सक्षम बनाएगी, जिससे हर महीनें 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले ही “प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की लॉन्च करने की घोषणा की जा चुकी है।
उल्लेखनीय है कि बीते दिनों अयोध्या में प्राण-प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करने की घोषणा की थी, जिसके तहत सरकार एक करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल खर्च को कम कर देश को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसे में वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्र सरकार का अंतिम बजट पेश करते हुए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल सिस्टम लगाने की घोषणा की है, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ मिलेगा साथ ही अतिरिक्त बिजली डिस्कॉम को बेचकर मुनाफा भी कमा सकेंगे।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से होने वाले लाभों की जानकारी दे देते हुए कहा कि योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल सिस्टम लगाने से लाभार्थी को प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके अलावा, शेष बिजली वितरण कंपनियों को बेचकर हर साल 15 हजार से 18 हजार रुपए कमाई की जा सकती है। साथ ही बिजली बिल खर्च में भी बचत होगी। इससे बनने वाली बिजली से घरों की लाइट और इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज किया जा सकेगा। रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टालेशन और इसकी आपूर्ति के लिए बड़ी संख्या में वेंडरों को उद्यमशीलता का अवसर मिलेगा। साथ ही विनिर्माण, इन्स्टालेशन तथा रखरखाव में तकनीकी कौशल रखने वाले युवाओं को इससे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले दस वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे है। पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 70 प्रतिशत से अधिक घरों की मालकिन महिलाएं हैं। मुद्रा योजना के माध्यम से महिलाओं को 30 करोड़ रुपए से अधिक ऋण दिए गए हैं। लगभग 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। केंद्र की इस योजना से महिलाओं के जीवन में बदलाव और आत्मनिर्भरता आई है। वित्त मंत्री ने कहा कि, हमारी सरकार सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण पर ध्यान देगी। मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लागू किया जाएगा। 9-14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें उनके अधिकार दिलाने के लिए तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित किया है। महिलाओं को संसद में आरक्षण देने के लिए कानून लाया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकालने का काम किया गया है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है। मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख लोगों को नया रोजगार मिला। पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ घर बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। सरकार मध्यमवर्गीय लोगों के लिए भी हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास' आवासीय योजना लाएगी।
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