खरीफ फसलों की बुवाई शुरू होने से पहले यूपी की योगी सरकार ने किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। यूपी की योगी सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान करने का फैसला किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 450 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। सरकार ने बकाया भुगतान की राशि जारी करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों के खाते में जल्द से जल्द से बकाया गन्ना भुगतान का पैसा भेजा जाएं। सरकार के इस आदेश के बाद गन्ना उत्पादक किसानों के बीच खुशी का माहौल है। सरकार के इस फैसले से अब किसानों का बकाया भुगतान उनके खातों में पहुंचेगा। किसानों का कहना है कि खरीफ फसलों की बुवाई से पहले बकाया भुगतान मिलने से अब वे खरीफ फसलों की बुवाई बिना कर्ज लिए अच्छे से कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए यह धनराशि सहकारी चीनी मिलों पर ऋण के रूप में लंबित थी। गन्ना किसानों की ओर से लंबित राशि जारी करने की मांग काफी समय से उठ रही थी। ट्रैक्टर गुरु के इस लेख में आप जानेंगे कैसे मिलेगी सरकार से 450 करोड़ रुपए की राशि।
गन्ना उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना की फसल सीजन 2022-23 में 28.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई गई थी। वहीं, महाराष्ट्र ने 14.9 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ना फसल की बुवाई कर गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान पाया था। भारत के गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश अकेले 46 प्रतिशत उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र गन्ना उत्पादन में 24 प्रतिशत की हिस्सेदारी पेश करता है। वहीं, देश के अन्य राज्य जैसे बिहार, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु और गुजरात भी काफी बड़े स्तर पर गन्ना उत्पादन कर देश के कुल गन्ना उत्पादन में अपनी अहम हिस्सेदारी देते हैं।
मीडिया सूत्रों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों को खरीफ फसलों की बुवाई से पहले बड़ी राहत देते हुए पिछले पेराई सत्र 2022-23 का गन्ना बकाया के भुगतान के लिए सहकारी चीनी मिलों को आदेश दिए हैं। इसके लिए यूपी की योगी सरकार ने गन्ना बकाया के भुगतान की राशि तत्काल गन्ना उत्पादक किसानों के खाते में पहुंचाने के लिए 450 करोड़ रुपये जारी कर दी है। बकाया भुगतान के फैसले की जानकारी देते हुए यूपी के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि पेराई सत्र 2022-23 के गन्ना बकाया का भुगतान किसानों को किया जाना था। इसके लिए गन्ना बकाया राशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के तहत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष, ऋण के रूप में सहकारी मिलों को स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि गन्ना बकाया के भुगतना से गन्ना उत्पादक किसानों को आने वाले समय में अपनी फसल लगाने में आर्थिक मदद मिलेगी। गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान लंबित नहीं रखने के लिए सहकारी एवं निजी चीनी मिलों को योगी सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया कि प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को बकाया राशि का यथाशीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। गन्ना किसानों को बकाया भुगतान के लिए इंतजार न करना पड़े, इसके लिए भुगतान प्रक्रिया को दुरुस्त किया गया है। राज्य में जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आयी है तब से किसानों के हित कमा किया जा रहा है। यूपी की योगी सरकार द्वारा पिछले 6 सालों में लगभग 46 लाख गन्ना उत्पादक किसानों को 2 लाख 11 हजार 350 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। सरकार का दावा है कि देश में गन्ना उत्पादक किसानों काे भुगतान करने में यूपी सरकार अन्य सभी राज्यों से सबसे आगे है। उन्होंने बताया कि यूपी सरकार ने पेराई सत्र 2022-23 के दौरान गन्ना किसानों से 350 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से गन्ना की खरीद की थी। इसके अतिरिक्त सामान्य किस्म के गन्ने का रेट 340 रुपये प्रति क्विंटल और क्वालिटी प्रभावित किस्म के गन्ने का रेट 335 रुपये प्रति क्विंटल रहा।
Website - TractorGuru.in
Instagram - https://bit.ly/3wcqzqM
FaceBook - https://bit.ly/3KUyG0y
