पीएम किसान योजना 2023 : किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए भारत सरकार कई विशेष योजनाएं चला रही है, जिनके माध्यम से देश के किसानों को वित्तीय मदद दी जा रही है। इन्हीं विशेष योजनाओं में से पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) भी एक है। किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए इस योजना के तहत कई प्रकार की सरकारी मदद केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के पात्र किसानों को समान रूप से दिया जा रहा है। देशभर के करोड़ों किसान इस योजना में अभी 13किस्तों का लाभ उठा चुके हैं। केंद्र सरकार अपनी इस विशेष योजना के तहत जल्द ही 14वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में जारी करने का प्लान बना रही है। देशभर के किसान 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच बिहार के किसानों के लिए बुरी खबर है। दरअसल, बिहार के लाखों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त का लाभ लेने से वंचित रह सकते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार राज्य में इस बार पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों को अगली किस्त का पैसा नहीं मिल सकेगा। बिहार सरकार ने इसके पीछे के कारणों को बताते हुए किसानों से अपील की है कि अगर लाभार्थी किसान वक्त पर इन सभी कारणों को सही कर लेते है, तो अगली किस्त का पैसा किसानों को मिल सकेगा। आईए, इस ट्रैक्टर गुरु के लेख में उन सभी कारणों के बारे में जानते हैं, जिनके कारण पीएम किसान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की 14वीं किस्त का पैसा अटक सकता है।
केंद्र की मोदी सरकार किसान हित में तेजी से काम कर रही है, जिसके चलते यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार देशभर के किसानों पर जल्द ही मेहरबान हो सकती है। दरअसल, मोदी सरकार जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी कर सकती है। पीएम किसान के लाभार्थियों के खाते में एक बार फिर से 2,000 रुपए की 14वीं किस्त जल्दी ही भेजी जा सकती है। लेकिन किस्त को लेकर बिहार राज्य से खबर निकलकर आ रही है कि 14वीं किस्त से कुछ किसान वंचित रह सकते हैं। बताया जा रहा है कि बिहार के लगभग 14.60 लाख किसानों ने अभी तक ईकेवाईसी प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, जिसके चलते उन्हें मिलने वाला पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त का पैसा रूक सकता है।
बिहार सरकार, कृषि विभाग ने पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर नोटिफिकेशन जारी करते हुए यह जानकारी दी है कि राज्य के 14.60 लाख किसानों ने अभी तक अपने पीएम किसान खाते की ईकेवाईसी नहीं कराई है, जिसके कारण उनकी पीएम किसान की अगली किस्त यानी 14वीं किस्त रुक सकती है। यदि समय रहते उन्होंने ईकेवाईसी नहीं करवाई तो उन्हें सम्मान निधि योजना में मिलने वाली अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे में बिहार सरकार ने डीएओ को जिलावार सूची भेजकर इन पात्र किसानों की ईकेवाईसी कराने का निर्देश दिया है। यह सूची कृषि समन्वयकों को देकर किसानों के घर जाकर मोबाइल एप के जरिए किसान खाते की ईकेवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इसको लेकर कृषि निदेशक आलोक रंजन घोष ने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा है।
कृषि विभाग के अपर कृषि अपर निदेशक धनंजय पति त्रिपाठी ने बताया कि 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों का इंतजार खत्म होने वाले है। केंद्र सरकार जून के पहले हफ्ते में किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी कर सकती है। 14वीं किस्त का लाभ इस बार अधिक से अधिक पात्र किसानों को मिल सकें इसके लिए सरकार पहले से ही सभी त्रुटियों को जल्द से जल्द सही करने के लिए किसानों से कह रही है। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। केंद्र सरकार किसानों के खाते में यह राशि 2-2 हजार रुपए की तीन समान किस्तों में देती है।
मीडिया से बात करते हुए अपर निदेशक धनंजय पति त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश के 70 हजार 720 किसानों का आधार कार्ड में नाम गलत है। ऐसे में विभाग ने उनसे नाम सुधरवाने का आग्रह किया गया है। उन्होंने बताया कि ईकेवाईसी कराने वाले 7 लाख किसान ऐसे भी हैं जिनका खाता एनपीसीआई से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसे में उनसे पने नजदीक के पोस्ट ऑफिस में जाकर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत खाता खुलवाने के लिए कहा गया है।
कृषि विभाग के अपर निदेशक ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए जमीन का वेरिफिकेशन एवं खाते का ईकेवाईसी होना आवश्यक है। ऐसे में जिन किसानों ने भूमि का सत्यापन और ईकेवाईसी नहीं कराया, उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य में 14 लाख 61 हजार 620 किसानों का बैंक खाता अभी तक आधार नंबर से भी नहीं जुड़ा है। ऐसे में उन्हें अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा।
मीडिया से बात करते हुए धनंजय पति त्रिपाठी ने बताया कि राज्य के किसान खुद भी ईकेवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को पहले अपने मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर से पीएम किसान जीओआई एप डाउनलोड करना होगा। इस एप में आधार नंबर, मोबाइल नंबर, खाता और अन्य आवश्यक जानकारी भरकर ईकेवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ईकेवाईसी प्रक्रिया आसान है, जिससे किसान बिना किसी पेरशानी के स्वयं आसानी से पूरा कर सकते हैं।
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