एक समय था जब ट्रैक्टर या अन्य महत्वपूर्ण कृषि उपयोग वाली मशीनों को पैसे वाले लोग ही खरीद सकते थे। साधारण किसानों के लिए कृषि यंत्र खरीदना काफी महंगा साबित होता था, लेकिन आजकल केंद्र और राज्य सरकारों ने किसानों की परेशानी को देखते हुए आधुनिक खेती के सभी कृषि उपकरणों की खरीद सब्सिडी योजनाओं के जरिए आसान कर दी है। खेती में कृषि उपकरणों का खूब इस्तेमाल हो रहा है। इससे ना केवल समय और पैसे की बचत होती है बल्कि पैदावार बढ़ती है। लागत कम होने और ज्यादा मुनाफे की खेती कृषि यंत्रों से ही संभव हो पा रही है। अगर आप राजस्थान प्रदेश के निवासी किसान हैं और अभी तक आपने कुछ खास कृषि यंत्रों का प्रयोग खेती में नहीं किया है तो आपके लिए यह गुड न्यूज है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ड्रोन सहित कई कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा बजट में की थी वह लागू होने जा रही है। ट्रैक्टर गुरू के इस आर्टिकल में आपको कृषि यंत्र अनुदान योजना और इसमें आवेदन की प्रक्रिया के बारे में भी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा हरियाणा व उत्तरप्रदेश में किन-किन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलती है, इसकी भी जनकारी दी गई है। इसे अवश्य पढ़ें और शेयर करें।
कृषि यंत्रों का प्रयोग कर किसान बेहतर तरीके से खेती करें और फसलों का भरपूर उत्पादन कर सकें इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ड्रोन और अन्य कई ज्यादा उपयोग में आने वाले कृषि टूल्स पर बजट 2023-24 में सब्सिडी देने की घोषणा की थी। इनमें ड्रोन, सीड ड्रिल/ सीड कम फर्टिलाइजर, डिस्क प्लाऊ/ डिस्क हैरो, रोटावेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, रिज फैरो प्लांटर, मल्टी क्रॉप प्लांटर/ ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर, चिजल प्लाऊ आदि कृषि उपकरण सूचीबद्ध हैं। यह सूची आपको ट्रैक्टर गुरू वेबसाइट और राज किसान साथी पोर्टल पर मिल सकती है।
पशुपालन व्यवसाय भी चूंकि कृषि पर ही आधारित है इसलिए राज्य सरकार ने पशुपालन में उपयोगी कृषि यंत्रों जैसे चाफ कटर, आदि मशीनों पर 5 हजार रुपये का अनुदान दिए जाने का ऐलान किया है। इसमें प्रदेश के करीब 50 हजार पशुपालकों को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।
आधुनिक कृषि यंत्रों पर राजस्थान सरकार ने कृषि यंत्र अनुदान स्कीम के तहत सब्सिडी प्रदान करने की जो घोषणा की है उसके मुताबिक ड्रोन पर अधिकतम 4 लाख रुपये का अनुदान मिल सकेगा। ड्रोन खरीदने पर कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
राजस्थान सरकार ने ड्रोन से यूरिया के छिड़काव के लिए भी अनुदान देने की घोषणा बजट में की थी जिस पर अब सरकार अमल कर रही है। सरकार की योजना है कि किसान खेतों में ड्रोन से ही नैनो यूरिया का छिड़काव करें। इसके लिए 75 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उन्हें 4500 रुपये दिए जाएंगे। इस साल राज्य में 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रोन सब्सिडी के जरिए नैनो यूरिया का छिड़काव करने का लक्ष्य है।
ड्रोन पर अनुदान दिए जाने का उद्देश्य सरकार का यह है कि इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाए। इससे बहुत कम समय में नैनो यूरिया का छिड़काव होगा। इससे किसानों का समय और पैसा बचेगा। एक एकड़ जमीन की फसल में 7 से 9 मिनट के अंदर नैनो यूरिया का छिड़काव कर दिया जाएगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किसानों को सब्सिडी के माध्यम से सस्ते कृषि उपकरण उपलब्ध कराने की योजना संचालित की गई है। इस योजना में सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसानों को जरूरी प्रक्रिया अपनानी होगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण त्र, जाति प्रमाण पत्र, जमाबंदी की कॉपी, बैंक खाता विवरण, ट्रैक्टर से चलने वाले यंत्रों के लिए आरसी, पासपोर्ट साइज फोटो आदि जरूरी दस्तावेजों को सबमिट करना होगा।
राजस्थान में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसानों को अपने नजदीक सीएससी पर जाकर आवेदन के बाद कुछ दिनों तक अपने चयन का इंतजार करना होगा। इसके लिए यदि आपका चयन हो जाएगा तो मोबाइल पर मैसेज आएगा। इसी आधार पर किसान रजिस्टर्ड कृषि उपकरण विक्रेता से मशीन खरीद सकेंगे। इसके बाद कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। कृषि यंत्र का बिल आपको पेश करना पडे़गा। आपके पक्ष में रिपोर्ट सही रही तो आपको सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
राजस्थान सरकार की तरह ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने भी किसानों को आत्मनिर्भर बनाने ,खेती के काम जल्दी और आधुनिक उपकरणों से करने के लिए हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना 2023 शुरू की है। इसके तहत 40 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान योजना में सूचीबद्ध यंत्रों की खरीद पर दिया जाएगा। इन यंत्रों में मेज/ रईस ड्रायर, स्ट्रोबलर, हेरैक, रिप्पर बाइंडर, लेजर लैंड लेवलर, ट्रैक्टर ड्रिवन स्पेयर, पैडी ट्रांसप्लांटर, रोटावेटर, मोबाइल श्रेडर,ट्रैक्टर ड्राइविंग पाउडर वीडर और फर्टिलाइजर ब्रॉड कास्टर शामिल हैं।
हरियाणा सरकार की कृषि उपकरण अनुदान योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों का होना जरूरी है जो इस प्रकार हैं-:
बता दें कि उत्तरप्रदेश में योगी सरकार भी अपने प्रदेश के किसानों के लिए कृषि यंत्र सब्सिडी प्रदान करने की योजना शुरू कर चुकी है। इसमें 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना और खेती में आधुनिकता लाना है।
उत्तरप्रदेश के किसानों को करीब डेढ़ दर्जन कृषि उपकरणों पर सरकारी अनुदान दिया जाएगा। इनमें हैरो,कल्टीवेटर, लेजर लैंड लेवलर, मिनी राइस मिल, पावर चैफ कटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, रोटावेटर, आयल मिल विद फिल्टर प्रेस, डिस्क प्लाऊ, ट्रैक्टर माउंटेड स्पेयर, स्ट्रा रीपर, पैकिंग मशीन, आलू खुदाई मशीन, कस्टम हायरिंग सेंटर मशीन शामिल है।
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