पीएम कुसुम योजना : कृषि से जुड़े क्षेत्रों में सिंचाई लागत कम करने एवं किसानों को प्रदूषण मुक्त सिंचाई व्यवस्था देने के लिए देशभर में प्रधानमंत्री-कुसुम योजना चलाई जा रही है। सरकार द्वारा योजना के तहत किसानों को भारी अनुदान पर सोलर सिंचाई पंप दिए जाते हैं। ताकि किसान फसल उत्पादन की लागत को कम कर अधिक मुनाफा कमा सके। पीएम कुसुम योजना (PM-Kusum) के तहत सोलर पंप की स्थापना के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर किसानों को आर्थिक सहायता देती है। हालांकि राज्यों में अनुदान की राशि अलग-अलग हो सकती है। हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 की वर्षांत समीक्षा पेश की गई। समीक्षा में बताया गया कि सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए वर्ष 2023 में पीएम कुसुम योजना में कई बदलाव किए हैं।
देशभर में योजना के तहत 49 लाख सोलर पंप की स्थापना
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के तहत कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो रहे पेट्रोल और डीजल सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा पंपों में बदला जा रहा है। सोलर पंप स्थापित करने की गतिविधियां बढ़ाने के लिए सरकार ने पीएम कुसुम (PM-Kusum) योजना के घटक ‘बी’ और घटक ‘सी’ के तहत देशभर में लगाए जाने वाले सोलर पम्पों की संख्या में संशोधन कर दिया है। अब इस योजना तहत देशभर में कुल 49 लाख सोलर पंपों की स्थापना किसानों के खेतों में की जाएगी। साथ ही 2023 में इस योजना को सरल बनाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं, जिससे अधिक से अधिक किसान योजना के तहत सोलर पंप का लाभ ले सकें।
वर्ष 2023 में योजना में किए गए संशोधन
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार (Ministry of New and Renewable Energy Government of India) द्वारा संचालित पीएम कुसुम योजना में स्थापित किए जाने वाले 49 लाख सोलर पंपों के संशोधित लक्ष्य के साथ पीएम कुसुम योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। साथ ही घटक ‘सी’ में भूमि एकत्रीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पीएम कुसुम (PM-Kusum) योजना के दिशा-निर्देशों को भी संशोधित किया गया है। वहीं, किसानों को कंपनी के चयन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सरकार द्वारा जुलाई और सितंबर, 2023 में घटक ‘बी’ के तहत सोलर पंप विक्रेताओं और बेंचमार्क लागत की सूचीबद्ध सूची (List) जारी की है। साथ ही घटक ‘सी’ के अंतर्गत डीसीआर सामग्री की छूट दिनांक 11/09/2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही दिनांक 20.11.2023 के कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत योजना में अनिवार्य राज्य अंश प्रावधान को हटाने के लिए संशोधन किया गया है।
पीएम कुसुम के तहत स्थापित सौर पंप
पीएम कुसुम योजना के आधिकारिक पोर्टल पर प्रस्तुत जानकारी के अनुसार घटक-बी के अंतर्गत 30 नवम्बर 2023 तक ऑफ ग्रिड क्षेत्रों में कुल 2,78,114 सौर पंपों की स्थापना की जा चुकी है। साथ ही 9,71,471 सौर पंप स्थापना के लिए किसानों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसमें सबसे अधिक सौर पंप की स्थापना महाराष्ट्र में 74575, हरियाणा में 67435, राजस्थान में 59732 और उत्तर प्रदेश में 31752 स्टैंडअलोन की गई है। वहीं योजना के घटक- सी के तहत 30 नवम्बर 2023 तक कुल 1894 किसानों के खेतों में सौर पंप की स्थापना की गई है। वहीं ग्रिड से जुडे 2700 कृषि पंपों सौरकरण किया गया है। 134286 सोलर पंप की स्थापना फीडर लेवल के लिए सरकार द्वारा स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है।
पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र का डी-डीजलीकरण, किसानों को जल एवं ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना, किसानों की आय बढ़ाना और पर्यावरण प्रदूषण पर रोक लगाना है। केंद्र प्रायोजित इस योजना के तीन घटक हैं, जिनके तहत सोलर पंप स्थापित करने पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में किसानों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पीएम कुसुम योजना के घटक-बी और घटक- सी के अंतर्गत 7.5 एचपी (HP) तक के सोलर पंप पर किसानों को 60 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है। इसमें केंद्र की ओर से 30 प्रतिशत एवं राज्य सरकार की तरफ से 30 प्रतिशत की सब्सिडी दिया जाता है। वहीं राज्य सरकार अपनी ओर सोलर पंप पर दी जाने वाली सब्सिडी प्रतिशत को बढ़ा भी सकती है। इसके अतिरिक्त, सोलर पंप स्थापित करने के लिए बैंकों द्वारा 30 प्रतिशत तक ऋण की सुविधा भी मिलती है। यानी किसानों को योजना के तहत सोलर पंप के लिए मात्र 10 प्रतिशत तक की राशि ही वहन करनी होती है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के पोर्टल https://pmkusum.mnre.gov.in/landing.html पर पीएम कुसुम योजना से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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