Swadeshi Cow : सरकार देसी गायों की नस्ल सुधार और राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। जिसके तहत किसानों, महिला किसानों एवं पशुपालकों को गिर, साहीवाल (पंजाब/हरियाणा) और थारपारकर नस्ल की स्वदेशी गायों के पालन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारी अनुदान दिया जा रहा है। दरअसल, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार प्रदेश में देसी गायों के नस्ल सुधार कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के काम में जुटी हुई है। राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत लॉन्च की गई तीन योजनाओं का एक्शन प्लान भी जारी कर दिया है। इसके तहत सरकार चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के शेष 5 माह में 31 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार की मंशा के अनुरूप प्रदेश का पशुपालन विभाग नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत स्वदेशी गायों की नस्ल सुधार के लिए अलग-अलग जिलों में काम करेगा।
इन तीन योजनाओं के तहत खर्च किए जाएंगे 31 करोड़ रुपए
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत चालू वित्तीय वर्ष के शेष बचे पांच माह में 31 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के मद में 10-10 करोड़ रुपए और नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार ने योजना के पहले चरण में 2500 देसी गायों की खरीद पर सब्सिडी देने का लक्ष्य रखा है।
अभ्यर्थी 17 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन
प्रदेश के दुग्ध आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील के मुताबिक, “मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना" का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी 17 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए लाभार्थी को अपने शहर के विकास भवन में संपर्क करना होगा। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के तहत पशुपालन विभाग द्वारा 2 उन्नत नस्ल की देसी गायों की एक इकाई की स्थापना के लिए लागत लगभग दो लाख रुपए तय की गई है। जिसमें स्वदेशी नस्ल की गाय की खरीद पर होने वाले ट्रांसपोर्टेशन एवं ट्रांजिट बीमा और पशु बीमा समेत चारा काटने की मशीन तथा गायों के रख रखाव हेतु शेड निर्माण पर खर्च होने वाली राशि का 40 प्रतिशत या अधिकतम 80 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। विभाग की ओर से चयनित लाभार्थियों की सूची 25 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। पहले चरण में योजना का लाभ प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालय के लाभार्थी ही उठा सकेंगे। मुख्यालय के सभी जिलों में कम से कम 56 लाभार्थियों के चयन का लक्ष्य रखा गया है और अधिकतम 112 गायों की खरीद की जाएगी।
अभ्यर्थियों की सूची जारी करने की तारीख बढ़ने की संभावना
दुग्ध आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रगतिशील प्रोत्साहन योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितंबर रखी गयी थी, जिसे आगे बढ़ाने का ऐलान 16 अक्टूबर को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा कर सकते हैं। फिलहाल विभाग की ओर से चयनित अभ्यर्थियों की सूची 25 अक्टूबर को जारी करने की तारीख निर्धारित की गई है। लेकिन इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इस योजना के सभी जिलों में लाभार्थियों को 11 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। इस योजना में प्रोत्साहन राशि को दो श्रेणियों में बांटा गया है, पहली श्रेणी में 10 हजार और दूसरी श्रेणी में 15 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रगतिशील पशुपालक को दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्येक जनपद में 106 से 107 पुरस्कार देने का लक्ष्य रखा। वहीं पूरे राज्य में 8 हजार पुरस्कार देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रदेश सरकार दस करोड़ रुपए की धन राशि व्यय करेगी। वहीं, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के पहले चरण में प्रदेश के गोरखपुर, अयोध्या, प्रगयाराज, लखनऊ, झांसी, मेरठ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, और बरेली में कुल 35 लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित “मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना” में राज्य का कोई भी इच्छुक व्यक्ति लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने वाले लाभार्थी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। प्रदेश सरकार की इस योजना में केवल डेयरी गौ पालक और महिला दुग्ध उत्पादक एवं अन्य वर्ग के पशुपालक व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक लाभार्थी व्यक्ति के पास योजना में आवेदन करने लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर और मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज होना अनिवार्य है। स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत इच्छुक लाभार्थी व्यक्तियों को आवेदन के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। क्योंकि, फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत गौ पालकों को स्वदेशी नस्ल की गायों के पालन पर 40 प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। लेकिन अभी इस योजना को लागू नहीं किया गया है।
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