Subhadra Yojana : महिलाओं को सुभद्रा योजना में सालाना मिलेंगे 10 हजार रुपए

Subhadra Yojana : पीएम मोदी लॉन्च करेंगे सुभद्रा योजना, 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को मिलेंगे 10 हजार रुपए सालाना

Subhadra Yojana Odisha Government : महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के उद्देश्य से केंद्र सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिसके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तर्ज पर कई राज्य सरकारें अपने स्तर पर कई तरह की योजनाएं चला रही है। इस कड़ी में अब ओडिशा सरकार भी अपने राज्य की महिलाओं को सौगात देने जा रही है। महिलाओं के विकास के लिए ओडिशा सरकार ने सुभद्रा योजना (Subhadra Yojana) को मंजूरी दे दी है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को लॉन्च करेंगे। सुभद्रा योजना में हर साल राज्‍य सरकार द्वारा महिलाओं को 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। यह राशि महिलाओं को दो किस्तों में मिलेंगी।

पीएम मोदी करेंगे सभद्रा योजना का शुभारंभ (PM Modi will launch the Subhadra scheme)

ओडिशा में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने प्रत्येक महिला को 50 हजार रुपए देने का वादा किया था। इसके लिए बीजेपी ओडिशा ने “सुभद्रा योजना” लांच की घोषणा की। मुख्‍यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्‍यक्षता में 22 अगस्त 2024 को हुई ओडिशा कैबिनेट की बैठक में सुभद्रा योजना को मंजूरी दे दी गई। सुभद्रा योजना चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक लागू होगी। कैबिनेट ने इस योजना के लिए 55825 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी  है। पुरी में जनगन्नाथ मंदिर के दर्शन के पश्चात पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और दो उपमुख्यमंत्रियों के आग्रह पर आगामी 17 सितंबर को पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर ओडिशा आएंगे और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ‘सुभद्रा योजना’ का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर सहमति प्रदान कर दी है।

आगामी पांच वर्ष तक मिलेगी यह राशि (This amount will be available for the next five years)

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद प्रधान ने कहा ओडिशा में सुभद्रा योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत ओडिशा सरकार राज्य की 21 से 60 साल की लगभग 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 50 हजार रुपए देगी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को आगामी पांच साल तक प्रति वर्ष 10 हजार रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने महिलाओं को सशक्‍त बनाने वाली इस योजना का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (Standard Operating Procedure) भी जारी कर दिया है।

इन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ (These women will get the benefit of the scheme)

केंद्रीय मंत्री ने कहा “सुभद्रा योजना” ओडिशा की भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। ओडिशा में गरीबी रेखा (बीपीएल श्रेणी) से नीचे जीवन यापन करने वाली 21 से 60 साल तक की पात्र महिलाओं को सुभद्रा योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत सरकार 5 साल तक प्रति वर्ष महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देगी। यह सहायता राशि साल में 5-5 हजार रुपए की दो किस्‍तों में दी जाएगी। राखी पूर्णिमा और महिला दिवस के मौके पर यह किस्त पात्र महिलाओं के बैंक अकाउंट्स में सीधे डाली जाएगी। उन्होंने कहा ओडिशा सरकार की इस योजना का लाभ केवल ओडिशा की महिलाओं को मिलेगा।

डिजिटल लेने-देन को बढ़ावा (Promoting digital transactions)

मुख्यमंत्री ने कहा सुभद्रा योजना के तहत यह सम्मान राशि लाभार्थी महिला के आधार लिंक्ड बैंक खाते में जमा की जाएगी। उन्होंने कहा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को ‘सुभद्रा डेबिट कार्ड’ भी जारी किए जाएंगे। इस योजना के लाभार्थी में से डिजिटल लेनदेन करने वाली 100 लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और उन्हें 500 रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों, प्रखंड कार्यालय, सेवा केंद्र और जन सेवा केंद्रों में जाकर मुफ्त आवेदन फार्म प्राप्त कर सकती हैं। इस योजना के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा। साथ ही योजना की निगरानी के लिए ‘सुभद्रा सोसायटी’ का गठन किया जाएगा, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत कार्य करेगी।

इन महिलाओं को योजना से रखा बाहर (These women were kept out of the scheme)

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि जो महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्न होंगी उन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी और आयकर रिटर्न फाइल करने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं, राज्य की जिन महिलाओं को अन्य किसी दूसरी सरकारी योजना के तहत 15,000 रुपए या इससे अधिक सालाना की वार्षिक सहायता मिलती हैं, उन सभी महिलाओं को भी योजना से बाहर रखा जाएगा। यानी वह इस योजना में शामिल नहीं होगी। ओडिशा सरकार की इस योजना का लाभ केवल राज्य की उन महिलाओं को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।