पीएम फसल बीमा योजना : 27 लाख से अधिक किसानों को मिलेगी फसल बीमा पॉलिसी

फसल बीमा योजना : सरकार ने शुरू किया  'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' अभियान, फसल खराब होने पर मिलेगा मुआवजा

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है।  केंद्र प्रयोजित इन योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जा सके इसके लिए कई राज्य की सरकारें विशेष जागरूकता अभियान भी चलाती है। ऐसे में  देश के किसानों की भलाई के लिए चलाई जा रही केंद्र प्रयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में  'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' अभियान की शुरूआत की गई है। इस अभियान के तहत राज्य के किसानों की फसल खराब होने पर उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के माध्यम से मुआवजा दिया जाएगा।  शुक्रवार को मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को लॉन्च करते हुए राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से बीते दिनों राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई थी और अब राजस्थान कृषि विभाग ने किसानों को फसल खराब होने के नुकसान की भरपाई के लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को लॉन्च किया है।  

29 फरवरी तक किया जा रहा है पॉलिसियों का वितरण

राज्य सरकार के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने शुक्रवार को पंत कृषि भवन में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसियों का वितरण कर रबी 2023-24 की ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरूआत की।  इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को समय पर बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी नहीं मिलने से खराब होने पर फसल की जानकारी और किसानों को बीमा के प्रति जागरूक करने के लिए पूरे राज्य में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर लगाकर पॉलिसियों का वितरण 2 फरवरी से 29 फरवरी तक किया जा रहा है, जो किसान इन शिविरों से पॉलिसी प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, वे अपनी फसल बीमा पॉलिसी संबंधित कृषि पर्यवेक्षक से प्राप्त कर सकेंगे।

लगभग 27.84 लाख कृषकों को पॉलिसी वितरण करने का लक्ष्य

राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री ने इस पर आगे जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के तहत राज्य में किसानों को फसल बीमा पॉलिसी का वितरण किया जाएगा, जिसके लिए बीमा कंपनियों द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर लगभग 27.84 लाख कृषकों को लगभग 1.59 करोड़ पॉलिसियों का वितरण करने का लक्ष्य तय किया गया है। पॉलिसी वितरण के दौरान किसान पाठशाला के जरिये योजनाओं का प्रचार-प्रसार सभी ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। मंत्री ने आगे कहा कि किसानों को इन विकट परिस्थितियों में नुकसान होने पर सरकार द्वारा सहायता मिलने से आर्थिक मजबूती मिलती है, जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर पाते हैं।  

योजना से पृथक होने के लिए लिखित आवेदन आवश्यक

मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि किसानों को ओलावृष्टि, चक्रवात और चक्रवाती वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान झेलना पड़ता है। इन आपदाओं से कृषकों को राहत प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वरदान साबित हो रही है।  केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा निरन्तर प्रचार-प्रसार और किसानों को समय पर बीमा क्लेम का भुगतान मिल जाने से इस योजना की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। उल्लेखनीय है कि पीएमएफबीवाई योजना के अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2 प्रतिशत, रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत एवं वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम अदा करना पड़ता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी श्रेणी के किसानों के लिए खरीफ 2022 से स्वैच्छिक है, लेकिन ऋणी कृषकों को योजना से पृथक होने के लिए योजना से जुड़ने के अन्तिम तिथि से सात दिन पूर्व लिखित में आवेदन किया जाना आवश्यक है।

निधारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आधिकारियों को निर्देश

इस अवसर पर राजस्थान के कृषि मंत्री ने 100 दिवसीय कार्ययोजना की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 100 दिवसीय कार्ययोजना का उद्देश्य प्रदेश के सभी किसानों को कृषि योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित हो। इस कार्ययोजना में शामिल कामों पर गम्भीरता से बिना देरी किए काम करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए की 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत निधारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत (100 फीसदी) पूरा करें।  इस दौरान डॉ. करोड़ी लाल मीणा ने कहा कि बीज उत्पादन अधिक से अधिक राज्य स्तर पर ही किया जाए। उन्होंने कृषि योजनाओं के प्रचार-प्रसार को धरातलीय रूप देने के लिए राज्य कृषि विभाग द्वारा ‘कृषि आपके द्वार‘ अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाये जाने के निर्देश दिए, जिससे योजनाओं की जानकारी ग्रामीण स्तर तक प्रत्येक कृषक को पहुंचाई जा सकेगी। 

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