Union Budget 2024-25 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट (Union Budget 2024-25) पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने इस केंद्रीय बजट 2024 में महिलाओं व युवाओं के साथ नई टैक्स स्कीम चुनने वालों को डबल तोहफा भी दिया है। इस बजट में कृषि में उत्पादकता और लचीलापन के साथ रोजगार और कौशल, बेहतर मानव संसाधन, सामाजिक न्याय, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अगली पीढ़ी के सुधार जैसी 9 प्राथमिकताओं पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने पर की बात कही गई है। मोबाइल फोन और सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने का प्रस्ताव वित्त मंत्री ने इस बजट में रखा है।
संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि के ऊपर जमकर पैसों की बारिश की गई है। बजट के अनुसार, कृषि बजट को 1.25 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.52 लाख करोड़ रुपए किया गया है। वहीं, बजट में 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लॉन्च करने का ऐलान भी वित्त मंत्री ने किया है। इस बजट में मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि के उत्पादन में उत्पादकता और लचीलापन पर जोर देने की बात कहीं। उन्होंने कहा कि देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसके लिए अगले दो सालों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती (Natural Farming) से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।
निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि देश में मछली पालन पर फोकस किया जाएगा। झींगा उत्पादन और निर्यात पर जोर दिया जाएगा। झींगा पालन और निर्यात के लिए नाबार्ड द्वारा फंडिंग देने की बात बजट में कहीं गई। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 6 करोड़ किसानों के लिए जमीन रजिस्ट्री पर जोर दिया जाएगा और देश के 400 जिलों में डिजिटल खरीफ फसलों का सर्वे किया जाएगा। दालों और ऑयल सीड्स विस्तार पर मिशन लॉन्च करने का ऐलान इस बजट में किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट 2024 में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इस बजट में कैंसर दवा, सोना-चांदी, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, प्लेटिनम, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सीफूडस सस्ता कर लोगों को महंगाई से राहत देने का प्रयास किया गया है। मेडिसिन और मेडिकल कैंसर पेशेंट को राहत देने के लिए 3 दवाओं पर पूरी तरह कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। एक्सरे ट्यूब पर भी ड्यूटी घटाई गई। इस बजट को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाला माना जा रहा है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार इनकम टैक्स को आसान बनाएगी। वेतन भोगियों का स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया गया। नई टैक्स व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। 3 से 7 लाख रुपए पर 5 फीसदी और 7 से 10 लाख पर 10 फीसदी, 10 से 12 लाख पर 15 फीसदी और 15 से 20 लाख रुपये पर 20 फीसदी और 15 से 30 लाख की आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स न्यू टैक्स रिजीम के तहत लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा, 'अगले 6 महीनों में सीमा शुल्क संरचना की व्यापक समीक्षा की जाएगी। ई-कॉमर्स पर टीडीएस दर को घटाकर 0.1 प्रतिशत किया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में महिलाओं और लड़कियों के लिए कई बड़े ऐलान किए है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने बजट 2024-25 में महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे गरीबों को आवास खरीदने के दौरान रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर बड़ी राहत मिल सकेगी। अगले पांच वर्षों में शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहरी आवास कार्यों के लिए सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी योजना लॉन्च करने की घोषणा की। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण होगा।
बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस प्रोग्राम में 5 हजार रुपए प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2024-25 में रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 4.1 करोड़ युवाओं काे 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए के आवंटन से रोजगार मिलेगा और उनका कौशल बढ़ाया जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 के पेश बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। यह योजना 63,000 गांवों को कवर करेगी, जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।
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