जमाबंदी पोर्टल हरियाणा (Jamabandi Portal ) : हरियाणा राज्य सरकार ने किसानों को नए साल का गिफ्ट देते हुए उनकी सबसे बड़ी परेशानी का हल किया है। हरियाणा सरकार ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों को आधुनिकरण से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने जमीन रिकॉर्ड रखने एवं ऑनलाइन जमाबंदी फर्द देने के उद्देश्य से जमाबंदी नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। दरअसल किसानों को खेती जमीन डॉक्यूमेंट का सही ढंग से रखरखाव नहीं करपाने की वजह से कई बार परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। यहां तक की कई बार यह भी पया गया है कि खेती जमीन के डॉॅक्यूमेंट में सुधार एवं संबंधित फर्द लेने में काफी जोखिम उठाना पड़ता है। लेकिन किसानों कि इस समस्या को हल करने और उनकी जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध हो इसके हरियाणा सरकार ने कृषकों के हित में यह बड़ा कदम उठाया है।
किसानों को उसकी जमीन का जमाबंदी फर्द, और जमीन की जमाबंदी बिना किसी परेशानी के घर बैठे ऑनलाइन उपलब्ध हो उसके लिए सरकार ने जमांदी पोर्टल लॉन्च किया है। हरियाणा सरकार द्वारा इसकी जानकारी ट्वीट करते हुए साझा की गई है। सरकार ने कहा है कि किसानों के हित में यह एक अहम अदम है। अब तक किसानों को जमाबंदी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। यहां तक कई बार किसानों को जमांबदी कराने के लिए लंबी-लंबी लाईनों में लगना पड़ता था, जिससे उनका काफी समय बर्बाद होता था। लेकिन अब इस पोर्टल की मदद से किसान घर बैठे ही ऑनलाइन जमाबंदी करा सकते हैं। और बिना सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे जमाबंदी फर्द हासिल कर सकते है। बता दे कि प्रत्येक राज्य सरकार किसान की जमीन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए अपने-अपने स्तर पर किसानों को सुविधाएं देती है।
हरियाणा सरकार द्वारा अपने आधिकारिक ट्वीट पर दी गई जानकारी के मुताबिक हरियाणा में किसानों को अब उनकी जमाबंदी की फर्द ऑनलाइन मिलेगी। अब राज्य में किसान जमाबंदी की डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त फर्द https://jamabandi.nic.in/defaultpages/default.aspx पोर्टल से प्राप्त कर सकेंगे। यह ऑनलाइन जमाबंदी फर्द कानूनी से रूप से मान्य होगी। किसान इसे ऑनलाइन प्राप्त कर किसी भी योजना में इसकी प्रति लगाकर आवेदन कर सकते है। यह कानूनी रूप से सभी जगह मान्य होगी।
हरियाणा सरकार द्वारा साझा की गई जानकारी में सरकार का कहना है कि राज्य में किसानों को अपनी जमीन के अधिकरों के डॉॅक्यूमेंट के लिए अब तक सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता था। वहां, जमीन के डॉॅक्यूमेंट सत्यापन के लिए पटवारी से संपर्क करना पड़ता था। कई बार किसी कारण वश पटवारी न मिलने पर किसान को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और जमाबंदी मिलने में लंबा समय लगता था। जमाबंदी की ऑनलाइन सुविधा होने के पश्चात राज्य में किसानों की मुश्किलें दूर हो गई है। किसान घर बैठे अपनी जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है। साथ ही जमाबंदी भी करवा सकते है। बता दें कि भूमि अभिलेख (भूमि अधिकरों के दस्तावेज) को जमाबंदी कहते है। इसमें जमीन मालिका के पास जमीन के आकार, स्वामित्व हिस्सेदारी से संबंधित जानकारी होती है।
म्यूटेशन रजिस्टर हर राजस्व संपदा में रिकॉर्ड-ऑफ-राइट (आरओआर) के हिस्से के रूप में तैयार किया गया एक डॉक्यूमेंट है। इस म्यूटेशन रजिस्टर में जमीन के स्वामित्व, भूमि के आकार एवं विभिन्न अधिकारों की अद्यतन-तारीख से संबंधित सभी रिकॉर्ड है। इसे हर पांच वर्षों में संशोधित किया जाता है जब पटवारी द्वारा जमाबंदी फर्द तैयार की जाती है। तथा राजस्व अधिकारी द्वारा इसे सत्यापित किया जाता है। संशोधित जमाबंदी की दो प्रतियां तैयार की जाती हैं।
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