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किसानों को बिना ब्याज के सरकार देगी एक लाख रुपए तक का लोन, जानें क्या है पूरा प्लान

किसानों को बिना ब्याज के सरकार देगी एक लाख रुपए तक का लोन, जानें क्या है पूरा प्लान
पोस्ट -05 जनवरी 2024 शेयर पोस्ट

खेती के लिए नहीं होगी पैसों की दिक्कत, सरकार दे रही एक लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन

Rin Yojana 2024 : कृषि कार्यों के लिए किसानों को किसी प्रकार की कोई भी आर्थिक समस्या न हो इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें आपस में मिलकर कई वित्तीय योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर और ब्याज मुक्त कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा कृषि समृद्धि को बढ़ावा देने एवं किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं राज्य में लागू कर किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। ऐसे में राज्य के किसानों को खेती करने के लिए पैसों की समस्या न हो इसके लिए राज्य कैबिनेट ने ब्याज मुक्त कृषि ऋण देने का निर्णय लिया है। 

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साथ ही राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना के माध्यम से “ब्याज सब्सिडी-अनुदान” के कार्यान्वयन के लिए 5700 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की है। इस राशि के तहत ओडिशा में किसानों को खेती के लिए ब्याज फ्री लोन दिया जाएगा। आईये, इस लेख के माध्यम से इस पूरी योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।

किसानों को एक लाख रुपए की सीमा तक ब्याज मुक्त फसल ऋण

कृषि समृद्धि को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता (कालिया) योजना शुरू की गई थी। इस योजना को राज्य में रबी सीजन वर्ष 2018-19 से लागू किया गया था। कालिया योजना राज्य के किसानों को वित्त पोषण विकल्प देने की आवश्यकता से प्रेरित है, जो राज्य में कृषि के विकास तथा उन्नति का समर्थन करती है। इस योजना के माध्यम से ओडिया कैबिनेट ने किसानों को ब्याज मुक्त लोन देने का फैसला किया था। साथ ही ब्याज अनुदान देने के लिए 5700 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई है। इसके तहत ओडिशा के किसानों को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन प्रदान किया जाता है। योजना के प्रावधानों के अनुसार जो किसान 1 से 3 लाख रुपए तक का फसल लोन लेते है उनसे दो पर्सेंट ब्याज दर लिया जाता है। यह ब्याज दरें 1 अप्रैल 2022 से पहले फसल लोन प्राप्त करने वाले किसानों पर भी लागू होगी। इससे पहले, राज्य सरकार द्वारा आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता (कालिया) योजना के माध्यम से किसानों को 50,000 रुपए की सीमा राशि तक ब्याज मुक्त कृषि लोन प्रदान किया था । 

ब्याज सब्सिडी-अनुदान योजना वित्त वर्ष-2027-28 तक रहेगी लागू

बता दें कि ओडिशा एक कृषि प्रधान राज्य है। यहां पर छोटे और सीमांत किसानों को खेती के लिए पैसा सुनिश्चित करने के लिए इस तरह योजना का होना बहुत जरूरी है। राज्य के प्रमुख कार्यक्रम कालिया (आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता) योजना के तहत स्वीकार्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ने से किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत भूमिधारकों को ज्यादा कृषि उत्पादन सुनिश्चित करने और पैसा कमाने में मदद मिलेगी। ओडिशा सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम के साथ, इस प्रमुख कार्यक्रम कालिया को राज्य के गरीब किसान परिवारों, भूमिहीन मजदूरों तथा सीमांत कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके गरीबी से सीधे मुकाबला करने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण बनाए रखते हुए कर्जदार कृषकों को कर्ज के जाल से राहत प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। सरकार द्वारा निर्धारित फसल ऋण वितरण करने वाले सहकारी बैंकों और प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटी (पैक्स) को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ब्याज सब्सिडी या सबवेंशन  प्रदान  किया जा रहा है।  किसानों को सस्ती दरों पर समय-समय से पर्याप्त फसल ऋण सुनिश्चित करने के लिए सहकारी बैंकों या पैक्स को ब्याज सब्सिडी-अनुदान योजना चालू वित्त वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 तक यानी अगले पांच वर्षों तक लागू रहेगी।

पैक्स के माध्यम से प्रदान किया जाता है फसल ऋण

इस योजना के माध्यम से वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य के लगभग 32.43 लाख छोटे और सीमांत भूमिधारकों ने सहकारी बैंकों व प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) से प्रति वर्ष शून्य प्रतिशत (0%) ब्याज पर एक लाख रुपए तक या इससे कम राशि का फसल ऋण लिया था।  एक रिपोर्ट के मुताबिक, सहकारी बैंकों द्वारा वर्ष 2000-01 में 6.40 लाख कृषकों को 438.36 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 438.36 करोड़ रुपए तक फसल ऋण वितरण में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। वर्ष 2022-23 में 34.57 लाख किसानों को 16683.57 करोड़ रुपए का फसल ऋण का वितरण सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों के माध्यम से किया गया। वर्तमान में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पैक्स) राज्य में वितरित कुल फसल ऋण का करीब 55 प्रतिशत प्रदान करती हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 17 प्रतिशत है। अधिकारियों का कहना कि किसानों को किफायती दरों पर और परेशानी मुक्त पर्याप्त कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।  

कालिया योजना के लाभ (Benefits of the KALIA Scheme)

आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता (कालिया) योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान परिवारों को 25,000 से एक लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण दिया जाता है। ताकि किसान उर्वरक, बीज, कीटनाशक आदि जैसे अन्य कृषि इनपुट खरीद सके। यह योजना राज्य के प्रत्येक कमजोर कृषकों या भूमिहीन कृषि परिवार को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए कृषि से संबंधित उद्यमों जैसे बकरी पालन, मिनी-लेयर यूनिट, बत्तख पालन यूनिट, मत्स्य पालन किट, मशरूम की खेती यूनिट, मधुमक्खी पालन के लिए वित्तीय मदद के रूप में 12500 रुपए प्रदान किया जाता है। कमजोर कृषकों, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और छोटे-सीमांत भूमिधारक कृषकों 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवरेज और 2 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर योजना के माध्यम से दिया जाता है।

कालिया योजना में आवेदन कैसे करें (KALIA Scheme Application Process)

कालिया योजना में जो किसान अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, वे अपने ग्राम पंचायत कार्यालय पर जाकर संबंधित अधिकारियों आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे भरकर जमा करा सकते हैं। इसके, पश्चात ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी ग्राम पंचायत स्तरीय समिति के पास मौजूदा आवेदकों की सूची की समीक्षा कर सूची को अनुमोदन के लिए जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद प्रत्येक प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटी (पैक्स) या ग्राम पंचायत के स्तर पर कार्यक्रम के लाभार्थियों की एक मसौदा सूची जारी की जाती है। लाभार्थियों की सूची की चेक करने के लिए, आवेदक पैक्स, ग्राम पंचायत कार्यालय या योजना की आधिकारिक वेबसाइट kalia.odisha.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।

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