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राजस्थान सरकार ग्रामीण एवं शहरी नागरिकों की आर्थिक स्थिति एवं आय में वृद्धि के लिए कई प्रकार की योजनाओं का संचालन कर रही है। राज्य में प्रत्येक नागरिक को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगारी दर को कम करने एवं शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा मनरेगा योजना की तरह ही नगर पालिका और शहरी इलाकों के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को आरंभ किया गया है। योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में मनरेगा के तर्ज पर जरूरतमंद बेरोजगार शिक्षित लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जायेगा। योजना के तहत शहरी क्षेत्र में जरूरत के कई काम करवाए जा सकेंगे। मनरेगा योजना के बाद से ही शहरी क्षेत्र में भी इसे लागू करने की मांग चल रही थी। इस पर राज्य सरकार ने शहरी इलाकों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की। योजना के तहत नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति रोजगार की मांग करता है तो उसे 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ट्रैक्टरगुरू की इस पोस्ट के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से संबंधित जैसे योजना का लाभ, उद्देश्य, पात्रता, दस्तावेज एवं आवेदन करने की प्रक्रिया आदि सभी जानकारी देने जा रहे हैं। आपको इस पोस्ट से योजना में आवेदन संबंधित जानकारी प्राप्त होगी।
राजस्थान सरकार द्वारा अब नगर पालिका और शहरी इलाकों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के संचालन के लिए 800 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। सरकार की घोषणा के बाद नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्रों में इस पर काम शुरू कर दिया है। इस योजना को अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा था लेकिन अब इस योजना को शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों के लिए भी कार्यान्वित किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को उनके निवास क्षेत्र के पास रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे कि शहरी परिवारों को संबल प्रदान हो सके। यह योजना शहरी क्षेत्र के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार प्रदान करने में कारगर साबित होगी। योजना के तहत काम मांगने वाले 18 से 60 साल की आयु के सभी लोगों का जन आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और मनरेगा की तरह जॉब कार्ड बनाए जाएंगे।
राज्य के बहुत से शिक्षित युवा ऐसे है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। ऐसे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना है। अब राजस्थान में न केवल ग्रामीण इलाकों के नागरिक मनरेगा योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे बल्कि शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यह योजना देश में रोजगार सुनिश्चित करने में कारगर साबित होगी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरी क्षेत्र के नागरिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनाएगी। साथ ही प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को भी कम करने में मदद करेगी।
राजस्थान बजट घोषणा 2022-23 के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा मनरेगा योजना (ग्रामीण) में नागरिकों को 100 दिन के रोजगार को 125 दिन बढाने की घोषणा की गयी है। इन 25 दिनों के रोजगार का व्यय राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करने के लिए मनरेगा को 1991 में प्रस्तावित किया गया था एवं 2006 में इसे संसद में स्वीकार किया गया था। इस योजना को देश के प्रत्येक जिले में संचालन किया जाता है। इसके अलावा विकास रिपोर्ट 2014 में विश्व बैंक द्वारा इस कार्यक्रम को ग्रामीण विकास का तरकिए उदाहरण भी कहा गया था।
इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत आवेदन कर कार्य करने के इच्छुक युवक, युवतियों को योजना में आवेदन करने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ऑनलाइन आवेदन के लिए को आरंभ करने की घोषणा की गई है। जल्द राजस्थान सरकार इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट लांच करेगी। जैसे ही सरकार द्वारा इस योजना के तहत आवेदन के लिए अधिकारिक वेबसाइट को लांच किया जाएगा तो हम आपको ट्रैक्टगुरू के इस पोस्ट के माध्यम से सूचित कर देंगे।
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