PM Kusum Yojana : हरियाणा राज्य में किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने और फसल उत्पादन की लागत को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा आधारित सोलर पंप को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में प्रचलित डीजल कृषि ट्यूबवेल पर किसानों की निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना “प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम–कुसुम) योजना” का क्रियान्वयन किया जाता है। जिसके तहत हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को सोलर पंप सब्सिडी पर देने के लिए लक्ष्य जारी किए जाते हैं। इन जारी लक्ष्य के विरुद्ध हरियाणा सरकार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, (हरेणा) द्वारा “प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान” (पीएम–कुसुम) योजना के तहत राज्य के सभी वर्ग के किसानों से समय–समय पर आवेदन मांगे जाते हैं। पीएम–कुसुम योजना के तहत 3 से 10 हॉर्स पावर (HP) तक के सौर ऊर्जा कृषि पंपों पर किसानों को 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी हरियाणा सरकार की ओर से प्रदान की जाती है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने अगले साल किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी पर 70 हजार सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिसकी जानकारी हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दी है। आईए इस पोस्ट की मदद से इस पूरी खबर के बारे में विस्तापूर्वक जानते हैं।
किसानों को इस साल दिए गए 50 हजार सोलर कृषि पंप
हरियाणा के सोनीपत के गांव झिंझौली स्थित साधना केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य में पीएम–कुसुम योजना के तहत किसानों को भारी सब्सिडी पर सोर ऊर्जा पंप दिए जा रहे हैं। सरकार ने इस साल योजना के तहत किसानों को डीजल से मुक्ति दिलाने के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी पर 50 हजार सोलर पंप कनेक्शन दिए हैं, जबकि अगले साल 70 हजार किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी प्रतिशत पर ट्यूबवेल कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने किसानों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य में कई योजनाएं लागू की है, जिसमें भारी छूट दी जा रही है। इससे किसानों को आर्थिक मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जो किसानों से 16 तरह की फसलों को एमएसपी पर खरीदता है। सीएम ने दावा करते कहा कि उनकी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। सरकार द्वारा फसल बीमा योजना, भावांतर भरपाई योजना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना जैसी स्कीमों के जरिए भी किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया जा रहा है।
किसान परिवार को दी जा रही है 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता
सीएम खट्टर ने कहा कि हरियाणा में खेतों में किसान की मृत्यु होने पर उसके परिवार को सरकार पांच लाख रुपए की सहायता दे रही है। वहीं, खेत में काम के दौरान अगर किसी किसान के अंग को नुकसान हो जाए तो उसे आर्थिक मदद दी जा रही है। इसी कड़ी में उनकी सरकार ने एक फैसला और लिया है। उन्होंने कहा अगर किसी निराश्रित पशु की टक्कर से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को भी हरियाणा सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण चौकीदारों की मांग को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने उनके मासिक वेतन को बढ़ाकर 11 हजार रुपए प्रति माह कर दिया है। वहीं, ग्रामीण चौकीदारों की आकस्मिक मौत होने पर 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद उनके परिवार में दी जाएगी।
आयुष्मान भारत चिरायु योजना का किया विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत चिरायु योजना का विस्तार किया है, जिससे अब राज्य के उन परिवारों को भी का लाभ दिया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से 3 लाख रुपये के बीच है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 1.80 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को निशुल्क, जबकि 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों से 15 सौ रुपए प्रत्येक परिवार प्रति वर्ष अंशदान लेकर स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे। योजना के तहत प्रदेश 38 लाख परिवार लाभान्वित होंगे।
50 हजार लोगों को स्वरोजगार के लिए मुहैया करवाया गया लोन
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के जरिये से राज्य सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिक तक पहुंचाने प्रयाास किया है। राज्य के अति गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से प्रदेश में अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया है। जिसमें पात्र हितग्राही को मौके पर ही राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिया गया। मेलों में 50 हजार लाभार्थियों को स्वरोजगार चालू करने तथा अन्य कार्यों के लिए सरकार द्वारा लोन मुहैया करवाया गया।
सिंचाई लागत को कम करने का प्रयास
हरियाणा सरकार द्वारा फसलों की सिंचाई के मैनेजमेंट के लिए भी कुछ पहल की गई है। राज्य में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने एवं फसलों की सिंचाई में लगने वाली किसानों की लागत को कम करने के लिए प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं सुरक्षा तथा उत्थान महाभियान (PM-Kusum) योजना के तहत राज्य में किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी पर सोलर कनेक्शन देती है। जिसका लाभ लेने के लिए किसानों को पहले अपने आपको हरियाणा सरल पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होता है। हरियाणा सरकार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, (हरेणा) द्वारा लाभार्थियों का चयन उनकी वार्षिक आय एवं कृषि भूमि के आकार के आधार पर किया जाता है। योजना के तहत सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन पर सब्सिडी का लाभ लाभार्थियों को पहले आओ-पहले पहले पाओ के आधार पर दिया जाता है।
भूमिगत जलस्तर को बढ़ाने के लिए चलाई जा रही है रीचार्जिंग बोरवेल योजना
राज्य में गिरते भूमिगत जलस्तर को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से रीचार्जिंग बोरवेल योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत भूमिगत जल स्तर को पुनः रिकवर करने के लिए सरकार द्वारा किसानों के खेतों में रिचार्जिंग बोरवेल मुफ्त लगवाए जा रहे हैं। कम पानी में किसानों को बेहतर पैदावार मिले, इसके लिए राज्य में फसल विविधिकरण योजना शुरू की है, जिसमें किसानों को धान की फसल की खेती छोड़ने एवं उसके स्थान पर दलहन एवं तिलहनी फसलों की खेती करने पर सरकार की ओर से भारी सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। वहीं, फसलों में खाद-कीटनाशकों का बेहतर छिड़काव समय से करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन योजना के तहत किसानों को कृषि उपकरण पावर नैपसेक स्प्रेयर, पावर स्प्रे पंप सेट एवं मैनुअल स्प्रेयर पर अनुदान भी दिया जा रहा है। जिसका लाभ उठाने के लिए किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट http://agriharyana.org पर 15 सितंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं।
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