“फसल बीमा योजना” को फसल की सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया है। किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आरंभ किया था। फसल बीमा योजना के तहत किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में हुई हानि पर बीमा कवर देने का प्रावधान किया गया है, यानि किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब होने पर प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक हुई हानि कम करायेगी। प्रीमियम राशि को प्रत्येक किसान की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए काफी कम रखा गया है। खरीफ पर 5 फीसदी व रबी पर मात्र 1.5 फीसदी प्रीमियम राशि है। फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच के समान बताई जाती है। इसी क्रम में ओडिशा सरकार ने खरीफ फसल सत्र-2022 के लिये आठ और रबी मौसम 2022-23 में नौ फसलों को ‘फसल बीमा योजना’ के तहत लाने का फैसला लिया है। एक अधिकारी ने यह बात कही है। मुख्य सचिव एससी महापात्र की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया। ट्रैक्टर गुरू की इस पोस्ट के माध्यम से हम आपकों फसल बीमा योजना से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे है। सभी जानकारी के लिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़े।
फसल बीमा योजना के तहत यदि किसानों की फसल खराब हो जाती है, तो उस पर बीमा कवर देने का प्रावधान किया गया है, यानि फसल खराब होने पर बीमा दावा राशि दी जाएगी। मुख्य सचिव ने फसल बीमा के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए बीमा कंपनियों को एक दो सप्ताह के अंदर किसानों के बैंक खाते में सभी तय राशि का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, ‘किसानों के मुद्दों में देरी नहीं की जा सकती है और उनके सभी उचित दावों का भुगतान प्राथमिकता पर किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने कंपनियों को स्पष्ट तौर पर कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार की देरी को सरकार गंभीरता से लेगी। महापात्र ने कृषि एवं किसान अधिकारिता विभागों, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण समेत ओडिशा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से फसल वार ‘क्षेत्र और उपज मूल्यांकन’ की योजना तैयार करने का निर्देश दिया।
फसल बीमा योजना के अंतर्गत ओडिशा सरकार ने खरीफ फसल सत्र-2022 के लिये आठ और रबी मौसम 2022-23 में नौ फसलों को ‘फसल बीमा योजना’ के तहत लाने का फैसला लिया है। योजना के तहत किसान खरीफ सत्र 2022 के दौरान इन आठ फसलों मूंगफली, मक्का, अरहर, रागी, धान, हल्दी, कपास और अदरक का बीमा कर सकेंगे। तो वहीं रबी सत्र 2022-23 के लिए धान, मूंगफली, काला चना, हरा चना, सरसों, सूरजमुखी, गन्ना, आलू और प्याज समेत कुल नौ फसलों का बीमा किया जाएगा। विशेष सचिव संजीव चड्ढा ने कहा कि आम तौर पर ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय धान के लिए बीमा इकाई होगी। धान के अलावा अन्य फसलों के लिए ब्लॉक बीमा इकाई होगी। खरीफ बीमा के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 31 जुलाई होगी।
प्राकृति आपदा जैसे कि सूखा पड़ना, ओले पड़ना से हर साल किसानों की फसल प्रभावित होती है। साथ ही किसानों मौसम की मार और इन प्राकृतिक आपदा से हर साल लाखों का नुकसान होता है। किसानों को इन परेशानियों को देखते हुए केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत 13 मई 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा की गयी थी। फसल बीमा योजना के तहत केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा से हुई फसल हानि की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कवर दिया जाता है। हालांकि केन्द्र सरकार की इस योजना को अभी भी कई राज्यों में लागू नहीं किया है। वहां पर राज्य सरकारें अपने स्तर पर योजनाएं चलाकर किसानों की मदद करती हैं।
देश में 5 राज्य ऐसे है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर संचालित की जा रही दूसरी योजनाओं से किसानों को लाभ पहुंचा रहे है। देश के इन 5 राज्यों आंध्र प्रदेश में फसल बीमा योजना को डॉ. वाईएसाअर मुफ्त फसल बीमा योजना, बिहार में बिहार राज्य फसल सहायता योजना, गुजरात में मुख्यमंत्री सहायता योजना, झारखंड में झारखंड फसल राहत योजना, पश्चिम बंगाल में बांग्ला शश्य बीमा योजना, मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से संचालित है।
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