किसान क्रेडिट कार्ड योजना देश के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह योजना किसानों को लोन के रूप में अल्पकालिक (थोड़े समय के लिए) औपचारिक क्रेडिट देने के लिए नाबार्ड (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट) की ओर से बनाई गई थी. इस तरह के लोन की आसान पहुंच और कम ब्याज दर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कृषि, मछली पालन और पशु पालन जैसे क्षेत्रों में किसानों की क्रेडिट जरूरतों को बिना किसी गड़बड़ी के पूरा किया जा सके। अब इस योजना को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ दिया गया है। इस योजना के माध्यम से 4 फीसदी ब्याज दर पर 3 लाख रूयए तक का लोन लिया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया भी सरल कर दी गई है। ताकि किसानों को सस्ते रेट पर खेती-किसानी के लिए पैसा मिल सके। वो साहूकारों के चंगुल में न फसें। अब अगर आप पीएम किसान स्कीम का फायदा ले रहे हैं तो इसे बनवाना और भी आसान है। क्योंकि सरकार ने पहले ही आधार, बैंक अकाउंट नंबर और लैंड रिकॉर्ड को वेरिफाई किया हुआ है। अब आपको केसीसी लेने के लिए सिर्फ तीन दस्तावेज देने होंगे और महज एक पेज का ही फार्म भरना होगा। आवेदन पत्र पूरा है तो उसे स्वीकार करने के सिर्फ दो सप्ताह के भीतर संबंधित बैंक को आपका किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर देना होगा। ऐसा न होने पर आवेदक किसान बैंक अधिकारी के खिलाफ शिकायत कर सकता है। आइए ट्रैक्टरगुरू के इस लेख के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारें में पूरी जानकारी लेते है।
सरकारी आंकड़ो के अनुसार आपकों बता दें की केंद्र सरकार ने केसीसी योजना के तहत पिछले दो साल में 2.92 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया है। सरकार द्वारा इस योजना से पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम को जोड़कर केसीसी बनाने का विशेष अभियान चलाया गया। जिसके तहत सिर्फ 2 साल में इतने किसानों को केसीसी का फायदा पहुंचाया गया है। यह क्रेडिट कार्ड ज्यादातर छोटे किसानों को प्रदान किए गए है। इस योजना के माध्यम से कृषि, मत्स्य पालक तथा पशुपालक क्षेत्रों के किसानों की ऋण आवश्यकता पूरी की जा सकती हैं। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से बैंक द्वारा दिए जाने वाले नियमित ऋण की ब्याज दरों पर छूट भी प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से किसान अपनी फसल की कटाई की अवधि के आधार पर अपना ऋण भी चुका सकते हैं
किसानों को साहुकारों के चुंगल से मुक्ति दिलाने और खेती के कामकाजों के लिए सस्ती दर पर लोन मुहैया कराने के लिए केन्द्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ किया हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत देश के किसानो को एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता हैं। जिसके माध्यम से किसानों को सबसे सस्ता लोन मिलता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विशेष क्रेडिट कार्ड किसान को औसतन 4 प्रतिशत ब्याज दर पर राशि उधार लेने के लिए अनुमति देता है। इस पर लिए गए 3 लाख रुपये तक के कृषि लोन की ब्याज दर वैसे तो 9 फीसदी होती है। लेकिन सरकार इसमें 2 फीसदी की सब्सिडी देती है। जबकि समय पर मूल राशि और ब्याज लौटाने पर 3 परसेंट और छूटती है। केवल यह ही नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन के लिए पुनर्भुगतान अवधि भी सुविधाजनक है, जैसे कि यह फसल की कटाई के बाद शुरू हो सकती है।
पहले केसीसी के तहत लोन पाने की प्रक्रिया कठिन थी। इसलिए पीएम किसान स्कीम से केसीसी को जोड़ दिया गया है। पीएम किसान स्कीम की वेबसाइट पर ही केसीसी का फार्म उपलब्ध करवा दिया गया है। सरकार ने बैंकिंग एसोसिएशन से केसीसी बनाने के काम में तेजी लाने को कहा है। बैंकों से कहा गया है कि वे सिर्फ तीन डॉक्यूमेंट लें और उसी के आधार पर लोन दें। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए बस आपको आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों के रूप में पहचान पत्र, अड्रेस प्रूफ और खेती होने का रिकॉर्ड ही देना होगा। इसके अलावा दो पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। एक कागज पर यह बयान करना होगा कि आपका किसी और बैंक में कोई लोन बाकी नहीं है। सरकार ने बैंक अधिकारियों को गांवों में कैंप लगाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के आदेश दिए हैं। अगर आपके गांव में कैंप नहीं लगा तो फटाफट पीएम किसान योजना की वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ के फार्मर कॉर्नर से केसीसी का फार्म निकालिए। उसे भरिए और तीन जरूरी दस्तावेज लगाकर बैंक को दे दीजिए। सरकार की सलाह पर ही बैंकों ने इसकी प्रोसेसिंग फीस खत्म कर दी है। जबकि पहले केसीसी बनवाने के लिए 2 से 5 हजार रुपये तक का खर्च आता था।
किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केसीसी योजना को आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से किसान 1.60 लाख रूपये तक का लोन बिना गारंटी के दिया जाता हैं। अब इस योजना का विस्तार सभी पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए भी किया जा रहा है। अब सभी पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि खेती-किसानी, पशुपालन और मछलीपालन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति केसीसी का फायदा ले सकता है. सामूहिक खेती, पट्टेदार, बटाईदार और स्वयं सहायता समूह भी लाभ ले सकते हैं। खेती-किसानी के लिए 3 लाख रुपये मिलेंगे। जबकि मछलीपालन और पशुपालन के लिए 2 लाख रुपये। सभी सरकारी, निजी, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसे बना सकते हैं।
इस योजना के तहत जो भी किसान अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते है, तो वह ऑफलाइन या ऑनलाइन इन दोनों ही तरीके से आवेदन कर सकते हैं। जिन किसान को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है, फिलहाल वही किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन केसीसी बनवाने के लिए आप सभी सरकारी बैंक जैसे को-ऑपरेटिव बैंक, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया से अपने किसान क्रेडिट कार्ड को बनवा या बनवाने के लिए आवेदन दे सकते हैं।
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