किसानों के लिए खुशखबरी : मोटे अनाज की खेती पर मिलेगी 15 हजार रुपए की सब्सिडी

झारखंड मिलेट मिशन योजना : मोटे अनाज की खेती पर सरकार दे रही 15,000 रुपए, जानें कैसे उठाएं योजना का लाभ

Millet Mission Scheme : जलवायु परिवर्तन की वजह से पिछले कुछ दशकों से मौसमी गतिविधियों में बदलाव देखा जा रहा है, जिसके कारण कई राज्यों में भारी बारिश देखने को मिल रही है, तो कई इलाकों में औसत से कम बारिश होने से सुखाड़ की स्थिति देखी जा रही है। इस बीच झारखंड में भी बीते 2- 3 सालों से मौसम की अनियमितता के चलते कम, असामान्य और असमय बारिश हो रही है, जिससे राज्य के कई जिलों में किसान सूखे की मार झेल रहे हैं। किसानों को हर साल प्रमुख फसल धान और मक्का की खेती (Maize Cultivation) में काफी नुकसान हो रहा है और उत्पादन भी घट रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार किसानों को अलग-अलग फसलों की खेती के लिए प्रेरित कर रही है, जो कम पानी और कम समय में अधिक उत्पादन देती है।

ऐसे में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड मिलेट मिशन योजना लागू की गई है, जिसके माध्यम से किसानों को दलहन, तिलहन और मोटे अनाज फसलों (millet crops) की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा प्रति किसान को 15 हजार रुपए प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। किसानों को अधिकतम पांच एकड़ भूमि पर खेती करने के लिए अनुदान दिया जाएगा। यह योजना राज्य के सभी 24 जिलों में संचालित है। इसके तहत अलग-अलग जिलों में अलग-अलग फसल खेती पर सब्सिडी और फसल बीज किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। किसान अपने जिले के लिए निर्धारित फसल की खेती करके सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

मोटे अनाज की उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास (Efforts to increase the productivity of milletsEfforts to increase the productivity of millets)

बता दें कि मोटे अनाज (मिलेट्स) में कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। बीते कुछ सालों में मोटे अनाज (millet Farming) से तैयार खाद्य पदार्थ और अन्य उत्पादों की मांग वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ी है, जिससे इसकी खेती करने वाले किसानों को काफी फायदा मिल रहा है। खास बात यह भी है कि केंद्र सरकार द्वारा “श्री अन्न योजना” (Shri Anna Yojana) के तहत मिलेट का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत कम पानी वाले राज्यों की सरकारें मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। ऐसे में झारंखड सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में मिलेट मिशन योजना झारखंड शुरू की गई है, जिसके तहत राज्य के सभी 24 जिलों में ज्वार, बाजरा, सांवा, कोदो, मडुआ जैसे मोटे अनाज फसल की खेती का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी और फसल बीज देने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, सर्वश्रेष्ठ मोटे अनाज की खेती करने वाले किसान और मिलेट बीज बैंक को राष्ट्रीय किसान दिवस (National Farmers Day) पर नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

अधिकतम कितना मिलेगा अनुदान? (What is the maximum grant available?)

वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक पांच वर्षों के लिए झारखंड मिलेट मिशन योजना प्रस्तावित है। वर्ष 2024-25 में मिलेट मिशन योजना के तहत राज्य के सभी 24 जिलों में शुरू किया गया है। इसके तहत मडुआ, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो और सांवा की खेती करने वाले किसानों को विभाग द्वारा 3 हजार रुपए से लेकर 15 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कृषि विभाग द्वारा रखी गई शर्त के अनुसार, एक किसान को न्यूनतम एक एकड़ से लेकर अधिकतम 5 एकड भूमि क्षेत्र में खेती करने पर प्रति किसान 3 हजार रुपए से लेकर 15 हजार रुपए तक का अनुदान मिलेगा। विभाग द्वारा यह प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तातंरित की जाएगी। साथ ही सभी जिलों में किसानों को फसल के प्रमाणित बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ? (How can you avail the benefits of the scheme?)

• झारखंड में मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि दी रही है, जिसका लाभ सभी जिले के किसान भाई ले सकते हैं।
• राज्य सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 30 अगस्त से पहले सीएससी या प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन विभाग के पोर्टल पर कराना होगा।
• इसके बाद 1 सितंबर से 15 नवंबर तक मोटे अनाज फसल की खेती करने वाले किसानों के खेतों व उनकी फसल का सर्वेक्षण कराया जाएगा।  
• सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पूरे राज्य से किसानों को चयन किया जाएगा।
• झारखंड सरकार लक्ष्य अगले पांच सालों में 5 लाख हेक्टेयर पर मोटे अनाज की खेती कराने का है।
• झारखंड मिलेट मिशन योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान अपने प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी और प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं।
• इसके अलावा, टोल फ्री नंबर 1800-123-1136 या वेबसाइट kccjharkhand.in पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मिलेट मिशन योजना की विशेषता (Features of Millet Mission Scheme)

• झारखंड राज्य सरकार की मिलेट मिशन में राज्य के सभी जिलों में मोटे अनाज के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा दिया जा रहा है।
• इस योजना के तहत मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को अधिकतम 5 एकड़ क्षेत्र के लिए 15 हजार रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
• मोटे अनाज (मिलेट) बीज बैंक की स्थापना के लिए स्वयं सहायता समूह (SHG), किसान उत्पादक संगठन (FPO), सहकारी समितियों (Cooperative Societies), कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs) आदि को समर्थन दिया जाता है। 
• योजना के तहत मिलेट उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ मिलेट उत्पादक किसानों और मिलेट बीज बैंक को नकद पुरस्कार देने  का प्रावधान है।
• मिलेट मिशन योजना झारखंड में राज्य के स्थायी निवासी किसान ही लाभ के पात्र होंगे।
• इस योजना के तहत तहत रैयत और बटाईदार किसानों को अनुदान देय होगा।
• किसान आधार कार्ड के साथ योजना में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
• किसान के पास जमीन के कागजात, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।
• बाजरा प्रसंस्करण उद्यम भी लगाया जाएगा।
• आईसीएआर को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 
• बीज प्रणाली और बीज बैंक के माध्यम से बाजरा भूमि प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्धन करना होगा। 

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