डेयरी फार्मिंग योजना : देश में तेजी से दूध की बढ़ती खपत को देखते हुए लोग डेयरी फार्मिंग में हाथ आजमा रहे है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी फार्मिंग (Dairy Farming) लोगों के लिए आमदनी का एक मजबूत जरिया बना हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में पशुपालन क्षेत्र से लाखों की संख्या में लोग जुड़े है, जिसके परिणाम स्वरुप देश में दूध का उत्पादन भी बढ़ा और लोग को एक बेहतर रोजगार का माध्यम भी मिला है। देश की अर्थव्यवस्था में पशुपालन और डेयरी फार्मिंग का बढ़ते योगदान को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें अपने स्तर पर पशुपालकों एवं डेयरी संचालकों के लिए कई सरकारी योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के माध्यम से पशुपालक, डेयरी संचालक और पशुपालक किसानों को हर प्रकार की आर्थिक मदद मुहैया करवाई जा रही है। आज देश भर में पशुपालक इन सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर डेयरी फार्मिंग से अच्छा मुनाफा अर्जित कर रहे है। अब इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार भी किसानों को पशुपालन के लिए बिना गारंटी लोन सुविधा देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ डंडिया के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत मध्य प्रदेश स्टेट को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन किसानों को दुधारु पशुओं की खरीद पर 10 लाख रुपए तक का लोन बिना गांरटी के मुहैया करवाएगा। यानि पशुपालन की शुरूआत के लिए सरकार किसानों को बिना गांरटी के पैसा देगी। आईए, ट्रैक्टरगुरु के इस लेख के माध्यम से इस पूरी योजना के बारे में जानते है।
बता दें कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने स्टेट में दूध उत्पादन बढ़ाने एवं डेयरी फार्मिंग के विस्तार के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के साथ एमओयू साइन किया था, जिसके तहत मध्यप्रदेश में किसानों और पशुपालको को दुधारू पशुओं को खरीदने के लिए बिना गारंटी के 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। राज्य के किसान, पशुपालक और डेयरी संचालक इसका सीधा लाभ उठाकर डेयरी फार्मिंग खोल सकते है। डेयरी फार्मिंग (Dairy Farming) से अच्छा मुनाफा कमा कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते है। इस समझौते की खास बात यह है कि इसमें बैंक अधिकारी खुद किसानों की मदद भी करेंगे।
मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुए एमओयू साइन के तहत अब राज्य में पशुपालकों और किसानों को दुधारू पशुओं को खरीदने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की चिन्हित शाखाएं द्वारा बिना गांरटी का 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। इस एमओयू के तहत किसान एवं पशुपालक कम से कम 2, 4 , 6 और 8 दुधारु पशु खरीदने के लिए लोन उठा सकता हैं। यह लोन राज्य के प्रत्येक जिले में 3 से 4 बैंक शाखाओं द्वारा दिया जाएगा। इन शाखाओं को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) द्वारा चिन्हित किया गया है। अगर आप इस एमओयू के तहत लोन का लाभ लेना चाहते है, तो अपने जिले में चिन्हित बैंक शाखा में आवेदन कर सकते है।
मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और एसबीआई के बीच हुए करार के मुताबिक, लाभार्थी किसान को दुधारू पशुओं की खरीद पर राज्य के प्रत्येक जिले में चिन्हित बैंक शाखाओं से लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस लोन के लिए लाभार्थी किसानों को पहले 10 प्रतिशत मार्जिन राशि जमा करानी होगी। जिसके पश्चात ही इस लोन का लाभ लाभार्थी किसान उठा पाएगे। लाभार्थी किसानों को दुधारू पशुओं के लिए 10 लाख तक का मुद्रा लोन बिना गारंटी एवं 1.60 लाख रुपए का नॉन मुद्रा लोन दिया जाएगा। लाभार्थी किसानों को इस लोन राशि का भुगतान 36 किस्तों में करना होगा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, लाभार्थी किसान को लोन मिलने के पश्चात दुधारू पशुओं की खरीद कर डेयरी फार्मिंग शुरू करना होगा। डेयरी शुरू करने के बाद पशुओं से मिलने वाले दूध को लाभार्थी किसानों द्वारा सीधा दूध समिति को ही बेचा जाएगा। दूध समिति बिक्री के बाद कुल बिक्री राशि का 30 प्रतिशत हिस्सा हर महीने बैंक को जमा करवाएगी। जानकारी के बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए नाबॉर्ड के सहयोग से कई सरकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्मय से किसानों को डेयरी फार्म खोलने के लिए नाबार्ड के अधिकृत बैंक शाखा जैसे कमर्शियल बैंक, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से लोन उपलब्ध करवाया जाता है। यह लोन लाभार्थी किसानों को 10.85 प्रतिशत से लेकर अधिकतम 24 प्रतिशत तक पड़ता है। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग (Dairy Farming) के लिए किसानों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख तक का लोन सस्ती दरों दिया जाता है। वहीं, 1.60 लाख रूपए तक लोन बिना गारंटी के भी दिया जाता है।
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