Goat Farming : बकरी पालन के लिए किसानों को हर साल मिलेंगे 12500 रुपए

Goat Farming : छोटे और सीमांत किसानों को बकरियों के पालन के लिए मिलेंगे 12500 रुपए प्रतिवर्ष

Goat Farming Assistance : भूमिहीन और कम जोत वाले छोटे एवं सीमांत किसान परिवारों के लिए बकरी पालन फायदे का सौदा साबित हो रहा है। मौजूदा वक्त में किसान परिवार विभिन्न नस्ल की बकरियों का पालन कर उनसे काफी अच्छा मुनाफा भी प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा, गांव में रहने वाले पढ़े-लिखे युवा और युवतियों के लिए बकरी पालन स्थाई रोजगार भी प्रदान करता है। विशेष बात यह है कि केंद्र सरकार के साथ कई राज्य सरकार भी बकरी पालन (Goat Farming) को बढ़ावा दे रही है। इस बीच किसानों के लिए एक बड़ी खबर है। अब छोटे एवं सीमांत किसान तथा भूमिहीन कृषक परिवार भी बकरी पालन (Goat Farming) कर पाएंगे। ओडिशा सरकार राज्य के भूमिहीन किसानों, दूसरे के खेत बटाई पर लेकर खेती करने वाले कृषक परिवारों तथा छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए “सीएम किसान योजना” चला रही है। इस योजना के तहत बकरी पालन एवं मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों को जोड़ा जाएगा। सीएम किसान योजना के तहत पात्र कृषि परिवारों को प्रतिवर्ष 12,500 रुपए की नकद सहायता राशि दी जाएगी। सरकार की ओर से यह राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।  

सरकार ने आवंटित किए 1935 करोड़ रुपए (Government allocated Rs 1935 crore)

ओडिशा के उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने विधानसभा में सीएम-किसान योजना से छूटे किसानों को जोड़ने व नए किसानों के लिए आगामी समावेशन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव ने कहा कि राज्य के किसानों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही सीएम-किसान योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत नए किसानों को शामिल करने की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है। योजना के लाभ से छूटे गरीब किसानों को जोड़ने के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। सीएम-किसान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, ओडिशा सरकार ने 1,935 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 

योजना में इन किसानों को लाभ (These farmers benefit from the scheme)

विधानसभा में उपमुख्यमंत्री केवी सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा अपने उद्घाटन बजट भाषण में पेश की गई यह नई “मुख्यमंत्री किसान योजना” पिछली बीजद सरकार की कालिया (आजीविका और आय वृद्धि के लिए कृषक सहायता) योजना की जगह लेती है।  इस मुख्यमंत्री किसान योजना का उद्देश्य राज्य भर में छोटे और सीमांत किसानों के साथ-साथ भूमिहीन कृषि परिवारों को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत उन किसानों को भी लाभ दिया जाएगा, जो राज्य में बकरी पालन, मशरूम उत्पादन, बत्तख पालन और मधुमक्खी पालन आदि गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। सीएम- किसान योजना में लाभार्थी किसानों की संख्या बढ़ाई जानी है। इसके लिए सबसे पहले छूटे पात्र किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा।  

कृषि परिवारों को 12500 रुपए (Rs 12500 to agricultural families)

उपमुख्यमंत्री के वी सिंह देव ने कहा, सीएम-किसान योजना के तहत पंजीकृत किसानों को सालाना 4,000 रुपये मिलेंगे, जो दो किस्तों में वितरित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, भूमिहीन कृषि परिवारों को तीन किस्तों में 12,500 रुपए दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य उनकी आजीविका और आय सहायता को बढ़ाना है। इस योजना से लाभान्वित होने के इच्छुक किसान सीएम-किसान पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा इसके लिए पात्र लाभार्थी को अपने आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड इत्यादि दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। 

जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया (Application process will start soon)

कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग के मंत्री केवी सिंह देव ने बताया कि मुख्यमंत्री किसान योजना में नए लाभार्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों के अलावा, भूमिहीन कृषि परिवारों को देने के लिए ब्लॉक स्तर पर कैंप आयोजन करने की तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है। "पीएम किसान योजना” के तहत योजना के 17वें चरण में बालासोर सदर ब्लॉक में 17,241 किसानों को नामांकित किया गया है। राज्य सरकार उन सभी किसानों को शामिल करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू करने जा रही है। उन्होंने कहा राज्य सरकार की यह पहल राज्य के कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो किसान कल्याण में सुधार और निरंतर कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता के साथ संरेखित है