इस बार मार्च 2023 में उत्तरप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि कई राज्यों में तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण लाखों किसानों की गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हो गई। इससे किसानों को भीगने से खराब हुए गेहूं को मंडियों में बेच पाना मुश्किल हो रहा है। सरकार ने इस साल एमएसपी पर गेहूं खरीद के मानक नियम में 18 प्रतिशत की छूट देकर किसानों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। वहीं केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस संबंध यूपी के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को सहमति पत्र भेज दिया है। यूपी सरकार ने इस पर एजेंसियों को किसानों का गेहूं खरीदने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे उत्तरप्रदेश के लाखों किसानों को फायदा होगा। ट्रैक्टर गुरू की इस पोस्ट में आपको गेहूं खरीद के नये मानकों के साथ पूरी जानकारी दी जा रही है।
केंद्र सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीदने की नई गाइड लाइन जारी की है। इसमें 6 प्रतिशत तक गेहूं का दाना टूटा और सिकुड़ा होने पर किसी तरह की कटौती नहीं होगी। 6 से 8 प्रतिशत तक खराबा होने पर 5.31 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कटौती होगी। 8 से 10 प्रतिशत तक 10.62 रुपये प्रति क्विंटल, 10 से 12 प्रतिशत पर 15.93 रुपये, 12 से 14 प्रतिशत पर 21.25 रुपये प्रति क्विंटल और 14 से 16 प्रतिशत पर 26.56 रुपये प्रति क्विंटल एवं 16 से 18 प्रतिशत पर दाने टूटे और सिकुड़े होने पर 31.87 रुपये की कटौती कटौती होगी।
जो गेहूं बारिश के कारण अपनी चमक खो चुका है या ज्यादा खराब हो गया है उसे तो कोई नहीं खरीदेगा लेकिन सरकार द्वारा तय मानकों के आधार पर सही पाए जाने पर ऐसे गेहूं को किसान बेच सकेंगे। हां, इन मानकों के अंतर्गत निर्धारित कटौती गेहूं की कीमत में प्रति क्विंटल के हिसाब से करनी होगी। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यदि गेहूं का दाना 18 प्रतिशत से ज्यादा टूटा और सिकुड़ा है तो उसे नहीं खरीदा जाएगा। पहले 6 प्रतिशत से ज्यादा टूटे और सिकड़े गेहूं को नहीं खरीदा जाता था।
बारिश में भीगने से गेहूं की चमक भी कम हो गई। यह भी मानक में शामिल है। नये नियम के अनुसार यदि 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चमक कम है तो भाव में प्रति क्विंटल 5.31 रुपये की दर से कटौती होगी। वहीं 10 प्रतिशत तक कम चमक वाले गेहूं की कीमतों में कोई कटौती नहीं की जाएगी।
केंद्र सरकार की अनुमति के बाद बारिश में भीगे गेहूं की खरीद उत्तरप्रदेश के बाद अब हरियाणा एवं अन्य राज्यों में भी शुरू हो गई है। पहले नियम कठोर होने के कारण 10 अप्रैल तक हरियाणा में किसानों को मौसम से बिगड़े गेहूं को बेचने में कठिनाई आ रही थी। अब ढील देने पर यहां भी सरकारी एजेंसियों ने किसानों से कम गुणवत्ता वाले गेहूं की खरीद करना शुरू कर दिया है। हरियाणा की अलग-अलग मंडियों में खाद्य आपूर्ति, हैफेड एवं हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन एवं एफसीआई गेहूं की खरीद चल रही है। राज्य में गेहूं के लिए 408 मंडियां, सरसों के लिए 103, जौ के लिए 25 एवं चना के लिए 11 मंडियां स्थापित की गई हैं। यही नहीं सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक हरियाणा में 81 हजार से ज्यादा किसानों के खातों में गेहूं एवं अन्य फसलों की कुल भुगतान राशि 933 करोड़ रुपये भेज दी गई है। उधर पंजाब सरकार ने भी फसलों की एमएसपी के दामों पर किसानों से खरीदे गए गेहूं और अन्य फसलों की भुगतान राशि खातों में भेजना शुरू कर दिया है।
हरियाणा में किसानों को एमएसपी की निर्धारित मानक दरों पर गेहूं और अन्य फसल बेचने के लिए सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीयन कराने की भी व्यवस्था की है। किसान 2023 के इस सीजन में 2125 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं बेच सकेंगे।
केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी पर गेहूं की खरीद के लिए बारिश के कारण अभी तक 18 प्रतिशत तक भीगे गेहूं को खरीदने के मानक बनाए गए थे लेकिन संभावना है कि जल्द ही सरकार नये नियमों में इसकी लिमिट बढ़ा कर 20 प्रतिशत कर सकती है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस साल मार्च में हुई बेमौसम की बारिश के कारण देश भर में करीब 11 लाख हेक्टेयर में बोई गई गेहूं की फसल खराब हुई है। इससे 1.82 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। अब सरकार ने राजस्थान में 20 प्रतिशत तक भीगे गेहूं को भी खरीदने की तैयारी कर ली है। उधर मध्यप्रदेश सरकार भी इसी नियम पर कार्य कर रही है।
केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2023-24 में गेहूं खरीदने का लक्ष्य 341.50 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा था। इससे पहले पिछले वर्ष गेहूं खरीदने का लक्ष्य 444 लाख मीट्रक टन रखा गया था। इससे गेहूं की घरेलू आपूर्ति करने में भी दिक्कत का सामना केंद्र सरकार को करना पड़ सकता है।
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