प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2022 (PM Kisan Yojana) : केंद्र सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने की द्रष्टि से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को साल 2019 में शुरू किया था। इस योजना में देशभर के लगभग 10 करोड़ से भी अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को दिया जा रहा है। जिनमें किसानों के खाते में आर्थिक मदद के तौर पर सालाना 6000 रुपए की वित्तीय राशि उनके बैंक खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है। जिसे हर 4 महीने के अंतराल में किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपये के तीन समान किस्तों में भेजे जाते हैं। पहली किस्त का पैसा एक अप्रैल से जुलाई के बीच भेजा जाता है। केंद्र सरकार की इस योजना में अब तक 12 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। 12 किस्त जारी करने से पहले इस योजना में चल रहे फर्जीवाड़े की कई शिकायतें समाने आ रही थी। इसे लेकर सरकार ने इस योजना में कई बड़े अपडेट भी किए। जिनमें योजना में रजिस्टर्ड किसानों के कागजातों की जांच-पड़ताल के लिए ई-केवाईसी और भूलेख के रिकॉर्ड सत्यापन जैसे कई कार्य किए गए। भूलेख के रिकॉर्ड सत्यापन में कई किसान अपात्र पाए गए थे, जो उन्हें पीएम किसान योजना से बाहर निकाल दिया गया जिसके कारण अब पीएम किसान योजना में किसानों की संख्या में कमी आई है। 13वीं किस्त के दौरान बहुत सारे किसानों को पीएम किसान का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आइए ट्रैक्टरगुरु के इस लेख के माध्यम से योजना से संबंधित सभी खबर के बारे में जानते हैं।
हाल ही में केंद्र सरकार ने देशभर के 8 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त के 2000- 2000 रुपये दिए गए है। इस योजना तहत किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए कुल 16,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए है। 12वीं किस्त जारी करने से पहले योजना में चल रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लाभार्थि किसानों की केवाईसी और भूमि रिकॉर्ड में सत्यापन किया गया। जिसके बाद योजना में पिछले 6 महीने में लगभग 2 करोड अपात्र लाभार्थी किसान पाए गए थे। इन किसानों को अपात्र घोषित कर योजना से बाहर निकाल दिया है। जिसके कारण हाल ही में 12वीं किस्त के तौर पर करीब 8 करोड़ किसानों को योजना का लाभ मिला है। इससे पहले 11वीं किस्त की राशि 10.45 करोड़ से अधिक किसानों को मिला था। बात दें कि केवल उत्तर प्रदेश में 58 लाख से भी अधिक किसानों को पीएम किसान योजना के अंतर्गत अपात्र लाभार्थी घोषित कर योजना से बाहर निकाला गया हैं। वहीं, पंजाब में आंकड़ा 15 लाख के करीब किसानों को अपात्र घोषित किया गया हैं। बताया जा रहा हैं कि देश भर में यह संख्या करोड़ों में पहुंच सकती है।
सरकार सूचना के अनुसार इस योजना में किसानों को अलग-अलग राज्यों से अपात्र घोषित कर बाहर किया गया है। सूचना में दी गई जानकारी के अनुसार योजना में चल रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार लिंक वाला फिल्टर लगाया गया है, जिस कारण से कई किसानों के नाम लिस्ट में से हटे है। अगर आपने भी इस योजना के तहत आधार लिंक नहीं कराया है या फिर ई-केवाईसी को पूरा नहीं किया है, तो योजना में 13वीं किस्त की राशि से वंचित रह सकते है। किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने पीएम किसान योजना अंतर्गत हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, जिस पर कॉल करके किसान आसानी से यह जान सकते हैं कि 13वीं किसकी लाभार्थी सूची में उनका नाम है या नहीं।
केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर समय-समय पर अपड़ेट करती रहती है। ताकि पात्र किसानों को योजना का लाभ मिले। हाल ही में केंद्र सरकार ने 13 वीं जारी करने से पहले कुछ अपड़ेटो को करना अनिवार्य कर दिया हैं। जिनमें आधार कार्ड अनिवार्य, जोत की सीमा खत्म, स्टेटस जानने की सुविधा, खुद रजिस्ट्रेशन करने एवं ई-केवाईसी करने की सुविधा जैसी कई अन्य अपडेट सरकार ने किए है। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, तो ऐसे किसान योजना में ई-केवाईसी स्वयं घर बैठे योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते है। वहीं, सर्विस सेंटर में जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए योजना के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 या फिर 011-2338115526 या फिर 011-23381092 पर संपर्क कर सकते हैं।
केंद्र सरकार की नई घोषणा में बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद के तौर पर अब तक सालाना 6000 रुपए तीन समान किस्तों में दिए जा रहे हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन ने योजना में किस्त की राशि बढ़ने की मांग सरकार से की है। किसान यूनियन कि मांग है कि पीएम किसान योजना के तहत सालाना 24000 रुपये मिलने चाहिए। किसानों को महीने का कम से कम 2000 रूपये तो मिलने ही चाहिए। भारतीय किसान यूनियन ने कोरोना संकट से प्रभावित किसानों के लिए योजना की राशि को सालाना 6000 से बढ़ाकर 24,000 रुपये करने के साथ ही 1.5 लाख करोड़ रूपये के आर्थिक वित्तीय पैकेज की भी मांग की है। यदि केंद्र सरकार द्वारा किसान यूनियन की बातों को मान लिया जाता है तो किसानों के लिए यह एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर होगी।
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