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उत्तर प्रदेश सरकारी योजना के बारे में समाचार

आबादी के हिसाब से उत्तरप्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तरप्रदेश की बहुसंख्यक आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं संचालित करती है। इन योजनाओं का उद्देश्य आमजन व किसानों को लोन उपलब्ध कराना, सब्सिडी प्रदान करना और रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। 

उत्तर प्रदेश की टॉप-10 सरकारी योजना

1. गोपालन योजना : गोपाल योजना उत्तरप्रदेश सरकार की वह योजना है जिसमें किसान परिवारों के बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता के साथ कम से कम 2 लाख रुपये और अधिकतम  9 लाख रुपये तक की ऋण राशि मुहैया कराई जाएगी।  2 लाख की राशि पांच साल में प्रति वर्ष 40 हजार रुपये साल के हिसाब से देय होगी। इस योजना में केवल 10 से 20 गायें रखने की ही छूट होगी। 

2. यूपी फ्री टेबलैट/ स्मार्ट योजना : इस योजना के माध्यम से यूपी के युवाओं को 1 करोड़ के निशुल्क स्मार्टफोन और टेबलैट वितरित किए जाएंगे। सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। ग्रेज्युएट युवा इसके हकदार होंगे।

3. यूपी स्कॉलरशिप योजना : उत्तरप्रदेश के कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को इस योजना के तहत छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इससे कमजोर वर्ग के बच्चों को पढ़ाई में मदद मिलेगी।

4. उत्तरप्रदेश शादी अनुदान योजना : यूपी के सीएम योगी आदित्येंद्रनाथ सरकार राज्य के गरीब परिवारों की कन्याओं  के विवाह के लिए 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

5. मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना : उत्तरप्रदेश सरकार ने प्रतियोगी परीक्षओं की तैयारी के लिए इस योजना के तहत फ्री कोचिंग प्रदान करने का अवसर युवाओं को दिया है। इसमें नीट, जेईई, यूपीपीएससी आदि परीक्षाओं की कोचिंग कर सकते हैं।

6. मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना : इस योजना में सभी श्रेणी के श्रमिकों को उद्योगों से जुडऩे के लिए रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे श्रमिकों का पलायन रुक सकेगा।

7. यूपी आसान किस्त योजना : बता दें कि यूपी आसान किस्त योजना में मुख्यमंत्री आदित्येंद्रनाथ ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बिजली का बिल जमा करने में असमर्थ हैं उनको किस्तों में बिजली का बिल जमा करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

8. बीसी सखी योजना : यूपी सरकार की यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस योजना से नागरिकों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंच सकेंगी। वहीं डिजीटल डिवाइस खरीदने  सरकार महिलाओं को 50,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा  इस योजना में चयनित महिलाओं को 6 महीने तक 4000 रुपये का मानदेय भी दिया जाएगा।

9.  मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना : बाल सेवा योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिनके माता-पिता की कोरोना काल में अकाल मौत हो गई थी। योजना में 4,000 रुपये की सहायता प्रतिमाह दी जाएगी।

10. पारदर्शी किसान सेवा योजना : यह योजना उत्तरप्रदेश के किसानों को ऐसी कृषि संबंधी सुविधाएं देने के लिए शुरू की गई हउनके बैंक खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। बता दें कि सबसे पहले किसानों को कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीयन कराना जरूरी होगा। इसके लिए किसान अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज कराएं। पंजीयन होने के बाद किसानों को विभिन्न कृषि संबंधी अनुदान सहायता का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना के माध्यम से पंजीकृत किसानों को बीज, कृषि यंत्र एवं फसल सुरक्षा के लिए रसायनों आदि की खरीद पर अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।


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