Smart Prepaid Meter (SPM) : बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सरकार बिजली उपभोक्ताओं के मीटर बदलकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर (Smart Prepaid Meter) लगाएगी। इसके लिए बिजली उपभोक्ताओं को कोई खर्चा नहीं देना होगा। ऐसे में अगर आप भी मीटर की रीडिंग से संबंधित भ्रम को दूर करने के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की सोच रहे हैं, तो प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत फ्री में साधारण मीटर को बदलकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवा सकते हैं और साधारण मीटर ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर की तुलना में अधिक तेज होने का भ्रम दूर कर सकते हैं। आईए, इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं।
प्रदेश में हर तरफ बढ़ रही बिजली की चोरी के प्रकरणों को कम करने के खिलाफ सरकार ने निर्णायक कदम उठाने की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने वर्तमान बिजली मीटर की जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना तैयार की है। इसके तहत प्रदेश में 70 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की लागत अब उपभोक्ताओं से नहीं ली जाएगी। विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर मुफ्त लगाए जाएंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का खर्च बिजली उपभोक्ताओं को नहीं, बल्कि बिजली वितरण कंपनियों को उठाना होगा। इसमें कहा गया है कि बिजली कंपनियां इस खर्च का भुगतान करने के लिए अपनी राजस्व वसूली प्रणाली को सुधारेंगे।
विद्युत वितरण खंड द्वारा प्रदेश के शहरों में नये मीटर लगाए जा रहे हैं। इसके बाद राज्य के ग्रामीण इलाकों में भी वर्तमान मीटर बदलकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। आदेश में बताया गया है कि बिजली उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने के लिए बिजली कंपनियों को कहा गया है कि 3 महीने तक दोनों मीटर की रीडिंग को मिलाया जाए, स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ ही साधारण मीटर को चेक मीटर मानते हुए, कंपनियां इस तरह के चेक मीटर लगाने के लिए ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेंगी। साधारण मीटर बदलकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर (Smart Prepaid Meter) लगाने का कार्यक्रम आत्मनिर्भर योजना के अतंर्गत आता है। इस लिए सरकार द्वारा बिजली कंपनियों को प्रति मीटर 900 रुपए से लेकर 1,350 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। साथ इसके पश्चात आने वाले अन्य खर्च को बिजली कंपनियों को स्वयं वहन करना होगा।
पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की अतिरिक्त धनराशि नहीं देनी होगी। इसको उपभोक्ताओं के घर पर लगाने का खर्चा स्वयं विभाग वहन करेगा। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में करीब 25 हजार करोड़ की लागत से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर से ग्राहक ठीक वैसे ही बिजली का लाभ उठाएंगे, जैसे मोबाइल रिचार्ज कराकर कॉल या इंटरनेट सेवा का उठाते हैं। उपभोक्ता स्मार्ट प्रीपेड मीटर में जितने का रिचार्ज कराते रहेंगे, उतने रुपए की बिजली उपयोग कर सकते हैं यानी रिचार्ज खत्म होने पर बिजली आपूर्ति अपने आप रुक जाएगी। समय-समय पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज कराते हुए विद्युत उपभोक्ता मोबाइल फोन सेवा की तरह बिजली का लाभ उठाते रहेंगे।
बता दें कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के मोबाइल से जुड़ा रहेगा। इससे उपभोक्ता को प्रतिदिन इसकी जानकारी मिलती रहेगी कि वह कितने यूनिट व कितने रुपये की बिजली का उपभोग कर चुका है। रिचार्ज समाप्त होने से पहले ही उपभोक्ता के मोबाइल पर बिजली का स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज कराने की सूचना मिल जाएगी। इसके साथ ही बिजली कटौती जैसी सूचना भी उपभोक्ताओं को मोबाइल पर मिलती रहेगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इसके जरिए विद्युत विभाग के कर्मचारियों की मनमानी और बिजली चोरी को रोकने में भी मदद मिलेगी। यह स्मार्ट प्रीपेड मीटर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित है। इस मीटर को घरों में लगाए जाने के बाद उपभोक्ता मीटर से छेड़छाड़, बिजली चोरी से जुड़े आदि कार्य नहीं कर सकेंगे। अगर कोई ग्राहक ऐसा करने का प्रयास भी करेगा तो इससे संबंधित संदेश मीटर से विद्युत वितरण विभाग के कंट्रोल रूम को पहुंच जाएगा।
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