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पीएम कुसुम योजना : किसानों को मिलेंगे 44250 सोलर पंप पर पहले से अधिक सब्सिडी, जानें कैसे आवेदन

पीएम कुसुम योजना : किसानों को मिलेंगे 44250 सोलर पंप पर पहले से अधिक सब्सिडी, जानें कैसे आवेदन
पोस्ट -25 दिसम्बर 2023 शेयर पोस्ट

पीएम कुसुम योजना में अनुदान बढ़ाने के निर्देश, 44250 किसानों को दिए जाएंगे सोलर पंप

पीएम कुसुम योजना : कृषि में सिंचाई के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए पीएम कुसुम योजना चलाई जा रही है। इसके तहत देशभर में किसानों को भारी अनुदान पर सोलर कृषि पंप उपलब्ध कराए जाते हैं। पीएम कुसुम योजना के तहत कई राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर लक्ष्य आवंटित कर किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी पर सौर ऊर्जा से चलने वाले ऑफ ग्रिड सोलर पंप सेट उपलब्ध  करवाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों को भी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (प्रधानमंत्री-कुसुम योजना) के तहत सब्सिडी पर सोलर पंप का लाभ दिया जाता है। 

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प्रदेश में वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक सरकार द्वारा इस योजना के तहत लगभग 51 हजार से अधिक किसानों को सब्सिडी पर सोलर पम्प उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इससे न केवल किसानों की सिंचाई लागत में कमी आ रही है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आ रही है। जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार पीएम कुसुम योजना में अपने अनुदान का अंश बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिससे अधिक से अधिक किसान पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित हो सकें।

2024-25 में 44250 किसानों को सोलर पंप की सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन मोड में अधिकाधिक किसानों को पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 हजार एवं 2024-25 में 44,250 किसानों को सोलर पंप की सुविधा से लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इसके दृष्टिगत प्रयास तेज किए जाएं। भारत सरकार के सहयोग से संचालित इस योजना की लोकप्रियता देखते हुए लागत के अनुपात में राज्य सरकार अपने अनुदान को बढ़ाने पर विचार कर रही है, ताकि अधिक से अधिक किसान पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप से लाभान्वित हो सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक प्रदेश में लगभग 51 हजार से अधिक किसानों को पीएम कुसुम योजनान्तर्गत सोलर पम्प उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

कृषि विभाग को विस्तृत कार्ययोजना बनाने के निर्देश

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसके तहत कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को ग्राम पंचायत स्तर व ब्लॉक स्तर पर वेयरहाउसेज बनाने व संचालित करने के कार्य से जोड़ा जाना चाहिए। इसी प्रकार, पॉलीहाउसेज व पैक हाउसेज तथा कृषि विज्ञान केंद्रों में जैविक उत्पादों की टेस्टिंग लैब स्थापित की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को इस संबंध में उद्यान, पशुपालन व मत्स्य विभाग के साथ समन्वय के साथ विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए।

किसानों को सोलर फेंसिंग के लिए प्रोत्साहित

मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रित पशुओं, जंगली जानवरों से कृषि फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसानों को सोलर फेंसिंग के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वन रोज, अथवा वन्य पशुओं के कारण प्राय: फसलों की क्षति की सूचना मिलती है। इसके स्थायी समाधान के लिए किसानों को सोलर फेंसिंग के लिए प्रोत्साहित करना होगा। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को चरणबद्ध  तरीके से लागू किया जाए। पहले चरण में वन विभाग तथा कृषि विभाग संयुक्त रूप से सर्वेक्षण कर वन क्षेत्र से लगे कृषि भूमि का आंकलन करे। इसके तदुपरांत वहां सोलर फेंसिंग कराई जानी चाहिए। इसके बाद नदी किनारे स्थित कृषि भूमि की सोलर फेंसिंग कराई जानी चाहिए। सीएम योगी ने इसके लिए विभाग को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

कृषक उपहार योजना : किसान दिवस के अवसर पर किसानों को ट्रैक्टर वितरित

किसान दिवस के अवसर पर प्रदेश में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह को याद कर उन्हें  श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अन्नदाता किसानों का जीवन बदला है। कृषि में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने किसानों के लिए जो कहा वह कर दिखाया। जब तक किसान गरीब रहेगा देश विकास नहीं कर सकता है। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसान दिवस के अवसर पर 51 किसानों को ट्रैक्टर वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 2 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि के जरिए 15 किस्तों का लाभ मिल चुका है। कृषि को लाभकारी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साढ़े छह साल में 2 लाख 25 हजार गन्ना किसानों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश में खेती अब घाटे का सौदा नहीं है।

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